Onion Export : केंद्र सरकारने कांद्याचे किमान निर्यातमूल्य (एमईपी) थेट ८०० डॉलर प्रति टन करण्याचा निर्णय घेऊन निर्यातीला खोडा घातला आहे. कांद्याचे दर नवरात्रीनंतर जवळपास दुप्पट झाल्यामुळे सरकारने तत्परतेने हा निर्णय घेतला. कांदा कधी ग्राहकांना रडवतो तर कधी शेतकऱ्यांना. पण जेव्हा ग्राहकांना झळ बसते, तेव्हाच सरकार जागे होते आणि शेतकऱ्यांची माती होते तेव्हा मात्र सरकार डोळ्यावर कातडे ओढून घेते. कारण कांदा राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असल्यामुळे ग्राहक मतपेटीतून आपला संताप व्यक्त करतील, अशी भीती सरकारला असते.

१९८० साली केंद्रातील जनता पक्षाच्या सरकारच्या गच्छंतीला कांद्यानेही मोठा हातभार लावला होता. त्यानंतर १९९८ मध्ये दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत कांद्याचा मुद्दा तापला होता. कांद्याच्या भडकलेल्या किमती आटोक्यात आणण्यात मदनलाल खुराणा, साहिबसिंग वर्मा, सुषमा स्वराज या तीन मुख्यमंत्र्यांना अपयश आले आणि निवडणुकीमध्ये भाजपचा धुव्वा उडाला. तेव्हापासून कानाला खडा लावलेल्या भाजपने कांद्याचे भाव कोणत्याही परिस्थितीत वाढू द्यायचे नाही, असा निर्धारच केलेला आहे.

यंदाही त्याचीच प्रचिती येत आहे. आधी ऑगस्टमध्ये आणि आता ऑक्टोबरमध्ये कांद्याचे दर थोडे वाढताच सरकार लगोलग मैदानात उतरले. शेतकऱ्यांनी सलग दोन-तीन हंगाम तोटा सहन केल्यानंतर यंदा ऑगस्टमध्ये पहिल्यांदाच कांद्याच्या दरात काहीशी सुधारणा झाली. परंतु सरकारने तातडीने निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावले. त्यामुळे कांद्याचे दर पडले. परंतु ऑक्टोबरच्या शेवटच्या टप्प्यात कांद्याने पुन्हा उभारी घेतली. कारण चाळींमध्ये रब्बीचा कांदा खूपच कमी प्रमाणात होता. पाऊस, अतिउष्णता आणि बदलत्या वातावरणाचा फटका बसल्यामुळे या कांद्याची टिकवणक्षमता कमी झाली. त्यामुळे सप्टेंबरनंतर आवक रोडावली. आता साठवलेला कांदा जवळपास संपला असून नवीन खरीप कांद्याची आवक अपेक्षित प्रमाणात वाढलेली नाही. कारण पावसाने ओढ दिल्यामुळे खरीप लागवड जवळपास ३० टक्के घटली.

थोडक्यात देशात मुळात पुरवठाच कमी आहे. दुसऱ्या बाजूला प्रमुख आशियाई देशांमध्ये कांदा उत्पादन घसरल्याने जागतिक बाजारातही चणचण आहे. त्यामुळे शुल्क वाढवूनही निर्यातीसाठीची मागणी पुन्हा वधारली आहे. कांद्याचे दर वाढण्यासाठी हे मुलभूत घटक अनुकूल असल्यामुळे सरकारने आता एमईपीचे शस्त्र उगारले. ही अघोषित निर्यातबंदीच आहे. सरकारचा एकंदर रोख बघता नजीकच्या भविष्यकाळात अधिकृत निर्यातबंदीचे पुढचे पाऊल उचलायलाही सरकार मागेपुढे बघणार नाही. कारण पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका तोंडावर आहेत.

केंद्र सरकारने आततायीपणा करावा, एवढी सध्याची कांद्याची दरवाढ अभूतपूर्व नाही. कांद्याची दरपातळी सरासरी ४७ रुपये किलो आहे. तर २०२१ मध्ये याच काळात दराने शंभरी पार केली होती. पण निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारला जोखीम घ्यायची नाही. वास्तविक सरकारने ग्राहक आणि उत्पादक या दोन्ही घटकांच्या हिताचे रक्षण होईल, असा मध्यममार्ग काढणे अपेक्षित असते. परंतु सरकारने मात्र उत्पादक शेतकऱ्यांची माती करून ग्राहकांचा अनुनय करण्याचा सोपा मार्ग निवडला आहे. पण त्यामुळे देशांतर्गत उत्पादन कमालीचे घटेल, मोठा तुटवडा पडेल आणि त्यामुळे महागाईचा भडका उडून ग्राहकांचेच नुकसान होईल, याचे भान सरकारला उरलेले नाही.

निवडणुकजिवी सरकारने कंबरेचे सोडून डोक्याला गुंडाळले आहे. पण तरीही शेतकरी मतपेटीतून आपल्याला धडा शिकवतील, याची भीती सरकारला वाटत नाही. कारण गटा-तटांत विखुरलेल्या, जगण्या-मरण्याच्या प्रश्नापेक्षा भावनिक आणि धार्मिक मुद्यावर मतदान करणाऱ्या शेतकरी वर्गाची राजकीय ताकद तोळामासा झाली आहे. शेतकऱ्यांनी आपले राजकीय उपद्रवमूल्य वाढवणे हाच यावरचा उपाय होय.