Futures Ban : वायदेबंदीची खुमखुमी

Agriculture Commodity Market Update : केंद्र सरकारने सात शेतीमालांच्या वायदे व्यवहारांवर डिसेंबर २०२१ मध्ये घातलेली बंदी उठवावी, अशी अपेक्षा असताना या बंदीला पुन्हा एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. महाभारतात अर्जुनाला जसा पोपटाचा डोळा दिसत होता, तसे केंद्र सरकारला सध्या केवळ पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका आणि त्यानंतर येऊ घातलेली लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक दिसते आहे.

या निवडणुकांमध्ये महागाईच्या मुद्याची राजकीय किंमत मोजावी लागू नये म्हणून सावध झालेल्या सरकारने शेतीमालाचे भाव पाडण्यासाठी कंबर कसली आहे. त्यासाठी शेतीमालाच्या आयात-निर्यातीच्या बाबतीत शेतकऱ्यांची गोची करणारे निर्णय घेण्याचा सपाटा सुरू आहे. त्याच्या जोडीला वायदेबंदीला मुदतवाढ देण्याचा अव्यापारेषू व्यापार सरकारने केला आहे. वायदे बाजार म्हणजे सट्टेबाजी, वायदे बाजारामुळे महागाई वाढते ही त्यामागची मानसिकता.

वास्तविक वायदे बाजारामुळे शेतीमालाच्या किमती किंवा महागाई वाढत असल्याचा कोणताही पुरावा नाही, असा अहवाल २००७ मध्ये स्थापन केलेल्या अभिजित सेन समितीने दिला होता. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने स्वतंत्र अभ्यास करून या अहवालातील निरीक्षणांचा २०१० मध्ये पडताळा घेतला. त्यासाठी साखर, उडीद, तूर, हरभरा, बटाटा आणि गहू या शेतीमालाच्या २००४ ते २००९ या कालावधीतील महिनावार किमतींचा ताळा घेतला.

सविस्तर अभ्यासानंतर आरबीआय या निष्कर्षाला पोहोचली, की भारतातील शेतीमालाच्या किमतीवर वायदे बाजाराचा नव्हे, तर मागणी-पुरवठ्यातील तफावत, आयातीवरील अवलंबित्व आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कल यांचा परिणाम होतो; वायदे बाजारामुळे शेतीमालाच्या हजर बाजारातील किमती वाढतात, अन्न महागाईला चालना मिळते, याचा कोणताही पुरावा आढळून आलेला नाही. या विषयावर इतकी स्पष्ट खातरजमा झाल्यानंतरही मोदी सरकार वारंवार वायदेबंदीची कुऱ्हाड चालवत आहे.

वास्तविक वायदे बाजारामुळे शेतीमालाच्या दरातील चढ-उतारापासून संरक्षण मिळू शकते. ते एक जोखीम व्यवस्थापनाचे साधन आहे. तसेच भविष्यात दर काय राहतील, याचा अंदाज वायदे बाजारातून मिळतो. वायद्यांवर बंदी घातली, की हे दोन्ही उद्देश मातीमोल होतात.

अर्थात, वायदे व्यवहारांवर घेतल्या जाणाऱ्या काही आक्षेपांमध्ये निश्‍चितच तथ्य आहे. काही घटक वायदे बाजाराचा गैरफायदा घेऊन सट्टेबाजी, कृत्रिम तेजीचे प्रकार करतात. परंतु त्यांना चाप लावणे हा त्यावरचा उपाय आहे; बंदी घालणे नव्हे. सध्याची वायदे बाजाराची रचना आणि निकष पाहता तो सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या आवाक्यात नाही.

त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी वायदे बाजार असला, तरी वायदे बाजारात शेतकरी नाही, अशी टीका केली जाते. ती रास्त आहे. सध्या मूठभर बड्या लोकांचीच वायदे बाजारात सद्दी आहे. परंतु नियम, निकषांत लवचीकता आणली, तर शेतकरी आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा वायदे बाजारात सहभाग वाढेल. परिणामी, मतलबी घटकांना वायदे बाजाराचा गैरफायदा घेण्यास वाव राहणार नाही.

वायदे बाजारात पारदर्शकता आणण्यासाठी नवी रचना विकसित करावी. पायाला जखम झाली तर उपचार करायचा असतो, पाय तोडायचा नसतो. वास्तविक वायदे बाजार ही संकल्पना भारतासाठी नवी नाही. प्राचीन काळापासून भारतात वायदे व्यवहाराच्या नोंदी आहेत. जगातील प्रमुख देशांचे वायदे बाजाराबाबतचे धोरण स्वागतशील आहे.

भांडवलशाही अमेरिकेतील प्रगत सीबॉट एक्स्चेंजला काट्याची टक्कर देण्याकडे साम्यवादी चीनमधील दलियन एक्स्चेंजची वाटचाल सुरू आहे. कृषी बाजार सुधारणांच्या गप्पा मारणाऱ्या लोकशाहीवादी भारतात मात्र वायदेबंदीसारखे प्रतिगामी पाऊल उचलले जाते, हा काव्यगत न्याय म्हणावा लागेल.

सरकार मतांचा जोगवा मागण्यासाठी काहीही अतार्किक निर्णय घेत असले, तरी शेवटी त्याची मोठी किंमत शेतकऱ्यांनाच मोजावी लागते. आधीच अस्मानी संकटाने जेरीस आलेला शेतकरी सरकारच्या तुघलकी निर्णयांमुळे पुरता कोंडीत सापडला आहे. पण लक्षात कोण घेतो?