Indian Agriculture : वायद्यांमुळे शेतीमालाचे भाव वाढतात आणि ग्राहकांना त्याचा फटका बसतो, असा दावा करत सरकारने तीन वर्षांपूर्वी लादलेली वायदेबंदी ३१ जानेवारी २०२५ पर्यंत कायम ठेवली आहे. खरे तर सरकारचा दावा बाजारानेच फोल ठरवला आहे. केवळ वायद्यांमुळे भाववाढ होत असेल, तर वायदेबंदीनंतरही सोयातेल आणि सोयापेंड, मोहरीसह मोहरीतेल आणि मोहरीपेंड, कच्चे पाम तेल, हरभरा, गहू, बिगर बासमती तांदूळ, मुगाच्या भावात मोठी वाढ का झाली?

आणि कापसाचे वायदे सुरू असताना भाव का नाही वाढले? या प्रश्‍नाचे उत्तर सरकारने द्यायला हवे. आतातर सोयाबीन, हरभरा, मूग आणि मोहरीचा भाव हमीभावापेक्षा कमी आहेत. खाद्यतेलात मोठे चढ-उतार सुरू आहेत. त्यामुळेच वायद्यांची गरज आहे. आपण आपली तुलना ज्या चीन, अमेरिका आणि युरोपातील देशांशी करतो, त्या देशांत शेतीमाल बाजाराची व्यवस्था कशी आहे, याचाही गांभीर्याने अभ्यास करायला हवा.

खरे तर वायदे बाजार हा जोखीम व्यवस्थापनाचे माध्यम आहे. शेतकरी, व्यापारी, उद्योग, आयात-निर्यातदारांना किमतीतील चढ उतारामुळे होणारे आर्थिक नुकसान कमी करण्याची संधी वायद्यांमधून मिळते. त्यामुळेच तर चीन, अमेरिका यांसारखे देश शेतीमालाच्या वायदे बाजाराला प्रोत्साहन देतात. चीनसोबत आपण स्पर्धा करायच्या गप्पा करतो, पण चीनचा शेतीमाल वायदेबाजार ज्या उंचीवर पोहोचला आपण त्याच्या जवळपासही नाही. चीनने अमेरिकेच्या सीबाॅटशी स्पर्धा करण्यासाठी आपल्या झेंगझौऊ आणि दलियन या वायदे बाजारांमध्ये जास्तीत जास्त वस्तूंचे वायदे सुरू केले आहेत.

सरकारचा दावा फोल असल्याचे काही अभ्यासांमधूनही स्पष्ट झाले आहे. आयआयटी मुंबई आणि बिरला इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट टेक्नाॅलाॅजीने केलेल्या अभ्यासाचा निष्कर्ष सांगतो, की वायदेबंदीच्या काळातही किमती वाढल्या होत्या. कारण त्या वेळी पुरवठा कमी होता. पुरवठा सुरळीत झाल्यानंतर किमती कमी झाल्या. म्हणजेच मागणी आणि पुरवठ्याच्या समतोलामुळे किमती ठरत असतात.

मात्र वायदेबंदीमुळे शेतकरी आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना भविष्यातील किमतीचा अंदाज आला नाही. भविष्यातील किमतीचा बेंचमार्क ठरवता येत नाही. बाजारात किंमत पारदर्शकता नाही, असे या अभ्यासात म्हटले आहे. देशाच्या वायदे बाजारात शेतकऱ्यांचा सहभाग कमी आहे. मात्र शेतकऱ्यांनाही आता वायदे बाजाराचे महत्त्व पटत आहे. शेतकऱ्यांनी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून शेतकरी वायद्यांमध्ये जोखीम व्यवस्थापन सुरू केले.

वायदे बाजारावर नियंत्रण असणाऱ्या ‘सेबी’ने अलीकडेच ऑप्शन काॅन्ट्रॅक्टविषयी सुधारणा केल्या आहेत. मग शेतीमालाच्या वायद्यांमध्ये ‘सेबी’ला सुधारणा करता येत नाहीत का? प्रश्‍न इच्छाशक्तीचा आहे. केंद्र सरकारला बाजार सुधारणांपेक्षा शेतीमालाचे भाव पाडण्यातच जास्त रस दिसतो. तशी धोरणे आणि त्याची फळे आपण गेल्या काही वर्षांमध्ये अनुभवत आहोतच.

वायद्यांमधून पुढील सहा महिन्यांच्या किमती कळतात. शेतीमाल किंमतवाढीच्या अपेक्षेने ठेवावा की विकावा, हा निर्णय घेण्यासाठी मदत होते. त्यातही सोयाबीनच्या वायद्यांची गरज आहे. सध्या सोयाबीनचा भाव हमीभावापेक्षा २० टक्के पडला आहे. खाद्यतेल बाजारातही मोठे चढ-उतार होत आहेत. देशात पुढे बाजार कसा राहील, याचा बेंचमार्क सध्या उपलब्ध नाही.

त्यामुळे सरकारने वायदे बाजाराकडे पाहण्याचा चष्मा बदलावा. ज्या शेतीमालांच्या वायद्यांवर बंदी घातली आहे, ती तर उठवावीच, शिवाय ज्या शेतीमालाचे वायदे सुरू नाहीत त्यांचेही वायदे सुरू करावेत. यातून शेतकऱ्यांना नवीन बाजाराच्या संधी निर्माण होतील. केवळ पणन सुधारणांचे तुणतुणे वाजवून भागणार नाही.