Farmer Support and Challenges : महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीचे मतदान डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकारने १५ नोव्हेंबरला सोयाबीनच्या हमीभाव खरेदीतील निकष शिथिल केल्यामुळे १२ टक्क्यांऐवजी १५ टक्के ओलावा असलेल्या सोयाबीनच्या खरेदीचा मार्ग मोकळा झाला. परंतु तरीही सोयाबीन खरेदीत फारशी प्रगती दिसत नाही.

मुळात केवळ निवडणुकीत फटका बसेल म्हणून सत्ताधाऱ्यांना सोयाबीनचा पुळका आला होता. या प्रश्‍नाच्या खोलात जाण्याची मानसिकता आणि दृष्टी त्यांच्याकडे नाही. त्याचा दाखला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बालिश विधानांवरूनही मिळतो. कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचे सरकार असूनही तिथे सोयाबीनला हमीभाव मिळत नाही, ३८०० रुपये भाव आहे;

काँग्रेसचे ७ हजार रुपयांचे हमीभावाचे आश्‍वासन म्हणजे लबाडाचे आवतण आहे, अशा निशाणा त्यांनी साधला. वास्तविक काँग्रेसशासित कर्नाटक, तेलंगणात जसा सोयाबीनला हमीभाव मिळत नाही; तसेच भाजपशासित महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि गुजरातमध्येही सोयाबीनचे दर हमीभावाच्या खालीच आहेत.

वास्तविक केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणामुळे सोयाबीनचे दर पडले आहेत; त्यात कोणत्याही राज्याची भूमिका अत्यंत मर्यादित आहे. आजच्या घडीला सोयाबीनची सरकारी खरेदी करून शेतकऱ्यांना ४८९२ रुपये हमीभाव मिळवून देणे, एवढेच राज्यांच्या हातात आहे. त्या आघाडीवर कोणत्या राज्याची कामगिरी काय राहिली, याची तुलना केली असती तर फडणवीसांचे डोळे उघडले असते.

महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश या आघाडीच्या राज्यांत सोयाबीनच्या सर्वाधिक म्हणजे प्रत्येकी सुमारे १३ लाख टन खरेदीचे उद्दिष्ट आहे. परंतु नाफेडच्या १९ नोव्हेंबरच्या आकडेवारीनुसार या राज्यांत अनुक्रमे १ टक्का आणि २.४ टक्के इतकी किरकोळ खरेदी झाली.

कर्नाटकात ०.६ टक्का, राजस्थानात ०.९ टक्का आणि गुजरातमध्ये ०.२ टक्का अशी खरेदीची तोळामासा स्थिती आहे. अपवाद केवळ तेलंगणाचा. तिथे उद्दिष्टाच्या सुमारे ५५ टक्के खरेदी झाली. थोडक्यात काँग्रेसशासित तेलंगणाची कामगिरी सर्वांत उजवी असून, भाजपशासित महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आणि काँग्रेसशासित कर्नाटकची कामगिरी भिकार आहे.

महाराष्ट्रात विधानसभेच्या मतदानाच्या आधी सोयाबीन खरेदीचा तिढा सुटेल, हा सत्ताधाऱ्यांचा दावा खोटा ठरला. विधानसभा निवडणुकीचा निकाल २३ तारखेला लागेल. त्यानंतरच नवीन सरकार सत्तेचा कासरा कधी हाती घेईल, हे कळेल. त्रिशंकू अवस्था उद्‍भविल्यास सत्तास्थापनेचा घोळात घोळ सुरू होऊन राज्यात अनिश्‍चित काळासाठी राजकीय अस्थिरता कायम राहण्याची भीती आहे.

अशा स्थितीत सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांकडे कोण लक्ष देईल? निकष शिथिल करण्यात खूप उशीर झाल्याने आधीच एक महिन्याहून अधिक काळ वाया गेला. राज्यात हमीभाव खरेदीची मुदत १२ जानेवारीपर्यंत आहे.

उरलेल्या अल्प काळात खरेदीचे प्रमाण आणि वेग वाढवायचा असेल तर राजकीय इच्छाशक्ती, प्रशासकीय कार्यक्षमता आणि केंद्र व राज्य सरकारमधील समन्वय हे मुद्दे कळीचे ठरणार आहेत. या निकषबदलामुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानाची भरपाई राज्य सरकारच्या तिजोरीतून केली जाणार आहे.

या आर्थिक उत्तदायित्वाच्या मुद्याबरोबरच या जास्त ओलावा असलेल्या सोयाबीनची चांगल्या स्थितीत साठवणुक करण्यासाठी सुविधांची उभारणी आणि खरेदी केलेल्या मालाची वेळेवर वाहतूक या बाबी निर्णायक ठरतील. त्या दृष्टीने खरेदी करणाऱ्या सरकारी संस्थांना कडक प्रोटोकॉलचे पालन करणे गरजेचे ठरणार आहे.

तसेच शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या मालाचे पैसे वेळेवर अदा करणेही आवश्यक आहे. हे विषय मार्गी लागले तरच शेतकऱ्यांना हमीभाव खरेदीचा फायदा होईल. परंतु राज्यातील सत्तेच्या साठमारीत या गोष्टींकडे लक्ष दिले जाईल का, हा खरा प्रश्‍न आहे.