चंद्रपूर, गोंदिया, गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये वनक्षेत्र अधिक असल्याने दिवसा विजेची (Daytime Electricity For Agriculture) मागणी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांनी केली आणि त्यास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी मान्यतादेखील दिली आहे. या निर्णयाचे स्वागतच आहे. परंतु वन्यप्राण्यांचे भय आता राज्यभर सर्वत्रच आहे. त्यामुळे राज्यभरातील सर्व शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळालीच पाहिजे. सर्व शेतकऱ्यांना दिवसा वीज (Power Supply) द्यायची म्हटले तर सध्याच्या दिवसाच्या वीजपुरवठ्यात तीन ते साडेतीन हजार मॅगावॉटची वाढ होईल. त्याच वेळी रात्रीच्या वीजपुरवठ्यातील तेवढीच मागणी कमी होईल.

सध्याचा उन्हाळ्यातील वीजभार हा २४ हजार मेगावॉटपर्यंत जातो. यात तीन-साडेतीन हजार मेगावॉटची वाढ झाली, तर तो भार २७ हजार मेगावॉटवर जाईल. आणि तेवढी वीज आपण सध्या तरी देऊ शकत नाही. दुसऱ्या बाजूला रात्री आपला वीजभार जो १८ ते १९ हजार मेगावॉट असतो, तो १५ ते १६ हजार मेगावॉटवर येईल.

म्हणजे रात्रीची वीजनिर्मिती बंद करावी लागेल. परंतु औष्णिक विद्युत केंद्रे बंद करता येत नाहीत. जल आणि वायू विद्युत केंद्रे त्वरित चालू-बंद करता येणारी आहेत. परंतु या दोन्हींची विद्युत निर्मिती क्षमता (वायू ७०० मेगावॉट, जल २५०० मेगावॉट) कमीच आहे. त्यामुळे शेतीला दिवसा वीज देताना भार व्यवस्थापन हा मुख्य अडसर आहे. आणि सध्या त्याचे समायोजन निम्म्या शेतकऱ्यांना दिवसा तर उर्वरित निम्म्या शेतकऱ्यांना रात्री वीजपुरवठा करून करण्यात आले आहे.

यात बदल करायचा असेल तर सौर आणि वायूपासून वीजनिर्मिती असे दोन पर्याय आपल्याकडे उरतात. वारा पावसाळ्यात अधिक असतो. परंतु या काळात शेतीसाठी विजेची मागणी सहसा नसते. शेतीला हिवाळ्यात आणि उन्हाळ्यात सिंचनासाठी विजेची मागणी अधिक असते. या वेळी सौरऊर्जा निर्मिती मोठ्या प्रमाणात केली जाऊ शकते. त्यामुळे सौरऊर्जा हा दिवसा विजेसाठी सर्वोत्तम पर्याय आहे.

राज्यात यापूर्वी २०१६-१७ दरम्यान मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजनेअंतर्गत प्रायोगिक आणि व्यावसायिक तत्त्वावर कामही झाले. त्यातून ६०० मेगावॉटचे सौरऊर्जा प्रकल्प चालू आहेत. त्यातून १२५ फिडर्सला वीज दिली असून, त्याद्वारे ४५ हजार शेतकऱ्यांना दिवसा सौरऊर्जा मिळते. कृषी फीडर्सच्या परिसरात सौर प्लांट उभा केला जातो. त्यातून आलेली वीज कृषी फीडर्सला जोडली जाते. हे खरे तर बहुउपयोगी देखील आहे. यातून शेतकऱ्यांना दिवसा अन् स्वस्तात वीज उपलब्ध होते.

शेतकऱ्यांना स्वतःचा सोलरपंप घ्यायची गरज नाही. यात विजेच्या गळतीचे प्रमाण शून्यावर येऊ शकते. सरकारवरील अनुदानाचा बोजाही कमी होतो. महावितरणाला देखील यात एकही पैसा खर्च करण्याची गरज नाही. कंपन्यांशी करार करून ‘बीओटी’ तत्त्वावर वाट्टेल तेवढी सौर ऊर्जानिर्मिती एका वर्षात केली जाऊ शकते. परंतु हे अद्याप पर्यंत कुणी केले नाही. आत्ताही २०२४ पर्यंत सौरऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट सहा ते सात हजार मेगावॉटचे आहे. यातून राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा होऊ शकणार नाही.

शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करायचा म्हणजे १५ ते १६ हजार मेगावॉट क्षमता वाढवावी लागेल. कारण सौर ऊर्जेचा (१७ टक्के) कमाल क्षमता वापर हा औष्णिकच्या (८० टक्के) तुलनेत खूप कमी आहे. आणि सरकारचे उद्दिष्ट आहे सहा ते सात हजार मेगावॉटचे! सरकारने उद्दिष्ट वाढवून १६ हजार मेगावॉट सौरऊर्जा निर्मितीचे टेंडर काढून काम वेळेत करून घेतले तर वर्षभरात ते राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करू शकतात. परंतु महावितरण कंपनीला हे नको आहे. कारण सर्व कृषी फीडर्स सौरऊर्जेवर गेले, तर वीज गळती-चोरीतील कंपनीचा हस्तक्षेप राहणार नाही, हे सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे.