Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 : ‘आरटीई’च्या बदलत्या धोरणाचा फटका विद्यार्थ्यांना बसणार का? या प्रश्नाने शिक्षणक्षेत्र आणि पालक काळजीत पडलेले आहेत. आरटीई -२००९ अर्थातच, राईट ऑफ चिल्ड्रन् टू फ्री अँड कंपल्सरी एज्युकेशन, ॲक्ट २००९ मध्ये पारित करण्यात आला. बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणारा हा कायदा आहे.

यानुसार वंचित आणि दुर्बल घटकांतील मुलांना खासगी-विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के प्रवेश मोफत मिळत असे. शैक्षणिक सत्र जूनपासून सुरू होत असले तरी, या कायद्यानुसार हे प्रवेश आधीच्या वर्षी (डिसेंबर किंवा जानेवारी महिन्यात) होतात. मात्र अद्याप ही प्रक्रिया सुरू न झाल्याने पालकांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार राज्यात सुमारे आठ हजार खासगी आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये एक लाखांपेक्षा अधिक जागांवर वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत असे. प्रवेश शुल्काच्या रक्कमांची देयके राज्य सरकारकडून शाळांना दिली जात. त्यात अनेकदा उशीर होई. त्यामुळे खासगी शाळांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याच्या वारंवार तक्रारी केल्या जात. शाळाचालकांकडून आरटीई प्रवेशांवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा दिला जाई. यात आता शिक्षण विभागाने कायदाच बदलला आहे.

शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ६ मे २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत असे लक्षात आले की, अनेक शासकीय आणि अनुदानित शाळांमध्ये चांगल्या सुविधा असूनही त्या शिक्षण हक्क अधिनियमात समाविष्ट नसल्याने तेथील पटसंख्या कमी होणे, आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिल्या जाणाऱ्या शाळांना केवळ शैक्षणिक शुल्क वगळता अन्य खर्च न दिल्याने विद्यार्थी तेथील सुविधांपासून वंचित असणे, राज्यातील फक्त आठ हजार शाळा आरटीई अंतर्गत समाविष्ट असणे, आरटीईची भरपाई शासन फक्त आठवीपर्यंत करते.

त्यामुळे मुलांचे नववी-दहावीचे शाळा शुल्क भरताना पालकांची दमछाक होत असे. अन्य राज्यांतील यासंदर्भातील तरतुदी तपासून पाहण्याचे ठरले. सर्व घटकांचा विचार करून १४ फेब्रुवारी २०२३ मध्ये कायद्यात सुधारणे बाबतचा सविस्तर प्रस्ताव राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांनी पाठवला होता. शिक्षण विभागाने कायद्यात सुधारणा करून ती नुकतीच राजपत्रातही प्रसिद्ध केली आहे.

त्यानुसार वंचित आणि दुर्बल घटकांतील २५ टक्के प्रवेशांसाठी ज्या खासगी -विनाअनुदानित शाळेच्या १ किमी परिसरात शासकीय तसेच अनुदानित शाळा आहेत, अशा शाळा स्थानिक प्राधिकरणाकडून निवडण्यात येणार नाहीत. आरटीई कायद्यांतर्गत निवडलेली खासगी-विनाअनुदानित शाळा कलम १२(२) प्रतिपूर्ती करिता पात्र ठरणार नाही.

यावरून कायद्यात सुधारणा करून सरकारने श्रीमंतांसाठी खासगी इंग्रजी शाळा आणि वंचित-दुर्बल घटकांसाठी सरकारी शाळा अशी विभागणी केल्याचे दिसते. यामुळे शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या सरकारने बगल दिलेली आहे. कायद्यातील दुरुस्ती बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणापासून दूर नेणारी दिसते.

या धोरणातून श्रीमंतांच्या विनाअनुदानित शाळा आरक्षणातून वगळल्या आहेत. समानतेच्या गप्पा मारताना ‘बहुजन आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे काय होणार?’ हा प्रश्न आहे. शासकीय-अनुदानित किंवा अंशतः अनुदानित शाळा कायद्यापासून दूर ठेवून फक्त खासगी शाळांमध्येच शिक्षण हक्क कायदा मर्यादित करणे बरोबर नाही.

या गोष्टींचा विचार करून सरकारने केलेल्या सुधारणेमुळे प्रचलित कायद्याप्रमाणे खासगी शाळांमध्ये होणारे प्रवेश बंद करण्यात आलेले नाहीत. ज्या खासगी शाळेच्या १ किमी परिसरात शासकीय शाळा नाही, त्या ठिकाणी हे प्रवेश होणारच आहेत, असे शिक्षण आयुक्तांनी सांगितले आहे. पण अशी परिस्थिती बेताचीच आहे. हळूहळू गरिबांचे शिक्षण टाळण्याचे प्रयत्न तर होत नाहीत ना?