Agriculture Electricity Scheme : मागील काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या नावाने अनुदान योजना सुरू करायच्या आणि त्याचा थेट लाभ मात्र सरकार पुरस्कृत कंपन्यांच्या घशात घालायचा सपाटा केंद्र-राज्य सरकारकडून सुरू आहे.

केंद्र सरकारच्या पीकविमा योजनेपाठोपाठ आता मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेतूनही हेच स्पष्ट होतेय. राज्य सरकारने २५ जुलै २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार साडे सात अश्वशक्तीपर्यंत जोडभार असलेल्या राज्यातील ४४ लाख तीन हजार शेतीपंप वीज ग्राहकांना मोफत वीज देण्यात येणार आहे.

त्यासाठी राज्य सरकारने १४ हजार ७६० कोटी रुपये अनुदान देण्याची तरतुदही केली आहे. या शासन निर्णयानुसार राज्यातील वीज ग्राहकांचा सध्याचा वीज वापर ३९ हजार २४६ दशलक्ष युनिट दाखविण्यात आला आहे. अर्थात राज्यातील एकूण ग्राहकांपैकी १६ टक्के शेतीपंप वीजग्राहक असून त्यांचा वीज वापर ३० टक्के असल्याचे शासन निर्णय सांगते.

वास्तविक ही सगळी आकडेवारी खोटी असून महावितरणच्या सोयीसाठी कंपनीनेच दिली आहे. प्रत्यक्षात राज्य सरकारने अथवा ऊर्जा विभागाने या आकडेवारी संदर्भात कोणतीही तपासणी केलेली नाही.

आयआयटी मुंबई या संस्थेच्या २०१६ च्या अहवालाप्रमाणे शेतकऱ्यांचा एकूण वीजवापर जास्तीत जास्त १७ हजार ६१२ दशलक्ष युनिट्स इतकाच असून राज्य सरकारने मात्र तो दुपट्टीहून अधिक (३९ हजार २४६ दशलक्ष युनिट्स) दाखविला आहे.

याद्वारे राज्यातील शेतकरी ३० टक्क्याहून अधिक म्हणजे सर्वाधिक वीजवापर करतात असे चित्र निर्माण करून एकप्रकारे त्यांची बदनामीच केली जाते. शेतकऱ्यांचा प्रत्यक्ष वीजवापर एकूण वीज वापराच्या १५ ते १६ टक्केच आहे.

वितरण गळती ३० टक्के किंबहुना त्याहूनही अधिक आहे. परंतु कंपनी कार्यक्षम असल्याचे दाखविण्यासाठी वितरण गळती केवळ १५ टक्के दाखविली जाते. १५ टक्के वितरण गळती शेतकऱ्यांच्या नावे खपविली जाते.

शेतकऱ्यांची एकप्रकारे लूट करून त्यांनाच बदनाम करण्याचे हे षड्यंत्र राज्यात मागील १२ वर्षांपासून सुरू आहे. २०११-१२ मध्ये राज्यातील सर्व विनामीटर शेतीपंप वीज ग्राहकांचा जोडभार वाढविण्यात आला.

या दरम्यानच राज्यातील मीटर असलेल्या सर्व शेतीपंप वीज ग्राहकांचा वीजवापर वाढवून दाखविण्यास सुरुवात झाली. चंद्रशेखर बावनकुळे ऊर्जामंत्री असताना ‘शेतीपंप वीजवापर सत्यशोधन समितीची स्थापना करण्यात आली.

या समितीचा निष्कर्ष अहवाल तत्कालीन राज्य सरकारने पटलावर ठेवलाच नाही, व आयोगाकडेही पाठविला नाही. त्यामुळे आयोगाने स्वतः समिती नेमून शेतकऱ्यांचा वीजवापर महावितरण दाखविते त्यापेक्षा कमी असल्याचे ५०० शेती फिडर्सची तपासणी करून सप्रमाण सिद्ध केले.

आणि फिडर इनपूट आधारित बिलिंग करण्यात यावे, अशी शिफारस केली. या अहवालानंतर आयोगाने फक्त २७ हजार ७६८ दशलक्ष युनिट इतका वीजवापर मान्य केला असला तरी प्रत्यक्षात तो यापेक्षा कमी आहे.

तथापि कंपनीने मात्र आयोगाच्या मान्यतेपेक्षा दीडपट वीजवापर सरकारला दाखवून त्याआधारे अनुदान रकमेस मान्यता घेतली आहे. आयोगाच्या आदेशानुसार २०२१ पासून राज्यातील काही फिडर्सचे बिलिंग फिडर इंडेक्स पद्धतीने होते. हा वापर दरमहा प्रतिअश्वशक्ती १२५ युनिट्स नाही तर ३० ते ४० युनिटपासून ७० ते ८० युनिट्सपर्यंतचा आहे. यावरून बिलिंग सरासरी दुपट्टीने होत असल्याचे स्पष्ट होते.

अर्थात राज्य सरकारकडून दुप्पट अनुदान लाटण्याचा धंदा राजरोसपणे महावितरण कंपनी करीत आहे. आणि राज्य शासन-प्रशासनाची या लुटीस ‘अर्थ’पूर्ण मूक मान्यता असल्याचे दिसून येत आहे.

मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेतून शेतकऱ्यांना मोफत वीज मिळेल, परंतु या योजनेची खरी लाभार्थी महावितरण कंपनी ठरणार आहे. कंपनीला मिळणारे वाढीव अनुदान रक्कम ही शेवटी राज्य सरकारच्या तिजोरीतून जात असली तरी तो जनतेचाच पैसा आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.