National Dairy Development Board : महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ अर्थात ‘महानंद’च्या संचालक मंडळाने संस्थेचा कारभार गुजरातमध्ये मुख्यालय असलेल्या राष्ट्रीय दूध विकास मंडळाकडे (एनडीडीबी) देण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे दिला आहे. यामुळे दूध सहकारातील एक महत्त्वाची संस्था एनडीडीबीच्या घशात जाणार, हे जवळपास स्पष्टच झाले आहे.

अनागोंदी कारभाराने कमी कमी होत गेलेले दूध संकलन, गैरप्रकारांमुळे वाढत जाणारा तोटा-मालमत्तेत होत गेलेली घट, शासन-प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे नव्या योजनांचा अभाव आणि संपत गेलेले नेटवर्थ हे सर्व पाहता महानंद ही संस्था दोन-तीन वर्षांत बंद करावी लागेल, असा गंभीर इशारा मागील वर्षीच्या लेखा परीक्षण अहवालातून देण्यात आला होता.

परंतु हा इशारा कुणी गांभीर्याने घेतला नाही. परिणाम आज सर्वांसमोर आहेत. राज्यकर्त्यांचे आर्थिक हितसंबंध खासगी दूध उद्योगात सामावलेले असल्याने राज्यात सहकारी दूध संघ बंद पडत गेले, त्यांची शिखर संस्था महानंदही तोट्यात गेली.

महानंदमध्ये मागील दीड-दोन वर्षांपासून बंडाळी चालू असताना ती दूर करावी असे कोणालाही वाटले नाही. सध्याच्या महानंदच्या हस्तांतरणातून आत्ताच्या आणि यापूर्वीच्या राज्यकर्त्यांना महानंदवर नियंत्रण करता आले नाही, हे राज्य शासनाचे अपयश आहे. याचे अतिशय गंभीर परिणाम महाराष्ट्रातील दूध सहकारावर होणार आहेत.

नैसर्गिक आपत्ती, चारा-पशुखाद्य-मजुरीचे वाढलेले दर आणि दुधाला मिळणाऱ्या कमी भावामुळे देशभरातील दुग्ध उद्योग तोट्यात आहे. त्यात सहकारी दूध संघांना तर अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतोय. या पार्श्वभूमीवर सहकारी दूध उद्योगाला मदत करण्यासाठी, त्या-त्या राज्याचे ब्रॅंड विकसित करण्यासाठी अनेक राज्ये वेळोवेळी मदत करीत आहेत.

अत्यंत बिकट परिस्थितीत दूध उद्योग वाचविण्याचे प्रयत्न त्या त्या राज्यातील सरकारने केला आहे. आपल्या शेजारील कर्नाटक दूध उद्योग वाचविण्यासाठी प्रतिलिटर पाच रुपयांचे अनुदान उत्पादकांना देते. त्यातून ‘नंदिनी’ सारखा ब्रॅंड विकसित करून तो इतर राज्यात पोहोचविला जातोय. गुजरातचा ‘अमूल’ ब्रॅंड तर जगप्रसिद्ध झालाय.

केरळ हे छोटे राज्य देखील ‘मिल्मा’ हा दुधाचा ब्रॅंड विकसित करून त्यांची शिखर संस्था वाचविण्यासाठी प्रतिलिटर १० रुपयांपर्यंत वेगवेगळ्या पद्धतीने अनुदान देते. याउलट सहकाराचे धडे संपूर्ण जगाला देणारे, शेती-दुग्धव्यवसायात अग्रगण्य महाराष्ट्र राज्य मात्र ‘महानंद’सारख्या ब्रॅंडवरचा हक्क सोडून ते केंद्रीय संस्थेला चालविण्यासाठी देते, ही बाब दुर्दैवी म्हणावी लागेल.

सहकाराच्या मागे उभे राहणे आता आम्ही सोडले आहे, ब्रॅंड विकसित करण्यात आम्ही असमर्थ ठरलो आहोत, हेच एक प्रकारे महानंदच्या हस्तांतरणातून राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. गुजरातच्या ‘अमूल’ला पायघड्या घालण्यासाठी हे केले जातेय का? अशाप्रकारची शंका या निर्णयातून येते. एनडीडीबी चे कार्यालय गुजरातमध्ये आनंद या ठिकाणी आहे.

याच ठिकाणावरून अमूलचे सर्व काम चालते. गुजरातच्या दूध उद्योगाचा मोठा हस्तक्षेप एनडीडीबीच्या सगळ्या कारभारात राहिलेला आहे. त्यांच्या निर्णय प्रक्रियेवर गुजरातचा प्रभाव सुरुवातीपासून आहे. त्यामुळे आपण महानंद एनडीडीबीकडे हस्तांतरित करीत असलो तरी ते एकप्रकारे गुजरातच्या दूध उद्योगाकडेच देतोय, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

गुजरातमधील सहकारी दूध उद्योगाला पर्यायाने अमूलला साह्यभूत ठरेल, अशाच प्रकारे महानंदचा वापर केला जाईल. राज्यातील दूध व्यवसायातील सर्व नफा गुजरातमधील शेतकरी आणि तेथील सहकारपर्यंत पोहोचविण्यासाठी महानंद एक माध्यम म्हणून काम करेल, यात शंका नाही. त्यामुळे हा हस्तांतरणाचा निर्णय महानंदला वाचविण्यासाठी घेतला गेला नाही तर गुजरात आणि केंद्रातील राज्यकर्त्यांना खूश करण्यासाठी घेतला गेला, अशा होत असलेल्या आरोपातही तथ्य वाटते.