Fraud of Farmers : विकासाचे गुजरात मॉडेल देशासमोर ठेवून नरेंद्र मोदी हे २०१४ मध्ये केंद्रात प्रथम सत्तेत आले, ते आजतागायत पंतप्रधानपदी असले तरी त्यांचे हे विकासाचे मॉडेल देशपातळीवर काही चालले नाही. आता तर मागील काही वर्षांपासून अवैध निविष्ठांचे गुजरात मॉडेल देशभर गाजत आहे.

गुजरातच्या अवैध एचटीबीटी कापूस बियाण्याने महाराष्ट्र राज्यात चांगलाच धुमाकूळ घातल्यानंतर आता गुजरातमधून येणाऱ्या अवैध खते, कीडनाशकांनी खानदेशातील ४० टक्के बाजार व्यापला आहे. अवैध खते, कीडनाशके, तणनाशकांचा हा व्यापार गुजरातच्या सीमावर्ती भागात (अंकलेश्‍वर शहर आणि परिसर) वार्षिक १०० कोटींच्या वर गेला आहे.

यावरून अवैध निविष्ठांच्या राज्यभरातील व्यवसायाची कल्पना आपल्याला यायला हवी. गुजरात तसेच महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती भागात अवैध निविष्ठा उत्पादक, पुरवठादार, विक्रेते यांची मोठी लॉबी असून, त्यांचे हितसंबंध गुजरात आणि महाराष्ट्रातीलही कृषी विभागाशी जुळलेले आहेत. त्यामुळेच अवैध निविष्ठांचा बाजार राज्यात राजरोसपणे चालू असताना कुठेही मोठी कारवाई होताना दिसत नाही.

गुजरात, मध्य प्रदेश तसेच तेलंगणातून राज्यात होणाऱ्या अवैध निविष्ठांच्या काळ्याबाजाराने येथील नामांकित निविष्ठा उत्पादक कंपन्यांना धक्का बसत आहे. काही नामांकित कंपन्या याबाबत कृषी विभागाला सजग करण्याचा प्रयत्न करीत असताना त्यांना बेदखल केले जातेय.

अधिक गंभीर बाब म्हणजे कमी दरात मिळणाऱ्या या अवैध निविष्ठांचे बनावट बिल शेतकऱ्यांना दिले जाते. त्यातील जीएसटी क्रमांक देखील अवैध असतो. या निविष्ठांच्या गुणवत्तेची कोणतीही खात्री नसते. विविध प्रकारच्या घातक रसायनांपासून बनविलेल्या अवैध खते, कीडनाशकांचा डोस विक्रेते वाढवून शेतकऱ्यांना सांगतात.

त्यामुळे अशा निविष्ठांच्या अतिरेकी वापराने जमीन पाण्याचे प्रदूषण वाढत आहे. राज्यात बनावट कीडनाशकांच्या बेसुमार वापराने काही वर्षांपूर्वी शेतकरी-शेतमजुरांचे जीवदेखील गेले आहेत. केंद्र-राज्य सरकारची फसवणूक करून शेतकऱ्यांच्या जिवाशी खेळणाऱ्या गुजरातमधील अवैध निविष्ठांचा आपल्या राज्यातील काळाबाजार तत्काळ थांबायला हवा.

अवैध धंदे मग ते कोणतेही असोत, प्रामुख्याने दोन राज्यांच्या सीमावर्ती भागात अधिक फोफावतात. कारण एका राज्यात अवैध उत्पादन तयार करायची आणि ती दुसऱ्या राज्यातील सीमावर्ती भागात नेऊन विकायची. अशी प्रकरणे उघडकीस आली, तरी त्यांच्यावर कारवाई करताना अनेक तांत्रिक अडचणी येतात. पोलिस यंत्रणा तसेच संबंधित इतर कोणताही विभाग अशा प्रकरणांत कारवाई करण्यास टाळाटाळ करतात.

यातून अवैध व्यापार करणाऱ्यांचे फावत आहे. गुजरातसह मध्य प्रदेश, तेलंगणाच्या सीमावर्ती भागात चालणारा निविष्ठांचा अवैध व्यापार थांबवायचा असेल तर दोन्ही राज्यांतील पोलिस प्रशासन आणि कृषी विभागांत समन्वय वाढवावा लागेल. आपल्या राज्यात बनावट निविष्ठांचा साठा सापडल्यास त्या निविष्ठा कुठून, कशा आल्यात याची पाळेमुळे खोदून काढायला हवीत.

देशात अनधिकृत निविष्ठांचे प्रमुख केंद्र म्हणून गुजरात नावारूपास येत असताना हे सर्व कोणाच्या छत्रछायेखाली चालू आहे, याचा शोध लागला पाहिजेत. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात सीमावर्ती भागात मद्य, गुटका, अमली पदार्थांची अवैध तस्करी वाढू नये म्हणून महाराष्ट्र, गुजरात व मध्य प्रदेशातील वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची आंतरराज्य समन्वय बैठक नुकतीच झाली.

या बैठकीत तिन्ही राज्यांच्या सीमावर्ती भागात एकूण ५५ चेकपोस्ट उभारले आहेत. या चेकपोस्टवर मद्य, गुटखा, अमली पदार्थांसह अवैध निविष्ठांची देखील तपासणी झाली पाहिजेत. असे झाल्यास निविष्ठांच्या काळ्याबाजाराला आळा बसेल. बनावट, अवैध निविष्ठांबाबत सर्व आरोप गुजरात तसेच इतर शेजारील राज्यांवर करून चालणार नाही. आपल्या राज्यातही बनावट निविष्ठांची निर्मिती होऊन त्यांची विक्री शेतकऱ्यांना होते. यातील महाभाग कोण आहेत, हे शोधून काढून त्यांच्यावर देखील कारवाई झाली पाहिजेत.