Indian Agriculture : वाढत्या नैसर्गिक आपत्तीत पिकांचे होणारे नुकसान, वाढता पीक उत्पादनखर्च आणि शेतीमालास मिळणाऱ्या अत्यंत कमी दराने या देशातील शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. शेतीत होणाऱ्या आर्थिक कोंडीतून कुटुंबाच्या मूलभूत गरजांही पूर्ण होऊ शकत नसल्याने हतबल शेतकरी गळ्याला फास लावून आत्महत्या करीत आहेत.

निसर्गाच्या फटक्याबरोबर सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. असे असले तरी सरत्या आर्थिक वर्षात देशातील कृषी क्षेत्राने दमदार कागगिरी केल्याचे केंद्र सरकारकडून सांगितले जात आहे. मागील वर्ष हे देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी खूपच कष्टदायक गेले. परंतु सरकारला वस्तुस्थिती मान्यच करायची नाही.

वास्तविक पाहता आर्थिक पाहणी अहवाल हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आरसा मानला जातो. अर्थव्यवस्थेच्या अशा सुस्पष्ट चित्रातून पुढील नियोजनासाठी हा अहवाल दिशादर्शक ठरत असतो. परंतु इंग्रजीत एक म्हण आहे. ‘इफ यु कान्ट कन्व्हिन्स, देन कन्फूज द पीपल’ अर्थात जनतेला तुम्ही पटवून देऊ शकत नसाल तर त्यांना गोंधळात टाका, असा त्याचा अर्थ होतो.

केंद्रातील मोदी सरकारकडून मागील नऊ-दहा वर्षांपासून हेच चालू आहे. अर्थसंकल्प असो की आर्थिक पाहणी अहवाल त्यांच्या मूळ संरचनेत बदल करून ते मांडण्यात येत असल्याने जनतेत संभ्रम निर्माण होतो. आणि वस्तुस्थितीचा थांगपत्ता लागत नाही.

अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्याऐवजी केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने यावर्षी ‘भारतीय अर्थव्यवस्था ः अवलोकन’ असे टिपण सादर केले आहे. त्यातही आगामी लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून ‘युपीए’ पेक्षा ‘एनडीए’ सरकारचा कार्यकाळ कसा सरस ठरला, हे दाखविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

मागील आर्थिक वर्षापेक्षा यावर्षी कृषी विकासदरात निम्म्याहून अधिक अशी मोठी घट होण्याचा अंदाज असताना युपीए सरकारच्या काळात ३.४ टक्के असलेला कृषी विकासदर एनडीए काळात ३.७ टक्क्यांनी वाढल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. कोरोना काळात शेतीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आधार दिला.

परंतु कोरोना पश्चात केंद्र सरकारने कृषी योजनांच्या निधीतच कपात करायला सुरुवात केली. हे कमी की काय महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शेतीमालाची खुली आयात, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष निर्यातबंदी, साठा मर्यादा अशी धोरणे राबविली. त्यामुळे शेतीमालाचे दर पडले यांत शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. अधिक गंभीर बाब म्हणजे शेतीमालाचे दर असे नियंत्रित ठेवल्यामुळे, वेळोवेळी पाडल्यामुळे अन्न महागाईचा दर कमी राखण्यात सरकारला यश आल्याची कबुली सरकारकडून दिली जात आहे.

हा सर्व ग्राहक-मतदाराला खूष करण्याचा प्रकार म्हणावा लागेल. परंतु त्याचवेळी शेतकरी वर्ग देखील मोठा मतदार असल्याचा विसर त्यांना पडतो. शेतीमालाचे दर पाडण्याचे हे असे सत्र सुरू असताना उत्पादन खर्चावर दीडपट नफा, असा हमीभाव आम्ही देत असल्याचा दावा मागील नऊ वर्षांपासून केला जातोय.

परंतु हा दावा कसा फसवा आहे, हे अनेकवेळा सप्रमाण दाखवून देण्यात आले आहे. पीएम किसान सन्मान, पंतप्रधान पीकविमा आदी योजनांमुळे किती शेतकऱ्यांना लाभ झाला याचे आकडे भारतीय अर्थव्यवस्था ः अवलोकन च्या टिपणात देण्यात आले आहेत. परंतु वर्षाला सहा हजार रुपये पीएम किसानद्वारे देताना शेतीमालास रास्त हमीभाव न दिल्यामुळे, तसेच दर पाडल्यामुळे शेतकऱ्यांचे केलेल्या नुकसानीचा देखील हिशेब शेतकऱ्यांना द्यायला हवा.

पीकविम्याच्या दाव्यापोटी शेतकऱ्यांना किती कोटी दिले हे सांगत असताना विमा कंपन्यांनी किती कोटी कमावले आणि पीकविमा भरून नुकसानभरपाई न मिळालेल्या शेतकऱ्यांचा आकडाही जाहीर करायला हवा. एकंदरीत काय शेती, शेतकऱ्यांची सर्व बाजूने लूट चालू असल्यामुळेच कृषी विकासदराचा आलेख खाली खाली घसरतोय, हे लक्षात घेतले पाहिजे.