Agricultural Tools Scam: घोटाळेबहाद्दरांचे कारनामे

Chandrapur Agri Officer Scam: अवजारे वाटप योजना असो की अवजारे बॅंक, त्यातील अनागोंदीचे राज्यात अनेक किस्से आहेत. राज्यात शेती कामासाठी मजूर मिळत नाहीत. मजुरीचे दरही फारच वाढले आहेत. मजूरटंचाईने शेतीची कामे खोळंबून त्याचा थेट परिणाम उत्पादनावर होत आहे. अशावेळी कमी खर्च, कमी मेहनत, कमी वेळात शेतीची कामे सुलभ व्हावीत म्हणून अनुदानावर यंत्रे-अवजारे वाटप तसेच अवजारे बॅंक या योजना आल्या.

परंतु वैयक्तिक आणि सामुदायिक लाभाच्या अशा दोन्ही योजनांमध्ये सातत्याने गैरप्रकार घडत आहेत. परिणामी चांगल्या योजनांचा हेतू साध्य होताना दिसत नाही. यापूर्वी ठिबक सिंचन योजनेचे केवळ कागदोपत्री प्रस्ताव सादर करून अनुदान लाटण्याचा प्रकार राज्यात घडला. एक रुपयांत पीकविमा योजनेचे खोटे प्रस्ताव दाखल करून त्याचे लाभही काही घोटाळेबहाद्दरांनी पदरी पाडून घेतले.

म्हणजे मध्यस्थ, कृषी विभागाचे भ्रष्ट अधिकारी, कंपनी प्रतिनिधी यांची अभद्र युती झाली की सर्वसामान्यांना चक्रावून सोडणारे घोटाळ्यांचे प्रकार समोर येतात. सर्वसामान्य शेतकऱ्याला योजनेचा लाभ घ्यायचा म्हटले तर प्रत्येक नियमांवर बोट ठेऊन त्याला लाभापासून दूर ठेवण्याचे काम व्यवस्था करते. मात्र त्याचवेळी घोटाळेबहाद्दरांसाठी सर्व नियम-अटींना बगल दिली जाते. चंद्रपुरची अवजारे बॅंक घोटाळ्याबाबतची तक्रार काहीशी याच धाटणीतील आहे.

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांचे काम हे प्रामुख्याने योजनांचा अधिकाधिक लाभ योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे हे असते. मात्र चंद्रपूरचे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार यांनी योजनेचा लाभ स्वतःच्या पदरात पाडून घेण्यासाठी आपले कसब पूर्णपणे पणाला लावल्याचे दिसून येते.

कुंपणच शेत खात असल्याचा हा प्रकार म्हणावा लागेल. जिल्हा वार्षिक विकास व प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेअंतर्गत कृषी अवजारे वाटप योजना अंमलबजावणीच्या ७५ स्पष्ट अटी-शर्ती असताना त्यांना बगल देत त्यात गैरप्रकार केल्याची तक्रार आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी स्थानिक आमदारांनी लावून धरली आहे. तोटावार यांनी सामूहीक लाभाची अवजारे बॅंक योजना कागदोपत्री वैयक्तिक लाभाची म्हणून भासवली.

यांत त्यांनी स्वःतच प्रस्ताव तयार केला, त्यास अधिकार नसताना स्वःतच तांत्रिक मान्यता दिली, जिल्हाधिकाऱ्यांची दिशाभूल करून त्यांचीही प्रशासकीय मान्यता आणि निधी वितरण आदेश घेतले. योजनेची प्रशासकीय मान्यता संपल्यानंतर ती राबविण्यात आली. यात चार कोटी रुपयांचा अपहार झाला असून निधी लाटण्यासाठी आमदाराच्या नावाचाही गैरवापर करण्यात आला आहे. हे सर्व प्रकार अतिगंभीर आहेत. त्यामुळे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना ताबडतोब निलंबित करून संपूर्ण गैरप्रकारांची निष्पक्षपणे चौकशी करायला हवी.

सूक्ष्म सिंचन, पीकविमा, यंत्रे अवजारे वाटप, अवजारे बॅंक आदी कृषि विभागाच्या योजना अलीकडे गैरप्रकारांनी चांगल्याच गाजत आहेत. अनेकदा गैरप्रकारांबाबत तक्रारी दाखल होतात. चौकशीची मागणी होते. चौकशी चालू असल्याचेही सांगितले जाते.

परंतु पुढे त्याचे काय होते, यात दोषी कोण, त्यावर कारवाई होते की नाही, झाली तर कोणती, याबाबत फारशी चर्चा होत नाही. अनेकदा चौकश्यांद्वारे वेळ मारून नेण्याचे काम होते. पुराव्यांअभावी गैरप्रकार करणारा निर्दोष सुटतो किंवा तात्पुरते निलंबन अथवा बदलीची कारवाई होते. यातूनच घोटाळे बहाद्दरांना बळ मिळत असून राज्यात गैरप्रकारही वाढत आहेत, यात नुकसान मात्र शेतकऱ्यांचे होते, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.