साखरेपासून इथेनॉल निर्मितीला (Ethanol Production) परवानगीचा निर्णय केंद्र सरकारने २०१९ मध्येच घेतला होता. या वर्षी पुन्हा साखर कारखान्यांना (Sugar Mill) थेट साखरेपासून इथेनॉल निर्मितीला मान्यता दिली आहे. यापूर्वी ‘सी’ व ‘बी’ दर्जाची मळी, उसाचा रस तसेच निकृष्ट दर्जाचा मका, तुकडा तांदूळ असे धान्य (Food Grain Ethanol) शिवाय शेतातील टाकाऊ पदार्थ यापासून इथेनॉल तयार करण्यास परवानगी होती. आता साखरेपासून देखील कारखान्यांना इथेनॉल करता येणार आहे. आधी उसापासून साखर आणि पुन्हा साखरेपासून इथेनॉल असा उलटा प्रवास कारखान्यांना परवडणारा नाही.

त्यामुळे हा पर्याय शिल्लक साखर साठ्यांसाठीच उपयुक्त ठरू शकतो. मागील दोन वर्षांपासून इथेनॉलकडे बऱ्यापैकी ऊस वळवूनदेखील साखर उत्पादन वाढत आहे. देशांतर्गत गरज भागवून तसेच निर्यात करूनही साखरेचे साठे शिल्लक राहत आहेत. शिल्लक साखर वेळेत विक्री न झाल्याने ती गोदामात पिवळी पडत आहे. या साखरेला फारशी मागणी देखील नसते. अशा साखरेपासून कारखाने आता इथेनॉल करू शकतील.

त्यामुळे शिल्लक साखरेचा उठाव होईल. गोदामे रिकामे होऊन त्यांच्या व्यवस्थापनाच्या खर्चाच बचत होईल. नवीन साखरेसाठी जागा रिकामी होईल. इथेनॉलला मागणी आहे, दरही चांगले आहेत. त्यामुळे इथेनॉलची त्वरित विक्री करून शेतकऱ्यांना एफआरपी देण्यासाठी कारखान्यांकडे पैसा येईल. देशाचे इथेनॉल उत्पादन वाढेल. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी त्यामुळे हातभार लागेल. अशा अनेक अंगाने साखरेपासून इथेनॉल निर्मितीचा पर्याय फायदेशीर ठरणारा आहे.

जागतिक बाजारातील साखरेची मागणी, मिळणारा दर यानुसार ते उसापासून साखरेचे उत्पादन कमी-जास्त करून त्यानुसार इथेनॉल निर्मिती करतात. आपल्याकडे मात्र अजूनही उसापासून साखर उत्पादनालाच प्राधान्यक्रम दिला जातो. त्यामुळे अतिरिक्त साखरेपासून इथेनॉल करण्याची वेळ आपल्यावर येते. विशेष म्हणजे साखरेपासून इथेनॉल निर्मितीला आपल्याकडे मान्यता देण्यात आली असली, तरी त्यासाठी आवश्यक असलेले आधुनिकीकरण किंवा नवा प्रकल्प उभारण्यासाठी कारखान्यांकडे स्वनिधी नाही.

त्यामुळे कारखान्यांना बॅंकांकडून वित्तीय साह्य मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारनेच प्रयत्न केले पाहिजेत. प्रतिटन सी-हेव्ही मोलॅसिसपासून २५० लिटर, बी-हेव्हीपासून ३१० लिटर, तर एक टन साखरेपासून ६०० लिटर इथेनॉल निर्मिती होते. त्यामुळे या पर्यायाचा कारखान्यांनी उपयोग करून इथेनॉल उत्पादनवाढीस हातभार लावायला हवा. केंद्र सरकारने दर्जानुसार बी-हेव्ही, सी-हेव्ही, उसाचा रस, साखरेपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचे वेगवेगळे दर निश्‍चित केले आहे. परंतु असे दर देताना कारखान्यांनी नेमके कशापासून इथेनॉल निर्मिती केली, हे ओळखण्याची यंत्रणा त्यांच्याकडे नव्हती. त्यामुळे कारखाने म्हणतील त्या दर्जानुसार दर त्यांना द्यावा लागत होता.

आता इथेनॉल कशापासून केले, हे ओळखणारी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करण्यात आली आहे. या यंत्रणेच्या अहवालानुसारच इथेनॉलला दर्जानुसार दर मिळणार आहेत. त्यामुळे कारखाना पातळीवरील इथेनॉल निर्मिती आणि पुढील पुरवठ्यात पारदर्शकता येईल. हे खरे तर सर्वांसाठीच चांगले आहे. शिल्लक साखरेचा तिढा सोडविण्यासाठी साखरेपासून इथेनॉल निर्मितीला मान्यतेची मागणी कारखान्यांनीच लावून धरली होती. तशी परवानगी आता मिळाली असल्यामुळे शिल्लक साखरेपासून इथेनॉलनिर्मितीत कारखान्यांनी पुढाकार घ्यायला हवा. असे झाल्यास साखर साठ्यांत अडकून असलेला कारखान्यांचा पैसा मोकळा होईल. कारखान्यांचे अर्थकारणही सुधारेल.