Sugar Season : या वर्षीच्या (२०२३-२४) गळीत हंगामावर दुष्काळाचे सावट सुरुवातीपासून होतेच. त्यामुळे यंदाचा गळीत हंगाम उद्योगाला आव्हानात्मक ठरेल, अशी भाकिते जाणकारांकडून वर्तविली जात होती. आणि घडलेही तसेच! गळीत हंगामाच्या उत्तरार्धात आपण आहोत.

दुष्काळी स्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर उसाच्या कमी उपलब्धतेमुळे गाळप दिवसांत घट होईल, परिणामी, साखर उत्पादनही कमीच असणार आहे. दरवर्षीपेक्षा या वर्षी रिकव्हरी कमी आहे, उसाचे उत्पादनही कमीच असणार आहे. त्यातच ऊस तोडणी-वाहतूक खर्चात वाढ झाली आहे.

अशा ऊस उत्पादक आणि कारखाने यांच्या मुळावर उठणाऱ्याच घटनांत वाढ होतेय. त्यातच ‘दुष्काळात तेरावा’ म्हटल्याप्रमाणे केंद्र सरकारच्या काही चुकीच्या निर्णयांमुळे उद्योगाला अधिकच आर्थिक संकटात लोटण्याचे काम केले आहे.

आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकारकडून शेतीमालाचे दर नियंत्रणात ठेवण्याचा जो आटापिटा सुरू चाललेला आहे, त्यातून साखर उद्योगही सुटलेला नाही. सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी उसाचा रस आणि बी-हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल करू नका, असा केंद्र सरकारने फतवा काढला, त्यानेही बहुतांश कारखान्यांचे अर्थकारण बिघडले आहे.

आपल्या राज्यासह देशभरातील अनेक कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मितीत कर्ज काढून मोठी गुंतवणूक केली आहे. त्यांचे बॅंक हप्ते चालू असताना अचानकच इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंध लादण्यात आले. हा निर्णय मुळातच अडचणीत असलेल्या साखर उद्योगाला नाउमेद करणारा तर आहेच, शिवाय जैवइंधनाचे जे आपले राष्ट्रीय धोरण आहे त्याच्याही विपरीत आहे.

एकीकडे ‘इंटरनॅशनल बायोफ्युएल अलाएंस’चा दिंडोरा जगभर पिटायचा आणि त्याच वेळी इथेनॉल निर्मितीवर मात्र मर्यादा आणायच्या, अशी केंद्र सरकारची दुटप्पी भूमिका स्पष्ट दिसून येत आहे. उसाचा रस तसेच बी हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीला तसेच साखरेच्या निर्यातीला त्वरित केंद्र सरकारने परवानगी द्यायला हवी.

साखरेचे स्थानिक बाजारातील दर ३६ ते ३८ रुपये किलो असे बऱ्यापैकी टिकून होते. त्यामुळे ऊस उत्पादकांची देणी कारखाने वेळच्या वेळी भागवू शकत होते. महाराष्ट्रात तर काही कारखाने एफआरपीपेक्षा अधिक दर देऊ शकत होते.

परंतु साखर महागली, ती अधिक महागेल म्हणून निर्यातीवर पूर्ण बंदी आणली. त्यामुळे निर्यातीद्वारे साखर बाहेर जाऊन स्थानिक बाजारात मागणी वाढून दरही सुधारले असते, ते होऊ शकले नाही. निर्यातबंदीने साखरेचे दर आता ३२ ते ३४ रुपये प्रतिकिलोवर आले आहेत.

खरेतर इथेनॉलद्वारे मिळणारी रक्कम आणि साखर निर्यातीद्वारे मिळणारी रक्कम यावर उसाचे दर (एफआरपी) आपण ठरवितो. परंतु इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंध आणि साखर निर्यात निर्बंधामुळे ऊस एफआरपी देण्यास काही कारखान्यांना अडचण भासणार आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादकांमध्ये देखील असंतोष पसरू शकतो. पुढील दोन-तीन महिन्यांत हा गाळप हंगाम संपेल. परंतु ऑक्टोबर २०२४ पासून नव्याने सुरू होणारा गळीत हंगामावर तर फारच मोठे संकट दिसते.

कारण मागील मॉन्सूनमधील कमी पाऊसमानामुळे राज्यात आडसाली आणि पूर्वहंगामी ऊस लागवड फारच कमी झाली आहे. पाणीटंचाईमुळे अनेक शेतकरी उसाचा खोडवाही काढून टाकत आहेत. अशावेळी पुढील गळीत हंगामाला ऊस आणायचा कुठून, असा गंभीर प्रश्‍न उपस्थित होतो.

एकंदरीत ही सर्व परिस्थिती पाहता केंद्र-राज्य सरकारने मिळून ऊस उत्पादक आणि कारखाने यांना दिलासा देण्यासाठी काय काय उपाययोजना करता येतील, यावर विचार करायला हवा. तसे झाले नाही तर राज्यातील साखर उद्योगाचे भवितव्य धोक्यात दिसते.