Sugar Prices : साखर उद्योगाने रास्त मागण्यांसाठी केंद्र सरकारला साकडे घालतानाच आत्मपरीक्षणही जरूर करावे. देशांतर्गत बाजारात साखरेच्या किमती वाढल्यामुळे साखर कारखान्यांनी सध्या निर्यातीसाठी तात्पुरता हात आखडता घेतला आहे. थोडक्यात साखर उद्योगासमोरील एक तात्कालिक प्रश्न सुटला असला तरी दीर्घ पल्ल्याचा विचार करता या उद्योगावर दाटलेले संकटाचे ढग कायम असल्याचे दिसते.

केंद्र सरकारने धोरणात्मक आघाडीवर साखर उद्योगाची सातत्याने गोची केल्यामुळे आणि त्याच बरोबर साखर उद्योग कठोर आत्मपरीक्षणास तयार नसल्यामुळे ही स्थिती ओढवली आहे. सरकार एका बाजूला ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी रास्त व किफायतशीर दर (एफआरपी) ठरवून देते, तो देण्याचे साखर कारखान्यांवर कायदेशीर बंधन आहे;

पण दुसऱ्या बाजूला स्थानिक बाजारपेठेत साखरेची किंमत वाढून ग्राहकांचा रोष पत्करायचा नाही म्हणून साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) मात्र जैसे थे ठेवण्यावर सरकारचा भर आहे. तसेच साखरेचा तुटवडा पडू नये म्हणून इथेनॉल निर्मितीबद्दल सरकारकडून धरसोडीचे धोरण राबविले जाते. साखर उद्योगाला नियंत्रणमुक्त करण्याच्या बाता मारताना प्रत्यक्षात सरकारची कृती नेमकी उलट असल्यामुळे या उद्योगाला तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागतो.

नजीकच्या भूतकाळाचा धांडोळा घेता एफआरपीमध्ये पाच वेळा वाढ झालेली असताना साखरेच्या एमएसपीमध्ये मात्र केवळ दोनदाच वाढ केल्याचे दिसते. आज उसाची एफआरपी प्रति टन ३४०० रुपये असताना साखरेची एमएसपी मात्र ३१०० रुपयांवरच जणू गोठली आहे. दुसऱ्या बाजूला ऊसतोडणी व वाहतूक दर, व्यापारी देणी, जुन्या कर्जांचे व्याज व हप्ते, व्यवस्थापनाचा खर्च यांचे ओझे वाढत चालल्यामुळे साखर कारखान्यांच्या खर्च व उत्पन्नाचे गणित बिघडले आहे. यंदा उसाची उपलब्धता कमी असल्यामुळे बहुतांश साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम जेमतेम ७० ते ९० दिवस चालला.

यंदा राज्यात उद्दीष्टापेक्षा २४६ लाख टन कमी उसाचे गाळप होण्याचा अंदाज आहे. तसेच साखर उतारा ०.७ टक्के घटला आहे. त्यामुळे साखर उद्योगासमोर मोठे आर्थिक संकट ओढवले असून त्याचा थेट फटका ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसतो आहे. यंदाच्या हंगामात १३२ कारखान्यांनी एफआरपी थकविली आहे. हीच परिस्थिती कायम राहिल्यास पुढच्या हंगामात अनेक कारखाने सुरूच होणार नाहीत. त्यामुळे केंद्र सरकारने कर्जाचे पुनर्गठन करावे, सॉफ्ट लोन द्यावे, साखरेची एमएसपी ४०५१ रुपये करावी, इथेनॉलच्या खरेदी दरात वाढ करावी या मागण्या साखर उद्योगाने लावून धरल्या आहेत.

या मागण्या रास्त असून केंद्राने तातडीने यासंबंधीचा निर्णय घेतला पाहिजे. राज्य सरकारला त्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करावा लागेल. पण त्याच बरोबर साखर उद्योगानेही आत्मपरीक्षण करण्याची आवश्यकता आहे. आपल्या कार्यक्षेत्रातील ऊस विकासाकडे अनेक कारखान्यांचे आजवर दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे पाणी-खतांचा बेसुमार वापर आणि घटलेली उत्पादकता हे रोग ऊस शेतीला जडले. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करून त्यावर परिणामकारक इलाज करण्याची संधी आज कारखान्यांना उपलब्ध झाली आहे.

ती दवडण्याचा कपाळकरंटेपणा कारखान्यांनी करू नये. तसेच उसाव्यतिरिक्त इतर पिकांपासून इथेनॉल निर्मितीसाठी युद्ध पातळीवर प्रयत्न केले तर वर्षभर कारखाने चालवणे शक्य होईल. त्यासाठी एक कालबद्ध मोहीम मिशन म्हणून हाती घेतली पाहिजे. साखर उद्योगातील अग्रणी बी.बी.ठोंबरे यांच्यासारख्या व्यक्तींनी पुढाकार घेऊन या मिशनचे नेतृत्व केले तर सध्याचे चित्र निश्चितच बदलता येईल.