Sugarcane Farming Management : गेल्या मॉन्सूनमधील कमी पाऊसमानाचा फटका या हंगामातील उसाला बसणार असल्याचे बोलले जात होते. उसाचे प्रतिहेक्टरी उत्पादन २० टक्क्यांपर्यंत घटण्याचे अंदाज बांधले गेले होते. त्यामुळे चालू गळीत हंगामात कारखान्यांना कमी ऊस उपलब्ध होऊन साखर उत्पादनही घटणार, असेही भाकीत करण्यात आले होते. त्यानुसार हंगामाची सुरुवातही संथ गतीनेच झाली होती.

उसाची उपलब्धताच कमी असणार म्हटल्यावर तोडणीला फारशा काही अडचणी येणार नाहीत, असे बहुतांश ऊस उत्पादकांना वाटत होते. परंतु नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या दोन अवकाळी पावसाने राज्यातील यंदाच्या ऊस शेतीचे एकंदरीत चित्र बदलण्याचेच काम केले आहे. उसाचे क्षेत्र कमी असले तरी या पावसाने एकरी टनेज वाढले आहे. त्यामुळे क्षेत्र कमी असूनही उसाचे पर्यायाने साखरेचे उत्पादन या वर्षी चांगलेच मिळणार असा सूर आता सर्वत्र आहे.

आतापर्यंतच्या गळिताच्या आकड्यांवरूनही हेच स्पष्ट होते. १० मार्च २०२४ अखेर राज्यात एकूण ऊस गाळप ९६६ लाख टनांहूनही अधिक होऊन त्यापासून ९७७ लाख क्विंटल साखर उत्पादन झाले आहे. अर्थात, गेल्या गळीत हंगामाच्या तुलनेत आतापर्यंत उसाचे गाळप फक्त ४६ लाख टन कमी, तर साखर उत्पादन २९ लाख क्विंटल कमी आहे.

उसाचे उत्पादन वाढत असेल, तोडणी बरीच बाकी असेल, त्यात हंगाम अंतिम टप्प्याकडे जात असेल, तर आधीच विस्कळीत असलेली तोडणी यंत्रणा अधिकच विस्कळीत होते. त्याचे परिणाम मात्र ऊस उत्पादकांना भोगावे लागतात.

पंधरा महिने शेतात जिवापाड जपलेल्या उसाची हंगामाच्या अंतिम टप्प्यातही तोडणी होत नाही, तेव्हा मात्र उत्पादकांची अस्वस्थता वाढत जाते. आणि याच अस्वस्थतेतून उसाला काडी लावण्याचे (पेटवून देण्याचे) प्रकार राज्यात वाढत आहेत. उत्पादकालाच आपल्या उसाला काडी लावावी लागत असेल तर ही बाब अत्यंत दुर्दैवी म्हणावी लागेल.

जाळलेला ऊस लगेच नेण्याचे कारखान्यांवर बंधनकारक असल्याने हतबलतेतून उत्पादक ऊस पेटवीत असतात. ऊस तोडणी मजुरांसह कारखाने देखील जळलेला ऊस तोडणी वाहतुकीस सोपा जात असल्याने शेतकऱ्यांना उसाला काडी लावण्यास प्रोत्साहित करतात. आधीच राज्यात उसाची उत्पादकता फार कमी आहे.

त्यात उसाचा उत्पादन खर्चही वाढतोय. अशावेळी पेटविलेल्या क्षेत्रातून उसाच्या वजनात एकरी ४ ते ५ टनांपर्यंत घट होत असेल, तर जवळपास १५ ते २० हजार रुपयांपर्यंत उत्पादकांचे हे थेट आर्थिक नुकसान आहे. एकरी होणारी ही घट ४० टन उत्पादनासाठी आहे. एखाद्या शेतकऱ्यांचे एकरी उत्पादन ८० टन असेल, तर होणाऱ्या नुकसानीत दुपटीने (३० ते ४० हजार रुपये) वाढ होते.

अपघाती (शार्ट सर्किट होऊन अथवा इलेक्ट्रिक तार पडून) उसाचे क्षेत्र पेटले असेल, नाही तर शेजाऱ्याने बांध पेटविल्यावर ऊस पेटला तर अशा उसाची तोडणी केल्यावर प्रतिटन २०० ते २५० रुपये कारखाने कपात करतात. मात्र कारखान्यांच्या परवानगीने तोडणी करण्यासाठी ऊस पेटवावा लागला असल्यास अशा उसातून काहीही कपात केली जात नाही.

पेटविलेला उसाची देखील दुसऱ्या दिवशी तोडणी करणे अवघडच असते. अशा उसाचा साखर उतारा कमी मिळून कारखान्यांचेही नुकसान होते. या सर्व बाबी लक्षात घेता राज्यात एकाही शेतकऱ्याला तोडणीसाठी ऊस पेटवून द्यावा लागू नये, असे नियोजन साखर आयुक्तालय, कारखाने, ऊस तोड कामगार आणि शेतकरी अशा सर्वांच्या संमतीने झाले पाहिजेत.

शेतकऱ्यांनी सुद्धा तोडणी होईपर्यंत उसाचे शेत स्वच्छ राहील, हे पाहावे. उसाच्या दराबाबत आवाज उठविणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी कारखाने ऊस नेत नसतील, शेतकऱ्यांना ऊस पेटवायला लावत असतील तर या विरोधात आवाज उठवायला हवा. त्याशिवाय ऊस पेटवून देण्याचे हे दुष्टचक्र थांबणार नाही.