Agro Industry: औद्योगिक क्षेत्राबाहेरील प्रस्तावित कृषिपूरक, अन्न प्रक्रिया युनिटसाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नुकतीच बिगर शेतीची अट लागू केली आहे. त्यामुळे यात उतरू पाहणाऱ्या नवउद्योजकांमध्ये संतापाची भावना आहे. मुळात आपल्या देशात, राज्यात म्हणावे त्या प्रमाणात कृषिपूरक तसेच अन्न प्रक्रिया उद्योग उभे राहिले नाहीत. परिणामी नाशवंत शेतीमालाची वाढती नासाडी ते त्यास भाव कमी मिळेपर्यंतच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. शेतकरी कृषिपूरक तसेच अन्न प्रक्रिया उद्योगाच्या माध्यमातून पर्यायी उत्पन्न स्रोत निर्माण करू शकले नाहीत. .त्यामुळे शेती हा व्यवसाय कायमस्वरूपी आतबट्ट्याचा ठरतोय, शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या दुबळा झाला आहे. ही समस्या लक्षात आल्याने आता कृषिपूरक तसेच अन्न प्रक्रिया व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण कृषीसह महसूल विभागाने देखील स्वीकारले आहे..Environment Conservation : पर्यावरण संवर्धनामध्ये मधमाशी मोलाची....यामध्ये कृषिपूरक तसेच अन्न प्रक्रिया उद्योगांना विविध विभागांच्या मंजुऱ्या, परवानग्यांपासून ते त्यांना कर्ज, अनुदान उपलब्ध करून देणे अशा सवलती दिल्या जात आहेत. त्यामुळे ग्रामीण तसेच शहरी भागांतील काही महिला, नवयुवक यांना प्रोत्साहन मिळून ते पूरक अथवा प्रक्रिया उद्योगात उतरत आहेत. अशा वेळी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने बिगर शेतीची अट लागू केल्याने कृषिपूरक तसेच प्रक्रिया उद्योगांना चांगलीच खीळ बसेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे..राज्यातील भूमी, जल तसेच वायू प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवून पर्यावरण संरक्षणास हातभार लावणे, हे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रमुख काम आहे. त्यात कृषिपूरक तसेच अन्न प्रक्रिया उद्योग हे कोणत्याही प्रकारचे प्रदूषण वाढवून पर्यावरण धोक्यात आणण्याचे काम करीत नसताना एन. ए. च्या अटीद्वारे नको तिथे नाक खुपसण्याचे काम हे मंडळ करीत असल्याचे यातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. एवढेच नव्हे तर ही अट अन्यायकारक असल्याची भावना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या क्षेत्रीय पातळीवर काम करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची देखील आहे..बिगर शेती प्रमाणपत्र देण्याचे काम महसूल विभाग करते. हे काम वेळखाऊ आणि खर्चीक देखील आहे. त्यात प्रदूषण नियंत्रणाबाबतची कोणतीही परवानगी घेणे असो की त्यांच्याद्वारे होणारी कारवाई याला सर्वसामान्य नागरिकांपासून ते छोटे-मोठे उद्योजक असे सर्वच वचकून असतात..Industry Environment : उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करण्यासाठी सोलापूर प्रशासनाला आवाहन.सध्या आपल्या शेतासह गाव-शहरांजवळ स्वस्तात उपलब्ध जागेत लहान-मोठे प्रक्रिया युनिट उभारण्याकडे महिला अथवा युवकांचा कल आहे. अशा वेळी बिगर शेतीची अट पूरक अथवा प्रक्रिया उद्योगांसाठी अडचणीची ठरणार आहे. विशेष म्हणजे महसूल विभागाची देखील पूरक तसेच प्रक्रिया व्यवसायाला या प्रमाणपत्राबाबत सवलत असताना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची सक्ती अनाकलनीय म्हणावी लागेल..कृषिपूरक तसेच प्रक्रिया उद्योगांचे लाभ शेतकरी अथवा व्यावसायिक-उद्योजकांपुरतेच मर्यादित नाहीत. याद्वारे राज्यात विकेंद्रित विकास होत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण होत आहेत. राज्याच्या ग्रामीण भागात कृषिपूरक तसेच प्रक्रिया उद्योगाचे जाळे उभे राहिले तर खेड्यातून शहरांकडे होणारे स्थलांतर थांबेल. यामुळे शहरांवरील वाढत्या ताणाला आळा बसेल..या सर्व पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कृषिपूरक तसेच प्रक्रिया व्यवसायांसाठी बिगर शेतीच्या अटींवर गांभीर्याने विचार करायला हवा. कृषी तसेच महसूल विभागाने देखील ही अट रद्द करण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे सातत्याने पाठपुरावा करून त्यांना या अटीचे अनर्थ पटवून द्यायला हवे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
