Indian Agriculture: दिल्लीतून नाही तर शेतातून संशोधनाची दिशा ठरेल, असे केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी नागपूर येथे विकसित कृषी संकल्प अभियानांतर्गत स्पष्ट केले आहे. आज आपण पाहतोय शेतकऱ्यांच्या नेमक्या गरजा काय, त्यांच्यापुढील आव्हाने, अडचणी कोणत्या आहेत, हे जाणून न घेताच कृषी विद्यापीठांपासून ते राष्ट्रीय संशोधन संस्थांपर्यंत संशोधन सुरू आहे. त्यातच झालेले संशोधन शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचत नाही, पोहोचले तरी त्यातून अपेक्षित लाभ होत नसल्याने शेतकऱ्यांकडून त्याचा अवलंब होत नाही.

देशात हरितक्रांतीनंतर उल्लेखनीय असे संशोधन कृषी क्षेत्रात झालेच नाही, असे म्हटले तरी ते वावगे ठरणार नाही. परिणामी, आपली पिकांची उत्पादकता जगाच्या तुलनेत खूप कमी आहे. हवामान बदलाच्या आव्हानांना अनुसरून संशोधन होत नसल्याने पिकांचे नुकसान वाढून शेतकऱ्यांना एकंदरीतच उत्पादन कमी मिळत आहे.

वाढता उत्पादन खर्च, कमी उत्पादन आणि शेतीमालाचे कमी भाव यामुळे शेती हा व्यवसाय तोट्याचा ठरतोय. कृषिप्रधान देशात अन्नदात्याची प्रचंड आर्थिक कुचंबणा होत आहे. अशावेळी शेतकऱ्यांच्या नेमक्या गरजा, त्यांच्यापुढील आव्हानांवर आधारित संशोधनाची दिशा ठरवावीच लागणार आहे. आणि त्यासाठी कृषी शास्त्रज्ञांना शेतकऱ्यांच्या बांधावर जावेच लागणार आहे.

कृषी संशोधनाच्या बाबतीत केवळ संस्थांनाच दोषी ठरवून चालणार नाही. शिक्षण आणि संशोधनातील ढासळता दर्जा पाहून कृषी विद्यापीठांना ‘पांढरे हत्ती म्हणून’ हिणवले जाते. परंतु त्याच वेळी संशोधनासाठी पुरेसे मनुष्यबळ, साधनसुविधा आणि निधी पुरविला जातो का, याचाही केंद्र-राज्य सरकारने विचार करायला हवा. कृषी विद्यापीठांसह संशोधन संस्थांमध्ये जवळपास ५० टक्के जागा रिक्त आहेत.

अनेक संशोधन संस्थांना मागील अनेक वर्षांपासून पूर्णवेळ संशोधन संचालक मिळत नाहीत, तर कृषी विद्यापीठांमध्ये सुद्धा एकावर अनेक पदांचा भार आहे. शिवाय माहिती तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे हे युग आहे. परंतु यातील संशोधनासाठीची पूरक साधने, आवश्यक सुविधा संशोधन संस्थांकडे नाहीत. त्यामुळे देखील प्रगत संशोधन कृषी विद्यापीठे, संशोधन संस्थामध्ये होत नाही. निधीच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर ‘आयसीएआर’चा एक अभ्यास असे दर्शवितो की कृषी संशोधनावर खर्च केलेला प्रत्येक रुपया आपल्‍याला १३.८५ रुपये परत करतो.

हा परतावा अर्थव्यवस्थेच्या इतर कोणत्‍याही क्षेत्रापेक्षा खूप अधिक आहे. ‘रिझर्व्‍ह बँक ऑफ इंडिया’च्या अभ्यासाने, कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीच्या संदर्भात समान परिणामांची पुष्टी केली आहे. असे असताना कृषी संशोधनासाठी निधीच्या बाबतीत केंद्र - राज्य शासन सातत्याने हात आखडता घेत आहे. कृषी संशोधनावर सध्याचा होणारा नगण्य खर्च ही चिंतेची बाब असल्याचे परखड मत ‘आयसीएआर’चे तत्कालीन महासंचालक डॉ. मंगला राय यांनी २०२३ मध्ये व्यक्त केले होते. कृषी संशोधनावर अर्थव्यवस्थेच्या १० टक्के खर्च होणे अपेक्षित असताना मागील अनेक वर्षांपासून आपण अडीच-तीन टक्क्यांवर जात नाही, हे सर्व दुर्दैवी नाही तर काय?

कृषी संशोधनाची दिशा ही शेतातूनच ठरायला हवी. त्यासाठी शास्त्रज्ञांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जावे. संशोधनासाठी शेतकरी-शास्त्रज्ञ, शेतकरी- कृषी विभाग, शास्त्रज्ञ - कृषी विभाग यातील समन्वय वाढायलाच हवा. परंतु हे करीत असताना कृषी विद्यापीठांसह संशोधन संस्थांना पुरेसे मनुष्यबळ, साधन सुविधा आणि निधीही पुरवावा लागेल, हे ही लक्षात घेतले पाहिजे.