Grading Exam: मानांकन परीक्षेत राज्यातील कृषी विद्यापीठे नापास

Pune News: देशातील कृषी विद्यापीठांची २०२४ ची मानांकन यादी केंद्र शासनाने जाहीर केली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या यादीत महाराष्ट्रातील एकाही कृषी विद्यापीठाला स्थान मिळालेले नाही. उलट, गेल्या वर्षीच्या मानांकन यादीतील एकमेव महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ यंदा बाहेर फेकले गेले आहे.

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या अखत्यारीत काम करणाऱ्या ‘राष्ट्रीय मानांकन संरचना संस्था’ (एनआयआरएफ) यांनी २०२४ वर्षाची मानांकन यादी नुकतीच प्रसिद्ध केली आहे. यात देशातील दर्जेदार व गुणवत्ताप्रधान अशा ४० कृषी विद्यापीठांचा समावेश केला आहे. देशातील सर्वाधिक कृषी महाविद्यालये असलेल्या महाराष्ट्रातील एकही कृषी विद्यापीठ या मानांकन यादीत नाही.

मानांकनात पहिल्या पाच विद्यापीठांमध्ये इंडियन अॅग्रिकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्यूट (दिल्ली), आयसीएआर-नॅशनल डेअरी रिसर्च इन्स्टिट्यूट (कर्नाल), पंजाब अॅग्रिकल्चर इन्स्टिट्यूट (लुधियाना), बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटी (वाराणशी) व बरेलीमधील इंडियन व्हेर्टनरी रिसर्च इन्स्टिट्यूटचा समावेश आहे.

राज्यात कृषी शिक्षण व संशोधनाची मुख्य जबाबदारी पाच विद्यापीठांवर आहेत. यात डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, (दापोली), वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ (परभणी), डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ (अकोला), महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ (राहुरी) तसेच नागपूरच्या पशू व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठाचा समावेश होतो.

या पाच विद्यापीठांना राज्य व केंद्र शासनाकडून वेळोवेळी साह्य मिळत असते. ‘एनआयआरएफ’च्या २०२३ मधील मानांकन यादीत महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाला ३६ वा क्रमांक मिळाला होता. त्यामुळे राज्याची कशीतरी लाज राखली गेली होती. परंतु यंदा हे एकमेव विद्यापीठदेखील आपले मानांकन गमावून बसले आहे.

२०२४ मधील चालू मानांकन यादीत देशभरातील दर्जेदार कृषी विद्यापीठाच्या यादीत महाराष्ट्राच्या नावापुढे केवळ ‘सीआयएफई-मुंबई’ हेच एकमेव विद्यापीठ दिसते आहे. मात्र सीआयएफई अर्थात केंद्रीय मत्स्यविज्ञान शिक्षण संस्था ही केंद्राच्या राष्ट्रीय कृषी संशोधन परिषदेच्या अखत्यारीत काम करणारी संस्था आहे. वर्षानुवर्षे उत्तम गुणवत्ता राखत या संस्थेने स्वबळावर अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा मिळवला आहे. राज्यातील पारंपरिक एकाही कृषी विद्यापीठाला मानांकन न मिळाल्याने माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

दुर्लक्षित कृषी शिक्षण धोरणाचा परिणाम

माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे म्हणाले, की कृषी विद्यापीठांची अधोगती काही वर्षांपासून चालू आहे व दुर्लक्षित कृषी शैक्षणिक धोरण आणि राजकीय अंदाधुंदीचा हा परिणाम आहे. या संस्था भविष्यात आणखी लकवाग्रस्त होतील. मुळात, कृषी विद्यापीठांमध्ये पुरेसे मनुष्यबळ नाही. ४०-५० टक्के प्राध्यापक संख्येवर विद्यापीठे चालवली जात आहेत. शिक्षकेतर कर्मचारी व प्रत्यक्ष शेतीवरील कर्मचारी यांचेही प्रश्‍न सुटलेले नाहीत. कृषी शिक्षण व संशोधनाविषयीची ही अनास्था चिंताजनक आहे. राज्यकर्त्यांनी हा विषय गांभीर्याने हाताळायला हवा.

दरम्यान, मानांकन न मिळण्याचे खापर राज्यातील कृषी विद्यापीठांनी शासकीय धोरणावरच फोडले आहे. मनुष्यबळ, निधी व साधनसामग्रीचा अभाव या कारणांमुळे मानांकन मिळत नाही. हे मुद्दे पूर्णतः शासनाच्या अखत्यारीतील आहेत, असे विद्यापीठांचे म्हणणे आहे. ‘‘केंद्र व राज्यस्तरीय यंत्रणेसमोर वारंवार आम्ही समस्या मांडल्या आहेत. परंतु त्या सोडविण्याची इच्छा राज्यकर्त्यांची दिसत नाही. त्यामुळे दीर्घ परंपरा आणि क्षमता असूनही राज्यातील कृषी विद्यापीठे मानांकनाच्या यादीत स्थान मिळवू शकत नाहीत,’’ अशी हताश प्रतिक्रिया महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या एका ज्येष्ठ शास्त्रज्ञाने व्यक्त केली.