Indian Agriculture : आजपासून डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला येथे जॉइंट ॲग्रेस्को, अर्थात संयुक्त कृषी संशोधन आणि विकास समितीची बैठक सुरू होणार आहे. या अनुषंगाने चारही कृषी विद्यापीठांचे शास्त्रज्ञ एकत्र बसून वर्षभरातील नव संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकासाबाबत झालेल्या कामांवर चर्चा करून काही वाणं, यंत्रे-अवजारे, तंत्रज्ञानाची शिफारस शेतकऱ्यांना करीत असतात.

दरवर्षी राज्यात जॉइंट ॲग्रेस्को घेतली जाते. यातून आतापर्यंत हजारो शिफारशी शेतकऱ्यांना प्राप्त झाल्या आहेत. परंतु मुळात कृषी विद्यापीठांतील संशोधनाचे काम हे शेतकऱ्यांच्या गरजांतून होते का, या संशोधन शिफारशी राज्यातील किती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतात, त्यातील किती शेतकरी त्या शिफारशींचा अवलंब करतात, त्यातून त्यांना किती लाभ होतो, हाच राज्यात संशोधनाचा विषय ठरू शकतो.

हवामान बदलाचे मोठे आव्हान शेती क्षेत्रापुढे आहे. वाढते तापमान, शीत तसेच उष्ण लहरी, चक्रीवादळे, ढगफुटी, महापूर, दुष्काळ अशा आपत्तींनी शेती क्षेत्र उद्‍ध्वस्त होत आहे. शेतीसाठी उपयुक्त नैसर्गिक घटक माती, पाणी, हवा यांचे प्रदूषण वाढून ते आक्रसले जात आहेत. शेतीत मजूरटंचाईही वाढली आहे.

शेतीचा उत्पादन खर्च वाढतोय, उत्पादकता मात्र घटत चालली आहे. दुसरीकडे लोकसंख्या सातत्याने वाढत असल्याने अन्नसुरक्षेला धोका निर्माण होतोय. पीक पोषणमूल्यवाढीच्या अनुषंगानेही राज्यात फारसे काम होत नसल्याने कुपोषणाची समस्याही वाढतेय.

खरे तर शेती संशोधनात कृषी विद्यापीठे आणि कृषी विभाग यांच्यात समन्वय पाहिजेत. विद्यापीठांमध्ये झालेले संशोधन शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचविण्याचे काम कृषी विभागाला करावे लागते. शिवाय कृषी विभाग गाव पातळीवर काम करीत असल्याने त्यांना शेतकऱ्यांच्या नेमक्या गरजा माहीत असतात.

अशावेळी कृषी विभाग आणि कृषी विद्यापीठे यांच्यात संवाद, समन्वय राहिल्यास शास्त्रज्ञांना नेमकी संशोधनाची दिशा कळू शकते. परंतु कृषी विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी जॉइंट ॲग्रेस्कोकडे फिरकत देखील नाहीत. हवामान बदलास पूरक संशोधनास राज्यात सुरुवात झाली असली तरी याचा वेग कमी आहे. कृषी संशोधनातील या सर्व त्रुटी तत्काळ दूर कराव्या लागतील. हवामान बदलास पूरक संशोधनासाठी कृषी विद्यापीठांकडे पुरेसे मनुष्यबळदेखील नाही.

सध्या जेमतेम ४० ते ५० टक्के मनुष्यबळावर विद्यापीठे चालू आहेत. बहुतांश कृषी तज्ज्ञांवर अतिरिक्त भार असल्याने त्यांचे संशोधनाकडे दुर्लक्ष होतेय. कृषी संशोधनाची दिशा बदलून गती वाढविण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ कृषी विद्यापीठांना द्यावे लागेल. त्याकरिता रिक्त जागांची भरती तत्काळ करावी लागेल. मनुष्यबळाबरोबर अद्ययावत संशोधनासाठी पायाभूत सुविधांचीही वानवा कृषी विद्यापीठांमध्ये दिसून येते.

अशावेळी हवामान बदलास अनुकूल संशोधनास पायाभूत तसेच अद्ययावत सुविधा विद्यापीठांना पुरवायला हव्यात. कृषी संशोधनासाठी निधीचा तुटवडा हेही नेहमीचीच डोकेदुखी आहे. कृषी संशोधनावर एकूण खर्चाच्या नऊ ते १० टक्के खर्च होणे अपेक्षित असताना मागील काही वर्षांपासून तो चार ते पाच टक्क्यांवर आला आहे. कृषी संशोधनासाठी घसघशीत निधीची तरतूद करून तो खर्च होईल, हेही पाहावे लागेल.

आपल्याकडे अजूनही संशोधनास स्वातंत्र्य नाही. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जनुकीय बदल, जनुकीय संपादन अशा संशोधनातून हवामान बदलावर सहज मात करता येऊ शकते. अशावेळी जनुकीय बदल संशोधनास अजूनही आपल्याकडे परवानगी नाही, तर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा शेतीत वापराचा वेगही फारच धिमा आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेतील संशोधन आणि व्यावसायिक वापरास गतिमान करावे लागेल. असे झाले तरच बदलत्या हवामान काळात शेती टिकेल.