National Agri Market: राज्यातील पुणे, नाशिक, सोलापूर, लातूर, नागपूर या पाच बाजार समित्यांना राष्ट्रीय बाजाराचा तर मुंबई बाजार समितीला आंतरराष्ट्रीय बाजाराचा दर्जा देण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सकारात्मक असून, याबाबतचे प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. खरे तर राज्यात राष्ट्रीय बाजार दर्जाचा बोलबाला २०१७ पासून सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या नवीन मॉडेल ॲक्ट - २०१७ मध्ये बाजार समित्यांत होणाऱ्या शेतीमालाच्या एकूण आवकेत ३० टक्के शेतीमाल परराज्यांतून येत असल्यास अशा बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याच्या स्पष्ट सूचना आहेत.

तसे न केल्यास केंद्र सरकारकडून बाजार समित्यांना कोणताही निधी मिळणार नाही, अशी अटही त्यात आहे. त्यामुळे राज्यात ही प्रक्रिया २०१७ मध्येच सुरू झाली होती. परंतु पुढे कोरोना काळ आणि राज्यातील सत्ता बदलानंतर हा विषय मागे पडला. आता तो पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. आधी मुंबईसह पुणे, नाशिक, नागपूर या बाजार समित्यांचा त्यात समावेश होता. आता मुंबईला आंतरराष्ट्रीय बाजाराचा दर्जा तर पुणे, नाशिक, नागपूर सह सोलापूर आणि लातूर या बाजार समित्यांचा राष्ट्रीय बाजारात समावेश करण्यात आला आहे.

पारंपरिक पणन व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे शेतकऱ्यांची होणारी लूट रोखण्यासाठी असे काही बदल सुचविले जातात. परंतु बाजार समित्यांतील सुधारणा म्हणा किंवा बदल हे महाराष्‍ट्रासह इतर राज्यांनी आपापल्या सोयीने स्वीकारले आहेत. त्यामुळे या सुधारणा अथवा बदलांचे चांगले परिणाम फारसे दिसत नाहीत. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राष्ट्रीय बाजारच्या माध्यमातून निवडून आलेल्या संचालक मंडळाऐवजी सरकार निर्देशित मंडळाद्वारे अप्रत्यक्षपणे मोठ्या बाजार समित्या आपल्या ताब्यात घ्यायच्या असा सरकारचा डाव असल्याची टिकाही होत आहे.

नामनियुक्त मंडळामध्ये अधिकारी तातडीने निर्णय घेताना दिसत नाहीत. शिवाय दर दोन-अडीच वर्षांनी अधिकाऱ्यांची बदली होते. त्यामुळे धोरणात सातत्य राहण्याची शक्यता कमीच वाटते. दिल्ली येथील आझादपूर मंडी ही राष्ट्रीय दर्जाची आहे. या मंडीत देशभरातून शेतीमाल येतो. याच धर्तीवर राष्ट्रीय बाजाराची संकल्पना अमलात आणली जाणार आहे. परंतु आंतरराज्य शेतीमाल व्यापारात शेतकऱ्यांपेक्षा व्यापारी अधिक असतात. त्यामुळे यात शेतकऱ्यांचे हित कितपत जपले जाणार, याबाबत शंकाच आहे.

मुंबईला आंतरराष्ट्रीय बाजाराचा दर्जा देण्याऐवजी पालघरजवळ महामुंबई आंतरराष्ट्रीय बाजार नव्याने स्थापन करण्याचा सरकारचा विचार दिसतो. त्याकरिता जागा चाचपणीच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. परंतु पूर्वीचा अनुभव असा आहे की शासन जागा देते आणि खासगी व्यापारी गुंतवणूकदारांना पीपीपी तत्त्वावर सोयीसुविधा उभारण्याचे सांगते. परंतु पणनमध्ये पीपीपीचे धोरणच निश्‍चित नाही.

असे धोरण निश्‍चित करून काही खासगी उद्योजक गुंतवणुकीसाठी तयार झाले तर त्यांना जागा त्यांच्या पसंतीची हवी असते. अशा प्रकल्पामध्ये खासगी उद्योजक आणि शासन असे दोन्ही मिळून व्यवस्थापनाची अट सरकार टाकते. खासगी उद्योजकांना व्यापारात सरकारचा हस्तक्षेप नको असतो.

त्यामुळेच शेतीमाल बाजारात पीपीपी तत्त्वावर प्रकल्प झाले नाहीत. अशा प्रकारचा आंतरराष्ट्रीय बाजार ‘सफल’ नावाने बंगळुरु येथे सुरू करण्यात आला होता. परंतु तो फार काळ चालला नाही. देशात राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे बाजार झाले पाहिजे. परंतु असे बाजार उभे करण्यामागचा सरकारचा हेतू चांगला पाहिजे. मोठ्या बाजार समित्यांवर आपले वर्चस्व स्थापीत करण्याबरोबर काही खासगी गुंतवणूकदारांना लाभ मिळून देण्यासाठी अशा प्रकल्पांचा उपयोग होणार नाही, ही काळजी देखील घेतली गेली पाहिजे.