देशात सध्या एका विशिष्ट धाटणीच्या राजकारणाची चलती आहे. लोकांच्या जीवन-मरणाच्या प्रश्‍नांना अडगळीत टाकून जातीय-धार्मिक अस्मिता आणि विद्वेषाचे मुद्दे पेटवत ध्रुवीकरणाचे राजकारण सुरू आहे. उत्तर भारतातील गाय पट्ट्यात या राजकारणाला ऊत आलेला असून, महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यातही त्याचे प्रयोग करण्यासाठी पोषक भूमी तयार करण्याचे काम पद्धतशीरपणे सुरू आहे. त्यातूनच मशिदीवरील भोंगे आणि हनुमानचालिसाच्या राजकारणाला हवा दिली जात आहे. त्यामुळे एकूणच सामाजिक आणि राजकीय पर्यावरण गढूळ झाले आहे. समाजातील सर्वच घटकांना त्याची झळ बसत असून, शेतकऱ्यांना तर फार मोठा फटका बसत आहे. कारण सध्याच्या उन्मादी आणि विखारी वातावरणात शेतीचे प्रश्‍न जणू बेदखलच झाले आहेत.

क्लायमेट चेंज, अर्थात वातावरणातील बदल हा आजच्या घडीचा सगळ्यात मोठा प्रश्‍न आहे. शेती आणि शेतकऱ्यांपुढे तर जणू अस्तित्वाचे संकट उद्‌भवले आहे. यंदाच्या उन्हाळ्यात मार्च महिन्यापासूनच सूर्याने आग ओकायला सुरुवात केली. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार पुढील दोन आठवडे संपूर्ण उत्तर भारत आणि पाकिस्तानवरून उष्णतेची अतितीव्र लाट वाहणार आहे. भारतात तापमान ४६-४७ अंश सेल्सिअस, तर पाकिस्तानात ते ४९ अंश सेल्सिअसपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. यंदाचा मार्च महिना हा सर्वांत उष्ण मार्च महिना म्हणून नोंदवला गेला आहे. त्यापाठोपाठ आता ही उष्णतेची लाट येणार आहे. त्याचे परिणाम पश्‍चिम आणि मध्य भारतालाही सोसावे लागतील. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत उष्णता प्रचंड वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच याचा दीर्घकालीन परिणाम मॉन्सूनच्या पॅटर्नवर होऊ शकतो. त्यामुळे चक्रीवादळ, अतिवृष्टी, ढगफुटी, पूर यांचे प्रमाण वाढत जाईल, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. थोडक्यात, शेती आणि शेतकऱ्यांची जीवघेणी ससेहोलपट होण्याचीच ही लक्षणे आहेत. महाराष्ट्रात किंवा भारतातच नव्हे तर जगभरातच वातावरण बदलाचा शेतीवर मोठा परिणाम होत आहे. वातावरण बदलामुळे जगाची अन्नसुरक्षा धोक्यात येण्याची भीती अनेक जाणकार व्यक्त करत आहेत.

वातावरणातील बदलाच्या संकटाला तोंड द्यायचे तर तातडीच्या आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांचा मेळ घालून युद्धपातळीवर काम करण्याची आवश्यकता आहे. हरितक्रांतीच्या वेळेस अन्नतुटवड्याच्या संकटावर मात करण्यासाठी जसा एक सामूहिक हुंकार उमटला होता, तशी कृती आज आवश्यक ठरते. त्यासाठी धोरणात्मक पातळीवर या प्रश्‍नावर ‘फोकस' असला पाहिजे. परंतु त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती दिसत नाही. राजकीय अजेंड्यावर हा विषयच नाही. कारण शेतीच्या प्रश्‍नांवर राजकारण होत नाही. या प्रश्‍नांचे राजकीय उपद्रवमूल्य जणू संपुष्टात आले आहे. गरीब देशांमध्ये सर्वच गोष्टींची वानवा असल्याने लोकांना अस्मितेच्या मुद्यांच्या नादी लावायचे, भूतकाळाबद्दलची गौरवाची भावना जागी करायची, वर्तमानातील वातावरण पेटवायचे आणि त्यावर मतांच्या पोळ्या भाजायच्या हे भावनिक राजकारण सर्रास चालते. वास्तविक गरीब देशांमध्ये निवडणुकीचे राजकारण हेच गरिबांच्या हातातील एकमेव हत्यार असते. कारण त्यांना एरवी निर्णयप्रक्रियेत काहीच स्थान नसते. परंतु निवडणुकीतील मताधिकारामुळे निर्णयप्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याची आणि आपल्या अस्तित्वाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या हितसंबंधांची जपणूक करण्याची संधी गरिबांना मिळते. परंतु भोंगा, हनुमानचालिसा यासारख्या बिनमहत्त्वाच्या मुद्यांनी राजकीय अवकाश व्यापून टाकल्यामुळे उपेक्षित घटकांची ही संधी हिरावून घेतली जाते. राजकारण थिल्लर पातळीवर उतरले आहे. राजकारणाचा पोत बदलल्याशिवाय शेतीचे प्रश्‍न मार्गी लागणार नाहीत. या मूळ प्रश्‍नाला कोण हात घालणार?