Maharashtra Agriculture Policyफळबाग लागवड, उद्दिष्ट कमी, शेती योजना, फळपीक अनुदान, द्राक्ष शेती, डाळिंब लागवड, आंबा उत्पादन, रोपांची गुणवत्ता, कृषी सहाय्यक, रोजगार हमी योजना, भाऊसाहेब फुंडकर योजना, निधी तुटवडा, हवामान बदल, कीडरोग, शेतकरी अडचणीत: अपयश येणे हा गुन्हा नाही, तर उद्दिष्टच छोटे ठेवणे हा मात्र गुन्हा आहे, असे भारताचे माजी राष्ट्रपती ए.पी.जे.अब्दुल कलाम म्हणत असत. या उक्तीप्रमाणे कृषी - फलोत्पादन विभाग राज्यात हा गुन्हा सातत्याने करीत आहे. मुळात फळबाग लागवडीसाठी जेवढे उद्दिष्ट ठेवले जाते, त्याच्या फार कमी लागवड होते. अशावेळी फळबाग लागवडीचे उद्दिष्ट वाढवून ते गाठण्यासाठी प्रयत्नही वाढविणे गरजेचे असताना उद्दिष्टच कमी ठेवले केले जात आहे. मागील तीन वर्षांत चांगल्या पाऊसमानाच्या पार्श्वभूमीवर उद्दिष्टाच्या ८० ते ९० टक्के फळबाग लागवड होत होती.

अशावेळी मागील तीन वर्षांच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत यावर्षी उद्दिष्ट १० हजार हेक्टरने घटविले आहे. यावर्षी रोजगार हमी योजनेतून फक्त ५० हजार हेक्टरवर लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. फळबाग लागवडीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी कृषी सहायकांची मदत घेतली जाणार आहे. यापूर्वी देखील कृषी सहायकांना फळबाग लागवडीचा लक्ष्यांक ठरवून दिला होता. त्याचा फारसा फायदा झाला नाही. यावर्षी तर फळबाग लागवडीसाठी निधीची कमतरता देखील भासणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

फळबाग लागवड केल्यानंतर तीन ते चार वर्षांपासून अल्पशा व्यवस्थापनेत हमखास उत्पादन मिळणे सुरू होते. फळपिके एकात्मिक शेतीतील मुख्य घटक मानले जातात. हंगामी पिकांच्या तुलनेत फळपिके नैसर्गिक आपत्तीला कमी बळी पडतात. द्राक्ष, डाळिंब, आंबा, संत्रा, मोसंबी अशा फळपिकांच्या लागवडीने अनेक शेतकऱ्यांचे अर्थकारण सुधारले आहे. बोर, आवळा, सीताफळ अशा कोरडवाहू फळपिकांनीही शेतकऱ्यांना चांगला आधार दिला आहे.

राज्यातील शेतकरीही फळबाग लागवडीस प्राधान्य देत आला आहे. असे असताना मागील काही वर्षांपासून वाढत्या नैसर्गिक आपत्ती, शासन-प्रशासनाची अनास्था, योजनांच्या जाचक-नियम अटी, लागवडीचे उद्दिष्ट कमी, निधीचा तुटवडा, गुणवत्तापूर्ण कलमांचा अभाव आदी कारणांमुळे राज्यात फळबाग लागवडीला घरघर लागलेली आहे. गंभीर बाब म्हणजे पाणीटंचाई आणि घातक रोगकिडीच्या प्रादुर्भावाला कंटाळून अनेक शेतकरी द्राक्ष, डाळिंब, आंबा आदी फळबागा काढून टाकत आहेत. सुमारे तीन वर्षांपूर्वी लावलेली झाडे जिवंत राहण्यापासून ते अनुदानासाठी क्षेत्र वाढ असे बदल करण्यात आले असले तरी त्याचे अपेक्षित चांगले परिणाम काही दिसत नाहीत.

अशा एकंदर परिस्थितीत राज्यात फळबाग लागवड वाढवायची असेल तर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी तसेच भाऊसाहेब फुंडकर या दोन्ही योजनांचे नियम-निकषांत सुधारणा करून ते साधे सोपे सुटसुटीत करायला हवे. मुख्य म्हणजे फळबाग लागवड उद्दिष्टात दुपट्टीने वाढ करून ते हमखास गाठले जाईल, ही काळजी घ्यायला हवी. त्याकरिता दोन्ही योजनांसाठी वेळेत पुरेसा निधी मिळायला हवा.

शेतकऱ्यांना कमीत कमी वेळेत योजनेस मंजुरी मिळून प्रत्यक्ष लागवड लवकरात लवकर कशी होईल, हेही पाहायला हवे. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार फळझाडांची गुणवत्तापूर्ण कलमे त्यांना मिळायला हवीत. प्रचलित लागवड पद्धतीला बगल देत अत्याधुनिक तंत्राने फळबाग लागवडीस प्रोत्साहन मिळायला हवे.

बदलत्या हवामान काळात बहर नियोजन अवघड जात असल्याने, काही घातक कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव वाढून नुकसान वाढत असल्याने याबाबत योग्य ते मार्गदर्शन शेतकऱ्यांना मिळायला हवे. द्राक्ष, डाळिंब, आंब्यापासून सर्वच फळांना चांगला दर मिळेल, ही काळजी घ्यायला हवी. फळपिकांचा क्लस्टरद्वारे विकास खरेच साधायचा असेल तर प्रक्रिया उद्योग आणि निर्यातीला देखील चालना मिळायला हवी. असे झाले तरच महाराष्ट्राचा फळपिकांची लागवड, उत्पादन, निर्यातीत दबदबा कायम राहील, अन्यथा नाही.

बदलत्या हवामान काळात बहर नियोजन अवघड जात असल्याने, काही घातक कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव वाढून नुकसान वाढत असल्याने याबाबत योग्य ते मार्गदर्शन शेतकऱ्यांना मिळायला हवे. द्राक्ष, डाळिंब, आंब्यापासून सर्वच फळांना चांगला दर मिळेल, ही काळजी घ्यायला हवी. फळपिकांचा क्लस्टरद्वारे विकास खरेच साधायचा असेल तर प्रक्रिया उद्योग आणि निर्यातीला देखील चालना मिळायला हवी. असे झाले तरच महाराष्ट्राचा फळपिकांची लागवड, उत्पादन, निर्यातीत दबदबा कायम राहील, अन्यथा नाही.