Farmer Challenges: शेतकऱ्यांसमोरील सध्याच्या दोन प्रमुख अडचणी म्हणजे हवामान बदलाच्या काळात शेतीमालाचे उत्पादन घेणे आणि उत्पादित शेतीमालाचे मूल्यवर्धन आणि विक्री या आहेत. हे लक्षात घेऊनच २०१८ दरम्यान बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेत शेती करण्यासाठी राज्यात नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी (पोकरा) तर बाळासाहेब उत्पादित शेतीमालाची साठवण, मूल्यवर्धन, विक्री यासह काढणीपश्‍चात सर्व सेवासुविधांसाठी बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्राम परिवर्तन (स्मार्ट) असे दोन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू करण्यात आले होते.

हे दोन्ही प्रकल्पांना जागतिक बॅंकेचे अर्थसाह्य आहे. राज्यात पोकरा प्रकल्प आता दुसऱ्या टप्प्यात सुरू असून त्याच धर्तीवर स्मार्टचा दुसरा टप्पा नाहीतर पहिल्या प्रकल्पाला मुदतवाढीसाठी राज्य सरकार पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून राज्यातील दहा हजार गावांमध्ये कृषी मालावरील प्रक्रिया, मार्केटिंग, ब्रॅण्डिंग आणि निर्यात हे प्रमुख उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते.

त्यामधून राज्यातील शेतीमालाच्या बाजार व्यवस्थेसमोरील आव्हानांची सोडवणूक करण्याचा प्रयत्न होता. स्मार्ट प्रकल्पामुळे कृषी क्षेत्राला संजीवनी मिळेल, असेही हा प्रकल्प सुरू करताना बोलले जात होते. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून काही शेतकरी उत्पादक कंपन्या सक्षम झाल्या, त्याद्वारे शेतीमाल साठवणुकीपासून विक्रीसही प्रोत्साहन मिळाले. परंतु स्मार्टमधून शेती क्षेत्राला संजीवनी मिळण्यापासून ते याद्वारे राज्यात उभे राहणारे काम कृषी क्षेत्रासाठी दिशादायक ठरावे असे मात्र झालेले नाही. हे काम स्मार्ट प्रकल्प टप्पा मध्ये होईल, अशी आशा आहे.

जागतिक बॅंकेने स्मार्ट प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याचा प्रस्ताव मंजूर करून प्रकल्पाच्या कामकाजात खंड पडणार नाही, ही काळजी घ्यावी. तसा पाठपुरावा राज्य सरकारने देखील करायला हवा. पोकराप्रमाणेच स्मार्ट प्रकल्पात देखील अंमलबजावणीच्या पातळीवर काही त्रुटी आहेत, काही ठिकाणी गैरप्रकार देखील झाले आहेत. अनुदान वाटप हा स्मार्टचा मुख्य हेतू नसताना काही शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी केवळ अनुदानासाठी प्रस्ताव दाखल करून दे पदरी पाडून घेतले.

स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत लाभ घेण्यासाठीचे काही नियम, निकष हे उत्पादक कंपन्यांबरोबर स्थानिक स्तरावरील अंमलबजावणी यंत्रणा देखील जेरीस आलेल्या पाहावयास मिळतात. त्यात प्रामुख्याने उल्लेख करायचा म्हटले तर शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या प्रकल्पांना अनुदान देण्याची तरतूद आहे. त्याकरिता शेतकरी कंपन्यांना बॅंकेकडून कर्ज घेणे, ज्या जागेवर प्रकल्पाची उभारणी करणार आहे त्या ठिकाणी २९ वर्षांचा भाडे करारनामा, ५५० भागधारक व इतर नियम, अटींचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र यातील अनेक नियम व अटी प्रकल्पांच्या उभारणीत जाचक ठरत असल्यामुळे काही ठिकाणी प्रकल्प अंमलबजावणीला खीळ बसली आहे.

स्मार्ट प्रकल्प हा अत्याधुनिक उन्नत शेतीसाठी आहे. परंतु त्यात केवळ गोदामे उभे करण्यासाठी अनुदान देण्याचा सपाटा सुरू आहे. शासनाने प्रकल्प मंजूर करूनही बॅंक कंपन्यांचे नेटवर्थमुळे कर्ज देण्यास नकार देतात. मुळात उत्पादक कंपन्या या शेतकरी एकत्रित येऊन उभ्या राहत आहेत. त्या काही भांडवलदारांच्या कंपन्या नाहीत. त्यामुळे त्यांचे नेटवर्थ फारसे असणार नाही. नेटवर्थच्या अटीमुळे शेतकऱ्यांऐवजी भांडवलदारांना प्रोत्साहन मिळत आहे.

काही जिल्ह्यांत स्मार्ट प्रकल्प राबविताना गैरप्रकार करण्याच्या उद्देशाने डीबीटीला वळसा घातला गेला, तर काही जिल्ह्यात स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत खरेदीसाठीचा निधी हडप करण्याचे प्रकार घडले आहेत. या सर्व त्रुटी, गैरप्रकार, जाचक नियम-अटी स्मार्टच्या दुसऱ्या टप्प्यात दूर करायला हव्यात. असे झाले तरच ॲग्री बिझनेसमॅन करण्याचा स्मार्टचा हेतू साध्य होईल, हे लक्षात घेतले पाहिजे.