Farmer Dies : भारत देश हा कृषिप्रधान असल्याचे आपण म्हणतो. या कृषिप्रधान देशातील शेतीत आघाडीवरचे राज्य म्हणून महाराष्ट्राचा नावलौकिक आहे. महाराष्ट्रातील शेती वैविध्यपूर्ण आहे. राज्यातील शेतकरी प्रयोगशील आहेत. शेतीमाल निर्यातीत राज्य अग्रेसर आहे. असे असताना शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा आलेखही राज्यात चढता आहे. या वर्षीच्या पहिल्या सहा महिन्यांत राज्यात तब्बल १५५५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. वार्षिक सरासरी तीन हजारांहून अधिक शेतकरी आपले जीवन संपवीत असल्याचे सरकारी आकडेवारीच सांगते. वास्तविक या सरकारी आकड्यांपेक्षा कितीतरी अधिक शेतकरी आत्महत्या करतात.

अनेक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची नोंदच होत नाही तर काही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सरकार दरबारी अपात्र ठरतात. असे असले तरी आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला देण्यात येत असलेल्या मदतीमुळे शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा फुगत असल्याचा दावा सरकार करते. खरे तर या देशात, राज्यात एकाही शेतकरी आत्महत्येचे समर्थन होऊ शकत नाही. अशावेळी मागील २० वर्षांत ४० हजारांहून अधिक शेतकरी आपले जीवन संपविले आहे. या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी सरकार पातळीवरून ठोस उपाययोजना केल्या जात नाहीत. उलट मिळणाऱ्या मदतीमुळे शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा फुगत आहे, असे सरकारला वाटत असेल तर या सरकारमध्ये तीळमात्र संवेदनशीलता उरली नाही, असेच म्हणावे लागेल.

सातत्याने तोट्याच्या शेतीतून शेतकऱ्यांची होणारी आर्थिक कुचंबणा हे त्यांच्या आत्महत्यांचे मुख्य कारण आहे. शेतीत जोपर्यंत बाहेरच्या निविष्ठा वापरल्या जात नव्हत्या तोपर्यंत शेती कमी खर्चाची होती. शेतीत बाहेरच्या निविष्ठा आल्या, शेतीचा खर्च वाढला. त्या तुलनेत शेतीचे उत्पादन आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले नाही. परिणामी, शेतकरी कर्जबाजारी झाला आणि यातून त्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. शेती आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर ठरून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले, तर बहुतांश शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील. असे असताना केंद्र-राज्य शासन त्या दिशेने पावले उचलत नाही. उलट केंद्र-राज्य सरकारच्या शेतीसंबंधी चुकीच्या धोरणांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. शेती किफायतशीर ठरण्यासाठीचे काही उपाय पण इथे देण्यात येत आहेत, फक्त त्यांची प्रामाणिक, पारदर्शी अंमलबजावणी शासन-प्रशासनाकडून झाली पाहिजेत. शेतकऱ्यांची जमीनधारण क्षमता कमी होत असताना त्यांना शेतीपूरक व्यवसायांचे प्रशिक्षण देऊन, ते उभे करण्यासाठी आर्थिक मदत करायला हवी. असे केल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नांचे स्रोत वाढतील. शेतीला संस्थात्मक कर्जपुरवठा वाढवावा लागेल. हंगामात प्रत्येक शेतकऱ्याला वेळेत पुरेसे कर्ज बॅंकांकडून मिळायला हवे.

शेतीचा वीज-पाणीपुरवठा सुरळीत करावा. दर्जेदार निविष्ठा रास्त दरात शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे. त्याचबरोबर पिकांची लागवड ते काढणीपर्यंत जागतिक स्तरावरील प्रगत शेती तंत्र शेतकऱ्यांना मिळायला हवे. नैसर्गिक आपत्ती तसेच वन्यप्राण्यांकडून शेतीचे नुकसान झाल्यास त्वरित नुकसान भरपाई मिळायला हवी. शेतीमालास रास्त दर हा शेतकऱ्यांचा हक्क आहे. त्यात कोणतीही बाधा सरकारने आणू नये. शेतीमालाच्या आयात-निर्यातीबाबत येथील शेतकऱ्यांना मारक धोरणांचा अवलंब शासनाने करू नये. आपला शेतीमाल जगभराच्या मार्केटमध्ये पोहोचण्यासाठी प्रयत्न वाढवायला हवेत. शेतीमालावर प्रक्रिया उद्योगाचे जाळे क्लस्टरनिहाय उभे करावे लागेल. ग्रामीण भागात चांगले शिक्षण आणि आरोग्याच्या उत्तम सेवासुविधा मोफत अथवा सवलतीच्या दरात मिळायला हव्यात. एवढ्या उपाय योजनांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील. शेतकऱ्यांनी सुद्धा कितीही अडचणी आल्या तरी आत्महत्या त्यावरचा पर्याय नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे.