Fish production : पाच वर्षांपूर्वी देशात समग्र नीलक्रांतीचे धोरण ठरविण्यात आले. सागरी मासेमारीचे संवर्धन, व्यवस्थापन आणि विकास ब्लू इकॉनॉमीच्या माध्यमातून करण्याचेही ठरविण्यात आले आहे. मत्स्य उत्पादनवाढीबरोबर निर्यातवृद्धीसाठी मागील काही वर्षांच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात बऱ्यापैकी आर्थिक तरतूदही केली जात आहे.

परंतु या सर्वांचे अपेक्षित परिणाम मात्र दिसत नाहीत. हवामान बदल, सागरातील वाढता मानवी हस्तक्षेपाने दिवसेंदिवस माशांचा साठा कमी होत आहे. एकेकाळी महाराष्ट्राच्या समुद्रात मुबलक मिळणारी मत्स्य संपदा आणि तिच्यावर उपजीविका करणारे लाखो मच्छीमार दशकभरापासून मत्स्य दुष्काळाचा सामना करीत आहेत.

त्यातच मागील मॉन्सून काळात कमी झालेल्या पाऊसमानामुळे तलाव कोरडे पडत असून, त्याचा फटका गोड्या पाण्यातील मासेमारीला बसत आहे. तलावातील पाणीसाठी कमी झाल्याने राज्यातील सुमारे तीन हजारांहून अधिक मच्छीमार संस्थांचे मासे उत्पादन कमी होऊन त्यांची उलाढाल ५० टक्क्यांनी घटण्याचा अंदाज आहे.

अर्थात, राज्यातील सागरी मासेमारी आणि गोड्या पाण्यातील मत्स्यशेती हे दोन्ही व्यवसाय धोक्यात आहेत. त्यावर आधारित लाखो कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ही भीषण मत्‍स्य दुष्काळाची चाहूलच म्हणावी लागेल.

गोड्या पाण्यात मत्स्यबीज टाकून मत्स्यशेती केली जाते, तर समुद्रातील माशांच्या नैसर्गिक प्रजननातून आणि उपलब्ध खाद्यावर उत्पादित माशांवर सागरी मासेमारी चालू आहे. मत्स्यबीजाचा तुटवडा, कमी दर्जाचे मत्स्यबीज, माशांची मोठ्या प्रमाणात होणारी मरतूक यामुळे गोड्या पाण्यातील मत्स्यशेतीची उत्पादकता मुळातच खूप कमी आहे. त्यात आता अवर्षणाचा फटकाही गोड्या पाण्‍यातील मत्स्यपालन व्यवसायाला बसतोय.

सागरी मासेमारीला तर मुळातच अनेक मर्यादा आहेत. त्यातच समुद्रातील वाढत्या प्रदूषणामुळे अनेक मासे मृत पावत आहेत, तर काही प्रजाती स्थलांतर करीत आहेत. जागतिक तापमानवाढीमुळे देखील माशांसह समुद्रातील एकंदरीतच जीवसृष्टीवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. अरबी समुद्र तसेच बंगालच्या उपसागरातील काही भागांमध्ये झीरो ऑक्सिजन झोन निर्माण झाले आहेत.

अशा भागांतून मासे इतरत्र स्थलांतरित होत आहेत. जिताडा, शेवंड, मांदेली, कर्ली, कोळंबी, पापलेट, सुरमई तसेच खेकडे अशा अनेक प्रजातींचा समुद्रातील आढळ मागील काही वर्षांपासून कमी झाला आहे. हे सर्व कमी की काय, बेकायदेशीर पर्ससीन मासेमारीचा अतिरेक त्यात एलईडी दिव्यांचा वापर करून केल्या जाणाऱ्या मासेमारीचा मोठा परिणाम पारंपरिक मच्छीमारांच्या आर्थिक उत्पन्नावर झाला आहे.

राज्याच्या सागरी हद्दीत घुसखोरी करून कोट्यवधी रुपयांची मत्स्य संपदा हडप करणाऱ्या कर्नाटक, गुजरात राज्यांतील हायस्पीड ट्रॉलर्सनीसुद्धा राज्यातील पारंपरिक मच्छीमारांचे जगणे मुश्कील करून सोडले आहे. राज्यात मत्स्योत्पादन वाढवायचे असेल, तर मत्स्यबीजाचा होणारा तुटवडा दूर केला पाहिजे. दर्जेदार मत्स्यबीजांचा पुरवठा सर्वांना व्हायला हवा. तलावात बोटुकलीसह माशांचे चांगले संगोपन होईल, ही काळजी घेतली गेली पाहिजे.

शिवाय समुद्रातील पाण्याचे प्रदूषण कमी होईल, हेही पाहायला हवे.परराज्यांतील यांत्रिक तसेच यंत्रचलित मासेमारी नौकांना पूर्णपणे प्रतिबंध घालायला हवा. एलईडी मासेमारीवरील बंदी केवळ कागदावरच राहू नये.

सागरी मासेमारीचे सद्यपरिस्थिती पाहता आधुनिक गस्ती नौका तैनात करण्यात येत आहेत. स्पीडबोटमधून गस्त घालण्यासाठी जिल्हानिहाय स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष निर्माण करावेत. असे झाले तरच अनियंत्रित, अवैध पर्ससीन, एलईडी, हायस्पीड ट्रॉलर्सना रोखता येईल.