Village Holistic Development : सरपंच व उपसरपंच यांच्या मानधनात दुपटीने वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकता मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला आहे. लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळाच्या वर्गवारीपूर्वी सरपंचांना तीन, चार आणि पाच हजार रुपये असे मानधन मिळत होते, ते आता सहा, आठ आणि दहा हजार रुपये करण्यात आले आहे.

याचबरोबर उपसरपंचांचे मानधन देखील दुपटीने वाढविले आहे. सरपंचांचे मानधन मुळातच कमी होते, त्यातही आता बऱ्याच उशिराने दुपटीने वाढ केली असली तरी ते कमीच आहे. खरेतर लोकसंख्या आणि वर्गवारी यानुसार ग्रामपंचायतींची वर्गवारी करून सरपंचांना मानधन देणे उचित नाही. सर्वांना समान मानधनाचे धोरण असावे.

सरपंचांच्या मानधनातील अजून एक मेख म्हणजे ७५ टक्के मानधन सरकार देते, तर २५ टक्के त्यांनी त्यांच्या ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नातून घ्यायचे आहे. मुळात मानधन हे कुणीतरी द्यायचे असते. आपले आपणच काढून घेण्यास मानधन म्हणता येणार नाही. त्यात राज्यातील अनेक ग्रामपंचायती आर्थिक सक्षम नाहीत. त्यामुळे देखील सरपंचांना मानधन काढून घेण्यास अडचणी येतात. त्यात गावांत विकासाची कामे निधीअभावी रखडलेली असताना आपले मानधन काढून घेणे अनेक सरपंचांना उचित वाटत नाही.

त्यामुळे सरपंचांचे १०० टक्के मानधन हे सरकारनेच द्यायला हवे. निधीच्या बाबतीत बोलायचे झाले, तर १५ व्या वित्त आयोगानुसार केंद्र सरकारकडून पुन्हा लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळानुसार अडीच-तीन लाख ते एक-सव्वा कोटी रुपयांपर्यंत थेट निधी मिळतो. खरे तर छोट्या ग्रामपंचायतींना उत्पन्नांची साधने कमी असतात, त्यात विकासकामेही अधिक करावे लागतात. त्यात छोट्या ग्रामपंचायतींना मिळणारा थेट निधी खूपच कमी आहे.

अशावेळी केंद्र सरकारकडून मिळणारा थेट निधी किमान १० लाख रुपये असायला हवा. केंद्र सरकार ग्रामपंचायतींवर विश्‍वास ठेवून थेट निधी देते मग हेच धोरण राज्य सरकार का अवलंबीत नाही. पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रामपंचायतींना मिळणाऱ्या निधीत खूप अडचणी येतात. यांत राजकारण होते, असा निधी मिळविण्यासाठी अनेकांना हिस्सा द्यावा लागतो. त्यामुळे राज्य सरकारने देखील ग्रामपंचायतींना थेट निधी द्यायला हवा.

ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न वाढीच्या दृष्टीने पण राज्य सरकारने विचार करायला हवा. शहरांच्या पोषणासाठी गावांचे शोषण होते, हे थांबायला हवे. गावातील कोणत्याही साधन संपत्तीच्या (माती, पाणी, वाळू आदी) बदल्यात ग्रामपंचायतीला स्वामित्व शुल्क अथवा कराच्या स्वरूपात उत्पन्न मिळायला हवे. गावातील शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्रीतील थोडाफार महसूल संबंधित गावांना मिळायला हवा.

गावातील शेतीमालाच्या खरेदी विक्रीवर व्यापारी मोठे होतात, अशावेळी त्यांच्यावर कर लावून त्यातील थोडाफार हिस्सा ग्रामपंचायतींना दिला पाहिजेत. अशाने ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न वाढून त्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील. सरपंचांनी देखील आपल्याला मिळालेल्या संधीचे सोने करायला हवे. जनतेतून निवड झालेल्या सरपंचांनी गावात कोणतेही राजकारण न करता विकासकामे करायला हवीत.

विकासकामांबरोबर गावात सामाजिक सलोखा देखील राखण्याचे काम सरपंचांनी करायला हवे. सरपंचांच्या पुढाकाराने आदर्शवत ठरलेली गावे अजूनही हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढीच आहेत. याचे सरपंचांनी आत्मपरीक्षण करून या यादीत हजारो गावांचा समावेश होईल, यासाठी प्रयत्नशील असायला हवे. ग्रामविकास म्हणजे केवळ रस्ते, पाणी, दिवाबत्तीची सोय एवढेच नव्हे तर गाव-शेतीसह संपूर्ण परिसराचा विकास हे ध्येय सरपंचांनी ठेवायला हवे. शेवटी गावांच्या सर्वांगीण विकासातूनच देशाचा खऱ्या अर्थाने विकास होणार आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.