नागपूर-मुंबई (Nagpur-Mumbai) ७०१ किलोमीटर लांबीच्या समृद्धी महामार्गाच्या (Samrudhi Mahamarg) पहिल्या ५२० किलोमीटर (नागपूर ते शिर्डी) टप्प्याचे उद्‍घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी नुकतेच, म्हणजे ११ डिसेंबर २०२२ ला केले.

या महामार्गामुळे आरामदायी प्रवाह होऊन प्रवाशांचा वेळ, पैसाही वाचत असल्याचे बोलले जातेय. राज्याच्या ग्रामीण भागातील (Rural Area) आर्थिक विकासाला चालना देणे, हाही समृद्धी महामार्गाचा एक उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.

रस्ते (Road), पाणी (Water), वीज (Light) या पायाभूत सुविधा आहेत. त्यांचा विकास हा झालाच पाहिजे. परंतु केंद्र-राज्य सरकारचे (State-Central Government) राज्य-राष्ट्रीय महामार्गावरच अधिक लक्ष दिसते.

गाव-शेत रस्ते हे मुख्य रस्त्यांना जोडणाऱ्या वाहिन्या आहेत. या वाहिन्यांचा विकास झाला तरच खऱ्या अर्थाने गावे शहरांना जोडले जातील आणि तेव्हाच शेतीसह एकंदरीतच ग्रामीण विकासाला चालना मिळेल.

रस्त्यांबाबत एवढी प्रस्तावना येथे मांडण्याचे कारण बार्शीटाकळी, जि. अकोला येथील एक शेतकरी खरीप हंगामातील सोंगणी केलेले सोयाबीन रस्त्याअभावी दीड महिना घरी आणू शकला नाही.

त्यामुळे त्रस्त शेतकऱ्याने थेट मुख्यमंत्र्यांना शेतात रोडगे पार्टीला या, असे आमंत्रण दिले होते. ही घटना ताजी असतानाच पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील भाटघर धरणाच्या जलाशयामागील दुर्गम भागात वसलेल्या चांदवणे गावालाही आत्तापर्यंत रस्ता नव्हता, नदीवर पूल नव्हता.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना डोक्यावर बोजे घेऊन निविष्ठा आणणे, तसेच शेतीमालाची विक्री करावी लागत होती.

गावात कोणी आजारी पडले तर त्याला झोळीत टाकून दवाखान्यात न्यावे लागत होते. अशावेळी ग्रामस्थ सपकाळ आणि त्यांचे मित्र दत्तू शिंदे यांच्या पाठपुराव्यातून या गावच्या नदीवर पूल झाला असून, रस्ताही होत आहे.

खरा भारत खेड्यात वसलेला आहे आणि रस्ते हेच खेड्यांच्या विकासाचा आत्मा आहे, असे म्हटले जाते. त्यातच आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करतोय.

परंतु दुर्गम-डोंगराळ भागातील अनेक गावांना जोडणारे पक्के रस्ते नाहीत. बहुतांश शेत पाणंद रस्त्यांची अवस्था तर अत्यंत बिकट आहे, ही बाब अशोभनीय तर आहेच, परंतु त्यामुळे शेतीचा पर्यायाने खेड्यांचा एकंदरीतच विकास खुंटलाय.

अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे चांदवणे सारख्या अनेक गावातील शेतकऱ्यांनाच शेतीच्या अनंत समस्यांना तोंड देत गावाला रस्ता आणण्यासाठी, नदीवर पूल बांधण्यासाठी झटावे लागत आहे.

राज्याची ग्राम व्यवस्था ही बऱ्याच अंशी तकलादू धोरणांवर चालते, हेच यातून दिसून येते. ग्रामस्थांनी ठरविले, योग्य पाठपुरावा केला, तर ग्रामविकासाचे अनेक प्रकल्प गावांत येऊ शकतात

सपकाळ आणि शिंदे यांनी गावात रस्ता आणण्यासाठी खासगी जागा उपलब्ध करून दिली. त्याही पुढे जाऊन ते स्वतः त्या विकासकामात पाट्या घेऊन राबले. ग्रामविकासाचा ध्यास हा ग्रामस्थांनी, लोकप्रतिनिधींनी कसा घ्यावा, याचा हा आदर्शच म्हणावा लागेल.

ज्या गावात अजूनही रस्ते नाहीत, नदी-नाल्यावर पुल नाहीत, अशा गावातील शेतकरी तसेच लोकप्रतिनिधींनी हा आदर्श घेऊन आपल्या गावाला रस्ता येईल, हे पाहावे.

महत्त्वाचे म्हणजे केंद्र-राज्य सरकारने गाव-शेत रस्ते विकासासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेला सुरुवात होऊनही दोन दशकांहून अधिक काळ लोटला असून, त्यावरही कोट्यवधी निधी खर्च केला जातो. हा निधी कुठे जातो, हेही तपासायला हवे.

ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी राज्य सरकारला नाबार्ड कडून नाममात्र व्याजदराने निधी उपलब्ध करून दिला जातो. या योजनेअंतर्गत अब्जावधी कर्ज राज्य शासन उचलते.

हा निधी राज्यातील रस्त्यांपासून वंचित गावांसाठी होतो का, हेही राज्य सरकारने पाहायला हवे. राज्य सरकारचे रस्ते विकास महामंडळही नेमके काय करते, याचाही आढावा घेतला पाहिजे.

राज्य सरकारने ग्राम रस्ते बांधणी अभियान सुरू करून त्यात पाणंद रस्त्याचाही समावेश करायला हवा. असे झाले तर खेड्यांचा चेहरा बदलून खऱ्या अर्थाने समृद्धी येईल.