Rabi Season : खरीप हंगामात सुरवातीपासूनच शेतीच्या नुकसानीवर बसलेला यंदाचा मॉन्सून हंगामाच्या शेवटीही नुकसान करूनच गेला. कुठे अतिवृष्टी, कुठे अनावृष्टी तर कुठे या दोन्हीच्या माराने खरीप पिके खल्लास केली. निसर्गाच्या या आपत्तीचे सत्र इथेच थांबले नाही. मॉन्सूनमधील कमी पाऊसमानामुळे रब्बी हंगाम हा शेतकऱ्यांची कसोटी बघणाराच होता.

जमिनीतील कमी ओलावा आणि पाण्याच्या कमी उपलब्धतेमुळे रब्बी हंगामात पिकांच्या पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना हात आखडता घ्यावा लागला. त्यातही अधिक पाणी लागणाऱ्या मका, गहू, हरभरा अशा पिकांपेक्षा शेतकऱ्यांचा कल कमी पाण्यावर येणाऱ्या ज्वारीकडे राहिला आहे.

रब्बी हंगामात निरभ्र आकाश, स्वच्छ सूर्यप्रकाश, कोरडे थंड वातावरण यामुळे हंगाम हमखास येण्याची शक्यता असते. परंतु यावर्षी रब्बी हंगामातील ज्वारी, मका, हरभरा, गहू, करडई ही पिके लहान असतानाच नोव्हेंबर शेवटी त्यांना गारपिटीचा जोरदार तडाखा बसला. चार ते पाच लाख हेक्टरवरील पिके उध्वस्त झाली आहेत. वादळी पाऊस, गारपिटीने बहुतांश रब्बी पिकांची दुबार पेरणी शेतकऱ्यांना करावी लागली. यातून वाचलेल्या पिकांवर सततच्या ढगाळ वातावरणामुळे रोग-किडींचा प्रादुर्भाव वाढला.

शेतकऱ्यांनी फवारण्या घेऊनही अळीवर्गीय किडी आटोक्यात येत नसल्याने देखील अनेक शेतकऱ्यांना हरभरा, ज्वारी, मका अशी पिके मोडायला सुरुवात केली आहे. रब्बी पिकांच्या पेरणीची वेळ आता निघून गेली आहे. राज्याच्या बहुतांश भागात दुष्काळसदृश परिस्थितीने येथून पुढील रब्बी तसेच उन्हाळी हंगामाचे देखील काही खरे राहिले नाही, अशा प्रतिक्रिया राज्याच्या विविध भागातील शेतकऱ्यामधून येत आहेत.

खरीप हंगामातील नुकसानीच्या पाहणी पंचनाम्यांचा खेळ खंडोबा झाला. त्यामुळे शासकीय मदत असो की पीकविम्याचा लाभ यापासून बहुतांश शेतकरी वंचित राहिले आहेत. पीकविम्यात १४ ते १०० रुपयांपर्यंतची भरपाई अनेक शेतकऱ्यांना मिळाली. नोव्हेंबरमधील वादळी पाऊस, गारपिटीने रब्बीच्या नुकसानीचेही तसेच झाले. यातही अनेक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले तरी त्यांच्याकडे कोणी फिरकले देखील नाही.

ज्यांच्याकडे पाहणी पंचनामे झाले त्यांचे क्षेत्रही कमी नोंदवले जात आहे. या दरम्यानच चालू रब्बी पिकांचा अनेक शेतकऱ्यांनी विमा काढला असून त्याचे काय होते, ते पाहावे लागेल. दुसरीकडे हंगाम खरीप असो की रब्बी शेतकऱ्यांचा पीक उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला आहे. नैसर्गिक आपत्ती पिकांवर वाढता कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव यामुळे उत्पादन घटत आहे. वन्यप्राण्यांकडून पिकांच्या वाढत असलेल्या नुकसानीनेही शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.

हाती आलेल्या शेतीमालास रास्त दर मिळत नाही. भाव कमी असलेला शेतीमाल शेतकरी काही काळ साठवून ठेवत आहेत. एखाद्या शेतीमालास चांगला दर मिळू लागलाच केंद्र सरकार लगेच बाजारात हस्तक्षेप करून दर पाडण्याचे काम करीत आहे. सोयाबीन, कापूस, कांदा, टोमॅटो अशी काही केंद्र सरकारने भाव पाडण्यासाठी केलेल्या हस्तक्षेपाची अलीकडची उदाहरणे आहेत. शेतीमाल उत्पादन घेणेच परवडत नसल्याने उद्विग्न अवस्थेतील शेतकरी उभ्या पिकात रोटर फिरविणे, त्यात शेळ्या-मेंढ्या चरायला सोडणे असे प्रकार करीत आहेत.

ग्रामीण भागातील युवक शेती पासून दूर जात आहेत. शेतीत काम करायला कोणीही तयार नाही. कर्जबाजारीपणा वाढलेले शेतकरी गळफास घेऊन आत्महत्या करीत आहेत. शासन-प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी वेळीच खंबीरपणे उभे राहून त्यांना आधार देण्याचे काम केले नाही तर शेतीची अवस्था अजून वाईट होईल. खरे तर शेतीकडे दुर्लक्ष झाल्यास थेट आपली अन्नसुरक्षा धोक्यात येणार आहे. असे असताना केंद्र तसेच राज्य सरकार शेतीकडे गांभीर्याने पाहताना दिसत नाहीत, हे शेतकऱ्यांचे खरे दुर्भाग्य म्हणावे लागेल.