Arrangement of market committee for sale of agricultural produce : या देशात शेतीमाल विक्रीसाठी सध्या दोन व्यवस्था आहेत. यातील पहिली व्यवस्था म्हणजे कायद्याने स्थापन झालेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या! २००५ पासून शेतीमाल विक्री व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी बाजार समित्यांना पर्यायी बाजार व्यवस्था निर्माण करण्यात आल्या आहेत. अशा पर्यायी व्यवस्थेमध्ये खासगी बाजार आहे, थेट शेतीमाल विक्री परवाने आहेत, करार शेतीतून शेतीमाल खरेदी-विक्रीला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. असे पर्यायी बाजार म्हणजेच दुसरी व्यवस्था होय.

मुळात बाजार समित्या या शेतीमाल विक्री व्यवस्थेत शेतकऱ्यांची लूट होऊ नये, एवढेच नव्हे तर शेतीमाल काढणीपश्‍चात सर्व सेवासुविधा शेतकऱ्यांना उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून कायद्याने निर्माण करण्यात आल्या आहेत. परंतु या बाजार समित्या शेतकऱ्यांना न्याय देण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरल्या आहेत.

बाजार समित्यांत हमीभावाच्या कक्षेतील बहुतांश शेतीमालास हमीभावाचा देखील आधार मिळत नाही. तेथे विविध कुप्रथांद्वारे शेतीमालाची लूट चालूच आहे. हे सर्व टाळण्यासाठी २००५ पासून पर्यायी बाजार व्यवस्था निर्माण करण्यात आल्या आहेत.

या पर्यायी बाजार व्यवस्थेने शेतीमाल विक्री व्यवस्थेत काही फरक पडला का, बाजार समित्यांची एकाधिकारशाही संपुष्टात येऊन शेतीमाल खरेदी-विक्रीत स्पर्धा वाढून त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होतोय का, याचे २० वर्षांनंतर तुलनात्मक मूल्यमापन होणे गरजेचे होते. असे मूल्यमापन माजी कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखालील अभ्यास गटाने करून पर्यायी बाजार व्यवस्थेतून शेतकऱ्यांचा विशेष काही फायदा झाला नाही, असे स्पष्ट केले आहे.

पर्यायी बाजार व्यवस्थेनंतरही पूर्वीची परिस्थितीच कायम असल्याचे या अभ्यास गटाने काही सूचना केल्या आहेत. या सूचनांची राज्य सरकारकडून अंमलबजावणी होईल, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. बाजार समित्या आणि पर्यायी बाजार व्यवस्थेमध्ये या अभ्यास गटाला अनेक विसंगती आढळून आल्या आहेत. बाजार समित्यांत खुले लिलाव होतात, तसे खासगी बाजार व्यवस्थेत होत नाहीत.

बाजार समित्यांत सेस लावला जातो. खासगी बाजार व्यवस्थेत तो लावला जात नाही. बाजार समित्यांचे शासनामार्फत नियमित लेखा परीक्षण होते, खासगी बाजाराचे शासनामार्फत लेखा परीक्षण होत नाही. बाजार समित्यांच्या परीक्षणासाठी पणन संचालकामार्फतची यंत्रणा आहे. अशी यंत्रणा पर्यायी बाजार व्यवस्थेकडे नाही. त्यांना यासाठी सहकार विभागावर अवलंबून राहावे लागते, परंतु या विभागाचे तपासणीकडे दुर्लक्ष होते.

या सर्व विसंगती दूर करून बाजार समित्या आणि खासगी बाजार व्यवस्था यांना सारख्या कायदेशीर तरतुदी असायला हव्यात. बाजार समित्या तसेच खासगी बाजार व्यवस्थेत शेतीमालास हमीभाव मिळत नाही. हमीभाव देणे टाळण्यासाठी ते शेतीमाल योग्य दर्जाचा नाही, असे सांगतात. त्यांनी ही सबब देण्यापेक्षा बाजार समित्यांत आलेला माल विक्री योग्य दर्जाचा होण्यासाठीची यंत्रणा उभारायला हवी.

शेतीमाल स्वच्छ केला, त्याची प्रतवारी केली, त्यातील ओलाव्याचे प्रमाण कमी केले तर अशा शेतीमालास हमीभाव मिळू शकतो. एवढ्या साध्या सोयीसुविधा शेतकऱ्यांना पुरवायला हव्यात. याला खर्च खूप कमी येतो. परंतु हे न केल्याने शेतीमालाच्या दरात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते.

त्यामुळे बाजार समित्यांसह खासगी बाजार व्यवस्थेने शेतीमाल काढणी पश्‍चात सर्व सेवासुविधा (साठवण, विक्री, प्रक्रिया, ब्रॅण्डिंग आणि निर्यात) शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. खरे तर याचसाठी बाजार समित्या स्थापन झाल्या. परंतु बाजार समित्यांना सुधारणांचे वावडे कायमच राहिले आहे.

त्यामुळे बाजार समित्या तसेच खासगी बाजार व्यवस्थेने सुद्धा शेतकऱ्यांना न्याय मिळालेला नाही. आत्ताच्या अभ्यास गटाने केलेल्या सूचना अथवा शिफारशी राज्य सरकारने गांभीर्याने घेऊन त्यांची बाजार समित्यांसह सर्व पर्यायी बाजार व्यवस्थेत प्रभावी अंमलबजावणी होईल, हे पाहावे