Fertilizer Rate Update : आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या किमती कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे रासायनिक खतांचे दर कमी होतील, अशी अशा शेतकऱ्यांना होती. परंतु या आशेवर पाणी फिरण्याचे काम केंद्र सरकारने केले आहे. खरीप हंगामासाठी डीएपी आणि एनपीके, अर्थात नत्र, स्फुरद, पालाशयुक्त खतांचे अनुदान कमी केले आहे.

त्यामुळे या खतांचे दर कमी होण्याऐवजी ते स्थिर राहणार आहेत. मागील चार-पाच वर्षांत कोरोना आपत्ती, तसेच रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय खतांचा बाजार अनियंत्रित होऊन दर खूपच वाढले आहेत. त्यातच केंद्र सरकारची अनुदान कपात चालूच आहे.

गेल्या वर्षी जवळपास सव्वादोन ते अडीच लाख कोटी रुपये खत अनुदानावर खर्च करण्यात आले होते. एवढीच रक्कम या वर्षी खत अनुदानासाठी दिली असती तर खतांच्या दरात शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असता.

परंतु केंद्र सरकारने या वर्षी खत अनुदान जवळपास निम्म्याने कमी केले आहे. ही आर्थिक अडचणीतील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत दुर्दैवी बाब म्हणावी लागेल. रासायनिक खतांची बाजारात आवक चांगली आहे.

त्यामुळे खरीप हंगामासाठी डीएपी, २०ः२०ः०ः१३ या खतांची उपलब्धता चांगली राहील. परंतु म्युरेट ऑफ पोटॅशचे दर १७०० ते १८०० रुपये प्रतिबॅग असून, हे खत शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने खूपच महागाचे आहे. त्यामुळे पोटॅशची उपलब्धता आणि वापर देखील कमी होणार आहे. याचा फटका पिकाच्या उत्पादकतेबरोबर जमिनीच्या आरोग्याला बसू शकतो.

केळी, ऊस, मका, आदी पिकांना पोटॅशचा वापर अधिक होतो. पोटॅश हे खत आपण शंभर टक्के आयात करतो. त्यातच पोटॅशचे दर शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर गेलेले आहेत. डीएपी, एनपीकेसह पोटॅशच्या अनुदानात वाढ नाही केली, तरी त्यात कपातही शासनाने करायला नको होती.

मोलॅसिसपासून मिळवलेला पालाश (पीडीएम) हा एक पर्याय असू शकतो. मात्र म्युरेट ऑफ पोटॅशच्या तुलनेत पोटॅशचे प्रमाण खूपच कमी आहे. त्यामुळे त्याची उपलब्धता व वापर याबाबत अभ्यास होणे गरजेचे आहे. पोटॅशची उणीव भरून काढण्यासाठी १०ः२६ः२६, १२ः३२ः१६ या खतांचा वापर केला जातो. या खतांमधूनही पिकाला पोटॅश मिळते.

परंतु डीएपी आणि २०ः२०ः०ः१३ पेक्षा ही खते थोडी महाग आहेत. संयुक्त दाणेदार खतांमध्ये १०ः२६ः२६ आणि १२ः३२ः१६ या खतांची उपलब्धता २०ः२०ः०ः१३ आणि डीएपीच्या प्रमाणात जेमतेम आहे. म्युरेट ऑफ पोटॅशची उपलब्धता देखील कमीच आहे आणि याचे दरही जास्त आहेत. हे देखील खरीप हंगामातील पिकाच्या उत्पादकतेच्या अनुषंगाने अडचणीचे ठरू शकते.

एवढेच नव्हे, तर यामुळे शेतकऱ्यांच्या खिशावरही बोजा वाढू शकतो. ही सर्व पार्श्‍वभूमी आणि देशभरातील शेतकऱ्यांची नाजूक आर्थिक परिस्थिती पाहता खत अनुदान कपातीच्या निर्णयाचा केंद्र सरकारने फेरविचार करायला हवा.

खरीप हंगामात पेरणीच्या वेळी देण्यात येणाऱ्या खतांमध्ये (बेसल डोस) शेतकरी प्रामुख्याने डीएपी अथवा २०ः२०ः०ः१३ चा वापर करतात. शेतकऱ्यांनी कापूस, सोयाबीन, मका या प्रमुख खरीप पिकांना पेरणीपूर्वी बीजप्रक्रिया अवश्य करायला हवी. बीजप्रक्रियेमध्ये कीडनाशकांसह नॅनो डीएपीचा वापर करायला हवा.

द्रवरूप नॅनो डीएपी बीजप्रक्रिया आणि फवारणीच्या स्वरूपात देखील वापरता येते. असे केल्यास बियाण्याची उगवण चांगली होऊन उगवणीनंतर आवश्यक असे अन्नघटक पिकाला उपलब्ध होऊन पिकाची वाढ चांगली होते.

पर्यायाने उत्पादनही अधिक मिळू शकते. खतांच्या बाबतीत अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे त्यांचा पुरवठा पुरेसा असावा आणि यातील काळा बाजारही पूर्णपणे बंद व्हावा.