Crop Insurance Scheme Benefit To CSC Centers : खरीप पीकविम्याचा अर्ज भरण्याची मुदत आज संपत आहे. या मुदतीत विम्याचे अर्ज भरलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या तब्बल दीड कोटींच्या घरात जाण्याचा कृषी विभागाचा अंदाज आहे.

परंतु अनेक ठिकाणी सर्व्हर डाउन यासारख्या तांत्रिक अडचणी आणि अतिवृष्टीमुळे रस्ते बंद असल्याच्या तक्रारींमुळे विमा भरण्याची मुदत वाढविण्याची मागणी होत आहे.

यापूर्वी अनेक वेळा ऐनवेळी मुदत वाढवून देण्यात आली होती. परंतु आता विहित मुदतीत अर्ज भरला नसेल, तर केंद्र सरकार आपल्या वाट्याचे अनुदान देणार नाही, अशी तांत्रिक पाचर मारून ठेवल्यामुळे मुदतवाढीची शक्यता धूसर मानली जाते.

पीकविम्याबद्दल शेतकऱ्यांच्या असंख्य तक्रारी असूनही यंदा विमा योजनेला विक्रमी प्रतिसाद मिळाला. त्याचे कारण म्हणजे एक रुपयात पीकविमा देण्याची राज्य सरकारची घोषणा. यंदापासून शेतकऱ्यांना नाममात्र एक रुपया विमा हप्ता भरावा लागणार असून, केंद्र सरकारच्या वाट्याखेरीज बाकीची हप्त्याची रक्कम राज्य सरकार भरणार आहे. अर्थात, आधीही शेतकऱ्यांना केवळ दोन टक्के हप्ता भरावा लागत असे.

उर्वरित ९८ टक्के हप्ता राज्य आणि केंद्र सरकार निम्मा-निम्मा भरत असत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या वाट्याचा हप्ता भरल्यामुळे राज्य सरकारवर फार मोठा आर्थिक बोजा पडणार नाही. विशेष म्हणजे हा हप्ता माफ करावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी नव्हतीच.

तर कंपन्यांच्या नफेखोरीला वेसण घालून विमा योजना पारदर्शकपणे राबवावी, हे शेतकऱ्यांचे म्हणणे होते. पण तसे करायचे तर सरकारला अनेक कटू निर्णय घ्यावे लागले असते. त्याची राजकीय किंमतही मोजावी लागली असती.

ही ब्याद नको म्हणून ‘एक रुपयात पीकविम्या’ची ढाल पुढे करून सरकारने स्वतःची सुटका करून घेतली. शिवाय त्या निमित्ताने शेतकऱ्यांना फुकट विमा दिल्याचे श्रेय लाटण्याची आयती संधी पदरात पाडून घेतली. त्यातच धनंजय मुंडे यांच्या रुपाने उत्कृष्ट वक्तृत्वकौशल्य लाभलेला ‘चमको' कृषिमंत्री नुकताच मिळाला असल्याने या संधीचे सोने होणार, यात शंका नाही.

वास्तविक सरकारचे शेतकऱ्यांबद्दलचे प्रेम बेगडी असून, ‘एक रुपयात पीकविम्या’चा खरा लाभ मिळतोय तो जनसुविधा केंद्र चालकांना. शेतकऱ्यांचा विम्याचा अर्ज भरून देण्यासाठी हे चालक प्रति शेतकरी शंभर ते पाचशे रुपये उकळत आहेत. खरे म्हणजे सरकार त्यांना प्रति शेतकरी ४० रपुये देत आहे ते वेगळेच. म्हणजे एका शेतकऱ्यामागे या चालकांना किमान १४० रुपये तर मिळतातच मिळतात. आतापर्यंत दीड कोटी शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग घेतलाय. याचा अर्थ या चालकांना बसल्या जागी २१० कोटी रुपयांचा लोण्याचा गोळा अलगद मिळाला.

पुढच्या टप्प्यात पीक नुकसानीचे मोजमाप करणारी मंडळी, पंचनामे करणारी यंत्रणा, भरपाई मिळवून देण्याचा दावा करणारे महानुभाव शेतकऱ्यांकडून पैसे उकळणार, ते आणखी वेगळे गणित आहे. या पार्श्‍वभूमीवर कंपन्यांच्या नफेखोरीला काटशह देण्यासाठी सरकारने स्वतःचीच कंपनी काढावी म्हणजे हप्त्याचे पैसे सरकारकडेच राहतील, असा तर्क काही जण मांडत आहेत.

तो अत्यंत अव्यवहार्य असून, तसा प्रयत्न तुघलकी कारभार ठरेल. त्या ऐवजी विमा योजना बंद करून नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाईची शंभर टक्के हमी देणारी योजना सुरू करण्याची मागणी अधिक व्यवहार्य ठरेल.

राज्याचे माजी कृषी आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी ते मराठवाड्याचे विभागीय आयुक्त असताना शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांच्या संदर्भात सरकारला सादर केलेल्या अहवालात त्याच धाटणीची सूचना केली होती, हे विशेष.