Crop Insurance Scheme : मागील वर्षीच्या खरीप हंगामातील पीकविमा नुकसान भरपाई काही शेतकऱ्यांना आता मिळत आहे. एकाच गावातील काही शेतकऱ्यांना भरपाई मिळाली तर अनेकांना मिळालेली नाही. अग्रिमच्या बाबतीतही तसेच घडले होते. परभणीच्या शेतकऱ्यांनी थेट केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याशी संवाद साधून विमा भरपाई मिळण्याबाबत तक्रार केली असता त्यांना एका आठवड्यात थकबाकी देण्याचे आदेश त्यांनी काढले.

पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना उशिरा मोबदला दिल्यास कंपनीला १२ टक्के दंड ठोठावण्यात येईल आणि तो दंड थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जाईल, अशी घोषणा केंद्रीय कृषिमंत्री थोड्या दिवसांपूर्वीच केली होती. त्याची अंमलबजावणी आता कितपत होते, यासाठी थोडी वाट पाहावी लागेल. गतवर्षीच्या तुलनेत या वर्षी पीकविम्यात शेतकऱ्यांचा सहभाग थोडा कमी झाला आहे. एकीकडे पिकांचे नुकसान वाढत असताना आणि दुसरीकडे एक रुपयात पीकविमा उतरविता येत असताना या वर्षी कमी प्रतिसाद का मिळतोय, याचे आत्मपरीक्षण करायला हवे.

अशा एकंदरीत वातावरणात यापूर्वीच्या अर्जांची, मंजूर झालेल्या दाव्यांची छाननी सध्या कृषी विभागामार्फत सुरू आहे. त्यात दहा गुंठ्यांपेक्षा कमी पीकक्षेत्र असलेले साडेसहा लाख अर्ज छाननीत आढळून आले आहेत. विशेष म्हणजे २० हजारांहून अधिक अर्जांमध्ये विमा संरक्षित क्षेत्र एक गुंठ्यापेक्षाही कमी आहे. त्यामुळे एक गुंठ्यापेक्षा कमी जागेत पीक असल्याचे भासवून बनावट विमा अर्ज दाखल केले जात असल्याचा संशय कृषी विभागाला आला आहे. त्यामुळे विमा काढण्यासाठी किमान दहा गुंठे पीकक्षेत्र बंधनकारक करावे, असा प्रस्ताव राज्य शासनाला देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.

पीकविमा उतरविताना आधार कार्ड, सातबारा उतारा, बॅंकेचे पासबुक तसेच संमतिपत्र लागते. संमतिपत्र सीएससी केंद्रचालकच करून घेतात. आधार कार्ड आणि बॅंकेचे पासबुक जवळपास सर्वांकडे असते. अशावेळी बनावट सातबारा उतारे काढले की कोणीही (म्हणजे बिगर शेतकरीदेखील) पीकविमा उतरवू शकतो. त्यातच सातबारासह सर्वच कागदपत्रे बनावट सादर करून शेतकऱ्यांच्या नावे पीकविम्याचे लाभ लाटण्याचे प्रकार काही महाभागांकडून सुरू आहेत. अशा प्रकारांना आळा बसायलाच पाहिजे. एक गुंठा क्षेत्र म्हणजे एकराचा चाळिसावा भाग.

एवढ्या लहान क्षेत्रावर उघड्यावरील व्यावसायिक शेती सहसा कोणी शेतकरी करीत नाही. तीळ, मूग, उडदासारख्या पिकांची लागवड मात्र काही शेतकरी दोन-पाच गुंठ्यांत करतात. असे शेतकरी विमा संरक्षणापासून वंचित राहू नयेत म्हणून किमान क्षेत्राचे बंधन पाच गुंठे केले तर ते अधिक उचित ठरले. हे करीत असताना दुसऱ्या बाजूला काही अर्जदारांना १० ते १५ लाखांपर्यंत अशी अफाट भरपाई मंजूर झाल्याचेही उदाहरणे असल्याचे कृषी विभागाचेच म्हणणे आहे.

अर्थात, काही शेतकऱ्यांचे क्षेत्र अधिक असल्यावर त्यांना त्याप्रमाणात भरपाईही अधिक मिळणारच आहे. परंतु अशाच प्रकरणांत अधिक फसवेगिरी होण्याची शक्यता अधिक आहे. कारण सर्व कागदपत्रे बनावट मिळत असतील तर भरपाईची रक्कम अधिक मिळण्यासाठीच बनावटखोरांचे प्रयत्न असणार आहेत. त्यामुळे भरमसाट नुकसान भरपाई मिळालेल्या प्रकरणांबाबत विमा कंपन्या, कृषी खात्याने अधिक चौकस असायला पाहिजेत.

हे सर्व करीत असताना बहुतांश शेतकऱ्यांना पीकविमा भरून नुकसान झालेले असताना देखील विमा भरपाई मिळत नाही, मिळाली तर उशिरा मिळते, भरपाईची रक्कम खूपच कमी असते. या सर्व बाबीही लक्षात घेऊन शेतकरी विमा उतरवून त्यांचे नुकसान झाले तर त्यांना योग्य विमा संरक्षित रक्कम हमखास मिळेल, हेही पीकविमा कंपन्या, कृषी विभाग आणि राज्य शासनाने पाहायला हवे.