Microfinance Loan Disbursements Drop : Microfinance Institutions Network (MFIN) ही मायक्रो फायनान्स कंपन्यांची असोसिएशन आहे. त्यांच्या आकडेवारीनुसार एप्रिल, मे, जून २०२५ या तिमाहीमध्ये मागच्या वर्षीच्या तुलनेत कर्ज वाटपात तब्बल २२ हजार ८०० कोटी रुपयांची घट झाली आहे..त्याचप्रमाणे एकूण कर्जदारांची संख्या जी मागच्या वर्षी ४.५ कोटी होती ती घटून ३.८ कोटी म्हणजे ७० लाखांनी कमी झाली आहे. ७० लाख कर्जदार म्हणजे कुटुंब सभासद धरून किमान ३ कोटी लोकसंख्या. (आकडेवारी, दि हिंदू बिझनेस लाइन, ५ सप्टेंबर, पान क्रमांक दोन) हे फक्त एका तिमाही मध्ये घडले आहे. संपूर्ण वर्षात काय घडू शकते?गरिबांची उत्पन्ने वाढली म्हणून ते कमी कर्ज घेऊ लागले, अशी वस्तुस्थिती नाही. तर थश्नत कर्जाचे प्रमाण वाढल्यामुळे, रिझर्व्ह बँकेने दबाव आणल्यामुळे या मायक्रो फायनान्स कंपन्या गरिबांना कमी कर्ज मंजूर करू लागल्या आहेत..Unsecured Loans : खासगी सावकारीच्या मगरमिठीचा सापळा.प्रश्न असा विचारला पाहिजे की ज्या गरिबांना कर्जे नाकारली जात आहेत ती कुटुंबे काय करतील? कोणी म्हणेल की ही लाखो गरीब कुटुंबे आता कमी पैशात आपले घर-संसार मॅनेज करतील. तशी शक्यता कमी आहे. कारण गरिबांच्या पैशाच्या अनेक गरजा खऱ्या आणि तातडीच्या असतात. उदा. अगदी रेशन भरणे, तातडीचे वैद्यकीय उपचार, मुलांच्या फिया, गावाला पैसे पाठवणे इत्यादी. अनेक गरीब नवीन कर्ज काढून आधीची कर्जे किंवा इतर धनकोंकडून घेतलेली कर्जे फेडत असतात. ती फेडली नाहीत तर त्यांचा छळ केला जातो..मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचे वर दिलेले आकडे खूप मोठे आहेत. शक्यता ही देखील आहे की गरिबांना कर्ज देणाऱ्या औपचारिक क्षेत्रातील इतर संस्था देखील येत्या काही काळात त्यांना नवीन कर्ज देण्याचे नाकारू शकतात.मायक्रो फायनान्स कंपन्यांची थकीत कर्ज वाढल्यानंतर खरे तर रिझर्व्ह बँकेने त्यांना हे विचारले पाहिजे की कर्ज मंजूर करताना तुम्ही गरीब कर्जदारांची जी ‘क्रेडिट असेसमेंट’ केली असेल ती दाखवा. तुम्ही काय माहिती, आकडेवारी गोळा केलीत; ज्याच्या विश्लेषणावर तुम्ही गरिबांना कर्ज मंजूर करत असता, ती सादर करा..हे तर उघड आहे, की कोणताही गरीब कर्जदार राजकीय दबाव आणून किंवा दादागिरी करून कर्ज घेऊ शकत नाही. गरिबांच्या अति कर्जबाजारीपणाची शंभर टक्के जबाबदारी त्यांना कर्ज देणाऱ्या कर्ज संस्थांची असली पाहिजे.कर्ज थकीत झाल्यावर कर्ज मंजूर, शिफारस केलेल्या कर्ज अधिकाऱ्याला, शाखा व्यवस्थापकाला जबाबदार धरायला सुरुवात करा. गरिबांमधील अति कर्जबाजारीपणा कमी व्हायला सुरुवात होईल. पण रिझर्व्ह बॅंक कधीही हे करणार नाही. कारण सगळ्यांना वित्त भांडवल गरिबांमध्ये रिचवायचे आहे..Microfinance for Women : महिलांनो, कर्जसापळ्यात अडकू नका....यात आणखी एक मुद्दा महत्त्वाचा आहे. भीती ही आहे की औपचारिक कर्ज संस्थांकडून कर्ज नाकारली गेल्यानंतर गरीब कुटुंबे अनौपचारिक क्षेत्रातील खासगी सावकारांकडे वळतील. गरिबांसाठी ती कर्जमिठी अधिक जीवघेणी असेल. फक्त शोषक व्याजदर नाही तर खासगी सावकारांच्या वसुली पद्धती देखील अमानवी आणि जाचक असतात..भविष्यात देशात खासगी सावकारी वाढण्याचा प्रचंड धोका आहे. खासगी सावकारी भूमिगत राहून धंदा करते. कागदावर कितीही कायदे, नियम असले तरी त्या क्षेत्राचे नियमन (रेग्युलेशन) करता येत नाही हे स्वातंत्र्यानंतरच्या ७८ वर्षात सिद्ध झाले आहे.एकूणच गरिबी, दारिद्र्य, गरिबांचा कर्जबाजारीपणा, गरिबांचे मानवी प्रश्न ज्या असंवेदनशील पद्धतीने- अगदी गावगुंडांच्या थाटात- बँकर्स, अधिकारी वर्ग, धोरणकर्ते गेली अनेक दशके हाताळत आहेत ते त्यांच्या वयाला, त्यांच्या पदव्यांना आणि अनुभवाला शोभत नाही..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
