Soybean MSP Procurement Policy : सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (सोपा) या संघटनेने यंदाच्या हंगामात सोयाबीनसाठी भावांतर योजना लागू करण्याची मागणी केली आहे. सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या हमीभाव खरेदीसाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यावर मोठा खर्च करावा लागतो. तसेच शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेले सोयाबीन खुल्या बाजारात कमी भावाने विकून तोटा सहन करावा लागतो. हे नुकसान टाळण्यासाठी भावांतर योजना राबविण्याची मागणी रास्त आहे..मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र हे देशातील प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्ये आहेत. गेल्या दोन हंगामांपासून सोयाबीन तोट्यात असल्याने तेथील शेतकरी घायकुतीला आले आहेत. त्यामुळे यंदा सोयाबीनचा पेराही घटला. केंद्र सरकारच्या बेसुमार खाद्यतेल आयातीमुळे सोयाबीनचे दर पडले. यंदाच्या हंगामातही सोयाबीनमध्ये मोठ्या दरवाढीची अपेक्षा सध्या तरी दिसत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची भिस्त सरकारी खरेदीवरच राहणार आहे. .परंतु सरकार गहू, तांदळाप्रमाणे सोयाबीनसह कोणत्याही तेलबिया पिकाची सातत्याने आणि मोठ्या प्रमाणावर हमीभावाने खरेदी करत नाही. त्यामुळे हमीभाव खरेदीचा मोजक्याच शेतकऱ्यांना फायदा होतो. महाराष्ट्रात गेल्या हंगामात सुमारे ५० लाख टन सोयाबीन उत्पादन झालेले असताना सरकारने केवळ १४ लाख टन म्हणजे २८ टक्के सोयाबीन खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले. आणि प्रत्यक्षात केवळ ११ लाख टन सोयाबीन खरेदी केले. .Kapus Bhavantar Yojana: कापूस उत्पादकांसाठी भावांतर योजना राबवा.या पार्श्वभूमीवर सोपाने केलेली मागणी महत्त्वपूर्ण आहे. सोयाबीनसह सर्वच तेलबियांच्या सरकारी खरेदीला मर्यादा आहेत. कारण या तेलबियांवर प्रक्रिया करण्याच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे हा माल सरकार परत स्वस्तात खुल्या बाजारात विकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा नवीन हंगामातील माल बाजारात येण्याच्या सुमारास तेलबियांचे दर पडतात. .म्हणजे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी म्हणून राबविलेल्या हमीभाव खरेदीमुळे दर पडून अंतिमतः शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. त्यामुळे सर्वच तेलबिया पिकांसाठी भावांतर योजना लागू करावी, अशी शिफारस केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोग गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने करत आहे. केंद्र सरकारही त्यासाठी अनुकूल आहे, हे विशेष..भावांतर योजनेचा पहिला प्रयोग मध्य प्रदेशमध्ये २०१७-१८ च्या हंगामात करण्यात आला. सुरुवातीला सोयाबीन आणि नंतर कडधान्य, इतर तेलबिया आणि मका अशा एकूण आठ पिकांचा समावेश त्यामध्ये करण्यात आला. तिथे निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आणि विशिष्ट हितसंबंधी घटकांना फायदा मिळवून देण्याच्या हेतुने ही योजना राबविण्यात आली. त्यामुळे गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार आणि खाबुगिरीचे ग्रहण तिला लागले. त्यानंतर हरियानामध्ये प्रामुख्याने बाजरी, मोहरी आणि सूर्यफुलासाठी भावांतर योजना राबविण्यात आली..Bhavantar Yojana: सोयाबीनसाठी भावांतर योजना राबवा.तिथे बाजारभाव आणि हमीभाव यात फरक कमी असेल तर प्रत्यक्ष खरेदी आणि फरक जास्त असेल तर भावांतर असे संमिश्र मॉडेल राबविले जाते. याचा अर्थ मध्य प्रदेशमधील केवळ अंमलबजावणीतील दोषांमुळे एकूणच भावांतर योजनेची संकल्पना आणि व्यवहार्यता यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे योग्य ठरणार नाही. शेतकरीहिताला सर्वोच्च प्राधान्य, पारदर्शकता आणि उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा वापर ही त्रिसूत्री राबविली तर भावांतर यशस्वी ठरू शकते. महाराष्ट्रात मात्र याबाबतीत तीव्र राजकीय इच्छाशक्तीच दिसून येत नाही..केंद्र सरकार अनुकूल असूनही राज्य सरकार उत्सुक नसल्यामुळे महाराष्ट्रात भावांतराचे घोडे पेंड खात आहे. वास्तविक विधानसभेच्या निवडणूक प्रचारात विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापुढच्या काळात जेव्हा कधी सोयाबीनचे भाव हमीभावाच्या खाली जातील, तेव्हा हमीभाव आणि बाजारभावातला फरक शेतकऱ्यांच्या बॅँक खात्यात जमा करू म्हणजे भावांतर लागू करू, असे आश्वासन दिले होते. त्याची ते बुज ठेवणार का, हा खरा प्रश्न आहे. .ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
