Water Crisis Condition in Maharashtra : केंद्रीय जल आयोगाने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात देशातील महत्त्वाच्या जलाशयांमध्ये जिवंत पाणीसाठा केवळ ४० टक्के असल्याचे स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या जलाशयांमध्ये ४४ टक्केच पाणीसाठा आहे. मागील हंगामात याच काळात राज्यात ६१ टक्के पाणीसाठा शिल्लक होता. खरे तर मागील मॉन्सूनमधील कमी पाऊसमानामुळे पावसाळ्यानंतरच या वर्षी पाणीटंचाई भासणार, हे स्पष्ट झाले होते.

‘ॲग्रोवन’ने राज्य शासन-प्रशासनाला याबाबत वारंवार सजग करण्याचा प्रयत्न देखील केला. परंतु भूगर्भ असो की भूपृष्ठावरील जलाशयांतील पाणीसाठा याबाबत अजूनही सर्वच गाफील दिसताहेत. त्यातच आता उन्हाचा चटका वाढत आहे. हा चटका जसजसा वाढत जाईल, तसतसा जलाशयांतील पाणीसाठा कमी होत जाईल.

त्याचवेळी पिण्यापासून ते शेती-उद्योग अशा सर्वच क्षेत्रातून पाण्याची मागणी वाढून राज्याला तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणार आहे. आगामी पावसाळा थोडा उशिरा सुरुवात होईल, असे भाकीत केले जातेय. त्यामुळे जूनशेवटपर्यंत उपलब्ध पाण्याचा काटेकोर वापर करण्यावाचून पर्याय नाही. त्यातच आता लोकसभा निवडणुकीची धावपळ असल्याने शासन-प्रशासन राज्यातल्या पाणीटंचाईकडे किती गांभीर्याने पाहते, हाही प्रश्न आहे.

दुष्काळ अथवा पाणीटंचाईत प्राधान्यक्रम हा पिण्यासाठी, त्यानंतर शेती व शेवटी उद्योग असा असायला पाहिजेत. याचक्रमाणे उपलब्ध पाण्याचा पुरवठा केला जाईल, हे पाहावे. महाराष्ट्रभर जिल्हा प्रशासनाने संभाव्य पाणीपुरवठ्याच्या अनुषंगाने कृती आराखडा तयार करून पाठवला आहे.

यात ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून, तर दुसरीकडे नागरी भागातील पाणीपुरवठा नगरपंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांच्यामार्फत सुरळीत करून नागरिकांना पाण्याची सोय करण्यात येणार आहे. या कृती आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हायला हवी. २०१९ पासून केंद्र सरकार राज्यांच्या सहभागातून जलजीवन अभियान - हर घर जल ही योजना राबवीत आहे.

या अभियानांतर्गत नळजोडणी मिळालेल्या सर्व ग्रामीण-शहरी कुटुंबांना नियमित पाणीपुरवठा झाला पाहिजेत. पाणीटंचाई काळात खासकरून दुष्काळी भागांतील कुटुंबांना पाण्यासाठी दाही दिशा भटकंती करावी लागते. या उन्हाळ्यात अशी वेळ कोणावरही येता कामा नये. गावाजवळील जलस्रोतांतून शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची सोय झाली पाहिजे.

हे शक्य नसलेल्या ठिकाणी टॅंकरने पाणीपुरवठा करावा. टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा करताना त्यात पूर्णपणे पारदर्शीपणा हवा. माणसांच्या पिण्याच्या पाण्याबरोबर पशुधनाच्या चारा-पाण्याची देखील सोय झाली पाहिजेत. वैयक्तिक तसेच शासन-प्रशासन पातळीवर चारापुरवठ्याचे उत्तम नियोजन झाले पाहिजेत.

एकाही पशुपालकाला चारा-पाणीपुरवठ्याअभावी दावण मोकळी करायला लागू नये, असे ते नियोजन हवे. शेतकऱ्यांनी वैयक्तिक पातळीवर आपल्या विहिरी, कूपनलिका, शेततळे, बंधाऱ्यातील उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर होईल, हे पाहावे. हंगामी पिकांसाठी सूक्ष्म, अतिसूक्ष्म सिंचनाद्वारे पाणी पुरवठा करायला हवा.

शेतातून पाण्याचे बाष्पीभवन रोखण्यासाठी आच्छादनांचा वापर करायला हवा. पाणीटंचाईमुळे फळपिकांत बहर नियोजन शक्य झाले नाही तरी झाडे तगून राहतील, अर्थात दुष्काळात कुणालाही बागेवर कुऱ्हाड चालविण्याची वेळ येऊ नये, एवढी काळजी घेतली पाहिजे. पुढील दोन-तीन महिन्यांत सिंचन प्रकल्पांतून पाणी सोडण्याची मागणी वाढणार आहे.

धरणातील पाण्याचे आवर्तन सोडण्यापूर्वी नदी पात्रात कोठेही अनधिकृतरीत्या पाणी अडविले जाणार नाही, कोणीही अनधिकृत उपसा करणार नाही, ही काळजीही पाटबंधारे विभागाने घेतली पाहिजेत. असे झाल्यास तीव्र पाणीटंचाईच्या कमीत कमी झळा राज्यातील जनतेला बसतील.