Onion Market : ८ डिसेंबर २०२३ पासून केंद्र सरकारने अचानक कांदा निर्यातबंदी लादली. या निर्यातबंदीची मुदत ३१ मार्च २०२४ पर्यंत होती. ही निर्यातबंदी लादल्यानंतर तत्काळ या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा, अशी मागणी उत्पादक - व्यापाऱ्यांनी लावून धरली होती. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. या निर्यातबंदी विरोधात कांदा उत्पादक मागील तीन-साडेतीन महिन्यांपासून आंदोलन करीत आहेत.

कांदा निर्यातबंदी तत्काळ मागे घ्या, अशी मागणी आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांची आहे. परंतु याकडेही लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे कांदा उत्पादकांमध्ये प्रचंड असंतोषाचे वातावरण आहे. त्यातच आता ३१ मार्चला कांदा निर्यातबंदीची मुदत संपेल, त्यानंतर निर्यात वाढून दर वधारतील, अशी आशा उत्पादकांना होती.

परंतु ३१ मार्चपर्यंत असलेली कांदा निर्यातबंदी पुढील आदेश येईपर्यंत कायम राहील, असे केंद्रीय विदेश व्यापार विभागाच्या महासंचालकांनी स्पष्ट केल्यानंतर उत्पादकांचा संताप अजूनच वाढला आहे. डिसेंबर मध्ये जेव्हा कांदा निर्यातबंदी लादली आणि आता त्यास मुदतवाढ दिली या दोन्ही प्रसंगी ग्राहकांसाठीच्या किरकोळ बाजारात कांदा फारच महागला होता, असेही नाही.

डिसेंबरमध्ये कांदा ४० ते ५० रुपये किलोवर गेला असला तरी फार थोड्या काळासाठी हा दर होता. आता तर २० रुपये प्रतिकिलो दराने ग्राहकांना कांदा मिळतोय. कांदा असो की कोणताही भाजीपाला थोडा महागला की त्या काळात ग्राहक तो खाणे टाळतात. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांवर महागाईचा फार बोजा पडतो, असे अजिबात नाही. असे असताना कांद्यासह इतरही शेतीमालास निर्यातबंदी लादून उत्पादकांचे अतोनात नुकसान केले जाते, हे थांबायला हवे.

लोकसभेची निवडणूक तोंडावर आहे. कांद्याचे दर वधारून त्याचा फटका ग्राहकांना बसू नये, एवढ्यासाठी कांदा निर्यातबंदीची मुदत आता वाढविण्यात आली आहे. परंतु यात शेतकऱ्यांचे हजारो कोटींचे नुकसान होत आहे, त्याचे काय? याचा थोडाही विचार होताना दिसत नाही. लेट खरीप तसेच रब्बी कांद्याची आवक सुरूचं आहे. लवकरच उन्हाळ कांद्याची आवक वाढून बाजारात कांदा ठेवायला जागा राहणार नाही.

त्यामुळे कांद्याचे दर अजून पडतील. मागील जवळपास दोन वर्षांपासून शेतकऱ्यांना कमी दरामुळे कांद्याचे पीक आतबट्ट्याचे ठरत आहे. दर थोडेफार वधारू लागले की कांदा आयात केला जातो, निर्यातबंदी लावली जाते, साठा मर्यादेचा निर्णय घेतला जातो. एवढेच नव्हे तर कांदा उत्पादक, व्यापाऱ्यांवर धाडी टाकून झाडाझडती घेतली जाते. इतरही शेतीमालाबाबत असेच निर्णय घेऊन त्यांचेही दर पाडण्याचे काम केंद्र सरकार सातत्याने करते.

हे सर्व निर्णय केवळ ग्राहकहितापोटी घेतले जातात. कारण केंद्र सरकार ग्राहकांकडे मोठा मतदार वर्ग म्हणून पाहतो आणि हा वर्ग निवडणूक काळात नाराज होणार नाही, ही काळजी सातत्याने घेतली जाते. केंद्र सरकारने मतदार म्हणून ग्राहकांचा विचार जरूर करायला हवा. परंतु त्याचवेळी ग्राहकहितासाठी शेतकऱ्यांचा बळी देण्याचे काम त्यांनी करू नये. या देशातील उत्पादक शेतकरीही ग्राहक आणि मतदार सुद्धा आहे, याचा विसर त्यांनी पडू देऊ नये.

मतदार म्हणून शेतकऱ्यांची संख्या मोठी असली तरी त्यांच्यात एकी नसल्याने त्यांचा दबावगट कधी निर्माण होत नाही. कांदा निर्यातबंदीच्या निमित्ताने आता तरी शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन आपली ताकद निवडणुकीच्या माध्यमातून सरकारला दाखवायला हवी. ‘कसमादे’ पट्ट्यात कांदा निर्यातबंदीचे पडसाद निवडणुकीत उमटतील, असे चित्र सध्या तरी आहे.

कापूस, सोयाबीन, डाळींसह इतरही शेतीमालाच्या बाबतीत उत्पादकांच्या एकीतून दबावगट निर्माण झाल्यास, त्याचे पडसाद निवडणुकीत उमटत असल्यास, कोणतेही सरकार खुली आयात करण्यास अथवा निर्यातबंदीचा निर्णय घेण्यास धजावणार नाही.