मागील काही दिवसांपासून शेतकऱ्यांच्या सीबीलचा (Farmer CIBIL) मुद्दा चांगलाच चर्चेत आहे. शेतकऱ्यांचे सीबील तपासून कर्ज (Crop Loan) देण्याची भूमिका बॅंकांनी घेतली आहे. ही बाब रयत क्रांती पक्षाने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitaraman) यांच्या लक्षात आणून दिली. त्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने याबाबत रिझर्व्ह बॅंकेला (RBI) कळविले आहे.

सीबीलबाबतचे मुद्दे तपासून शेतकऱ्यांना सविस्तर उत्तर पाठविण्याच्या सूचनाही या अधिकाऱ्याने रिझर्व्ह बॅंकेला केल्या आहेत. रिझर्व्ह बॅंक आतापर्यंत तरी केंद्र सरकारचे अनेक आदेश-निर्देश याला केराची टोपली दाखवत आलेले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या सीबीलबाबत केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्याच्या सूचना रिझर्व्ह बॅंक किती गांभीर्याने घेते? ते पाहावे लागेल.

सीबील तपासून शेतकऱ्यांना कर्ज द्यायचे म्हटले तर एकाही शेतकऱ्याला कर्ज मिळणार नाही. म्हणून शेती कर्जासाठी सीबीलची अट असू नये, अशी मागणी देशभरातील तमाम शेतकरी वर्गातून होतेय. सीबील तपासणी हेच मुळात शेतकऱ्यांसाठी नवीन असून, याबाबत बहुतांश शेतकऱ्यांना फारशी माहिती नाही. सीबील म्हणजे काय, ते कोण अन् कसे तपासते, त्यात कोणते मुद्दे ग्राह्य धरल्या जातात, हेच शेतकऱ्यांना अजून माहीत नाही. अशावेळी त्यांना सीबीलची अट लावणे म्हणजे देशभरातील शेतकऱ्यांना कर्जापासून वंचित ठेवणे, असेच म्हणावे लागेल.

मुळात शेतीसाठी कर्जपुरवठा कमीच होतो. पीककर्जाचे उद्दिष्ट कमी ठेवले जाते. त्यातही उद्दिष्टाच्या ४० ते ५० टक्के कर्जपुरवठा होतो. शेतकऱ्यांसाठीची बहुतांश कर्ज प्रकरणे ही योजना-अनुदानाशी संबंधित असतात. शेतकऱ्यांचे सीबील पाहून कर्ज देण्यात आले तर शेतीसाठीच्या अनेक योजना-अनुदानपासून देखील ते वंचित राहतील, याचाही विचार झाला पाहिजेत. कर्ज घेतल्याशिवाय कोणताही व्यवसाय उभा राहू शकत नाही.

शेतकऱ्यांची बिकट आर्थिक परिस्थिती अन् दिवसेंदिवस भांडवली होत असलेली शेती पाहता या व्यवसायात पण शेतकऱ्यांना कर्ज काढावेच लागते. परंतु शेती आणि इतर व्यवसायात खूप फरक आहे. शेती हा व्यवसाय उघड्यावर केला जातो. या व्यवसायात निसर्ग कधी घात करेल, याचा नेम नाही. शेतात बियाणे पेरल्यापासून ते शेतीमाल घरात येईपर्यंत नैसर्गिक आपत्तींमुळे उत्पादन मिळेल की नाही, मिळाले तर किती मिळेल, याची काही शाश्वती नाही.

मागील काही वर्षांपासून नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतीचे नुकसान वाढले असताना बहुतांश शेतकरी शासकीय मदतीपासून वंचित राहतात. अनेक शेतकऱ्यांना विमा भरपाईदेखील मिळत नाही. मिळाली तर ती फारच तुटपुंजी असते. शेती करताना शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान वापराचे स्वातंत्र्य नाही. शेतीमाल हाती आला की त्यास रास्त दर मिळत नाही. शेतीमालाचा भाव ठरविण्याचा अधिकारही शेतकऱ्यांना नाही. हे दर सरकार आणि व्यापारी ठरवितात. गंभीर बाब म्हणजे शेतीमालास चांगला दर मिळू लागला, की लगेच महागाईच्या भीतीने सरकारचा बाजारात हस्तक्षेप सुरू होतो.

शेतीमालाची माती करणारे निर्णय शासन पातळीवर घेतले जातात. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांकडून वेळेत कर्ज परतफेड कशी होणार? आणि वेळेत कर्ज परतफेड झाली नाही, त्याचे सीबील खराब झाले तर त्याला शेतकरी नाही तर शासन जबाबदार असते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. बॅंकांनी कर्ज नाकारल्यावर अनेक शेतकरी खासगी सावकाराकडे जातात. सावकार अव्वाच्या सव्वा व्याजदर लावतात. कर्ज वसूल करण्यासाठी दंडेलशाहीचा वापर करतात. यातून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. सीबीलच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना कर्ज नाकारले तर खासगी सावकारी अन् शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या पण वाढतील.