हरितक्रांतीने देशाला अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण बनविले. या हरितक्रांतीचा (Green Revolution) दुसरा टप्पा हा फलोत्पादनातील () वाढीला समजला जातो. या फलोत्पादनाला (horticulture) देशात योग्य वळण देण्याचे काम ‘एनएचबी’ने करायला हवे होते. परंतु दुर्दैवाने तसे झाले नाही. हरितक्रांतीचा दुसरा टप्प्याला देशभर जी फळे लागायला पाहिजे होती, ती लागलीच नाही. त्यामुळेच आज आपल्याला काही राज्यांतच फलोत्पादन क्रांती यशस्वी झालेली दिसून येते, त्यापैकीच एक महाराष्ट्र राज्य! खरे तर फळे-फुले-भाजीपाला या क्षेत्रातील शेतकरी, उद्योजक-व्यावसायिक यांच्या ‘लोकल ते ग्लोबल’ पातळीवरील अडचणी दूर व्हाव्यात म्हणून ‘एनएचबी’ची (राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळ) स्थापना १९८४ मध्ये करण्यात आली. एनएचबी सुरुवातीच्या काळात दिल्लीतील बाबुशाहींच्या ताब्यात राहिले. शेतकऱ्यांचे अजून दुर्दैव म्हणजे एनएचबीला दलाल आणि मध्यस्थांनी विळखा घातला.

त्यामुळे एनएचबीच्या योजना ह्या सामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचल्याच नाहीत. केंद्रात कृषिमंत्री म्हणून शरद पवार आल्यानंतर त्यांनी या मंडळातील बाबुशाही पहिल्यांदा मोडून काढण्याचे काम केले. त्यांनी स्वतः मंडळातल्या अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या बांधावर नेले. तिथे त्यांनी एनएचबीच्या अधिकाऱ्यांना फलोत्पादन नेमके काय आहे, त्यात शेतकऱ्यांना कोणत्या समस्यांचा सामना करावा लागतो, त्या सोडविण्यासाठी कोणत्या योजना आणाव्या लागतील, हे शिकविले. त्यानंतर एनएचबी विविध योजना तयार झाल्या. योजना तयार होताना त्याचे मापदंड आले, नियम-अटी आल्या. त्यात पुन्हा बाबुगिरी दिसून आली. याच बाबुगिरीतून एनएचबीअंतर्गत अनुदानाच्या योजनेच्या लाभात पूर्वसंमतीची अट टाकण्यात आली होती.

ही अट आता रद्द करण्यात आली आहे. पूर्वसंमतीची प्रक्रिया खूपच क्लिष्ट आणि वेळखाऊ होती. ही अट रद्द केल्यामुळे अनुदान योजनांचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासाच मिळणार आहे.
योजनेच्या लाभासाठी प्रकल्प अहवाल तसेच इतर आवश्यक कागदपत्रे एनएचबीला सादर करून पूर्वसंमती घ्यावी लागते. एनएचबीची पूर्वसंमती मिळाल्यानंतर बॅंकेत जाऊन कर्जमंजुरीचा प्रस्ताव शेतकऱ्याला द्यावा लागतो. कर्जमंजुरीचे पत्र मिळाल्यानंतर बॅंक पुन्हा हा प्रस्ताव एनएचबीकडे पाठविते. त्याची छाननी केल्यानंतर एनएचबीकडून शेवटी अनुदानाचे संमतिपत्र दिले जाते. ही प्रक्रिया क्लिष्ट आणि वेळखाऊ आहे. आता बॅंकेने कर्ज मंजूर करताच एनएचबी शेतकऱ्यांना अनुदानाकरिता मंजुरीपत्र देणार आहे. एनएचबीने अनुदान योजना मंजुरीकरिता बॅंकांना कारभारी केले असताना बॅंकेतील मध्यस्थ तसेच बॅंक व्यवस्थापन शेतकऱ्यांना वेठीस धरणार नाहीत, ही काळजी देखील घ्यावी लागणार आहे. मुळात एनएचबीच योजनेच्या नियम-अटी बनवत असताना त्यांच्यावरच त्या काढून टाकण्याची वेळ का येते? हे नियम-अटी निश्चित करतानाच शेतकऱ्यांची सोय का विचारात घेतली जात नाही, असे प्रश्न उपस्थित होतात. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे एनएचबीवर शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी देखील आहेत.

ते शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी नेमके कोण आहेत, आणि ते शेतकरी हिताच्या काय सूचना करतात, हेही स्पष्ट झाले पाहिजेत. मधल्या काळात एनएचबीची मरगळ झटकल्यानंतर २०१४ पासून केंद्रात सत्ताबदल झाल्यावर योजना अंमलबजावणीत पुन्हा ढिसाळपणा आला आहे. त्यामुळे एनएचबीच्या योजनांकडे शेतकरीच पाठ फिरवीत असल्याचे चित्र आहे. याच पार्श्वभूमीवर एनएचबीच्या योजनांची सुटसुटीत नियमावली तयार करा, अशा सूचना दोन वर्षांपूर्वी केंद्रीय कृषी सचिवांनी दिल्या होत्या. पूर्वसंमती रद्द करणे ही त्याची सुरुवात असेल तर एनएचबीतील एकंदरीत बाबुगिरी अथवा कुचकामी प्रशासन व्यवस्था याच्या कचाट्यातून शेतकऱ्यांना सोडविण्याचे प्रयत्न पुढेही चालू राहिले पाहिजेत. असे झाले तरच केंद्र सरकारने फलोत्पादनासाठी वेळोवेळी जाहीर केलेले अनुदान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल. देशात फलोत्पादन समूह तयार होत असताना यात एनएचबीची भूमिका काय, हेही स्पष्ट झाले पाहिजेत. एनएचबीने आता योजना, अनुदान, नियमावली याच्या बाहेर येऊन शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन प्रत्यक्ष लागवड ते निर्यात अशा सर्व स्तरावर काम करण्याची आवश्यकता आहे.