FPOs (Farmer Producer Organizations) : एकीकडे राज्य शासनाची बीज प्रमाणीकरण यंत्रणा खिळखिळी झाली असताना, दुसरीकडे शेतकरी उत्पादक संस्थांना (एफपीओ) बीजोत्पादनात आणा, अशा सूचना केंद्र सरकारने दिल्या आहेत. देशभरातील एफपीओंना बीजोत्पादनात आणण्यासाठी त्यांना पायाभूत बियाण्यांसह सर्व पायाभूत सुविधा देऊन बीज उत्पादनासाठी उभे करा, बीज प्रक्रिया केंद्र उघडण्यासाठी त्यांना कर्ज तसेच केंद्र - राज्य शासनाची मदत मिळवून द्या.

एवढेच नाही तर एफपीओंनी बीजोत्पादन केल्यानंतर सर्व बियाणे संबंधित राज्य व केंद्रांच्या बियाणे कंपन्यांनी विकत घ्यावे, अशाही सूचना देण्यात आल्या आहेत. या सर्व प्रक्रियेमध्ये बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेने किमान दोन वेळा बीजोत्पादन कार्यक्रमाला भेट देऊन संबंधित शेतकरी, एफपीओंना बीजोत्पादनाची परिपूर्ण माहिती, पीक सल्ला द्या, असे स्पष्ट आदेश पण देण्यात आले आहेत.

शुद्ध बीजापोटी, फळे रसाळ गोमटी याद्वारे संत तुकाराम महाराजांनी तेराव्या शतकातच बियाण्याचे महत्त्व सांगितले आहे. बियाणे ही शेतीतील मुख्य निविष्ठा आहे. बियाणे चांगले नसेल तर पुढे त्या पिकावर केलेला सर्व खर्च, कष्ट याला काहीही अर्थ उरत नाही. शेतकऱ्यांचे संपूर्ण पीक एवढेच काय तर हंगाम वाया जातो. बीज प्रमाणीकरणाला एवढे महत्त्व दिले जात असताना राज्यातच नव्हे तर देशभर ही यंत्रणा सक्षम करायला पाहिजेत.

बियाण्याची गुणवत्ता, शुद्धता, त्यांचे प्रमाणीकरण हे सगळे मुद्दे अत्यंत महत्त्वाचे आणि तितकेच नाजूक आहेत. या सर्व बाबी राज्याच्या बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेच्या कक्षेत येतात. राज्यात नेमकी हीच यंत्रणा कृषी विभागाने खिळखिळी करून ठेवली आहे. जो कृषी विभाग गुणनियंत्रणाशी संबंधित खुर्च्या बळकाविण्यासाठी धडपडतो, तिथे मोठी वशिलेबाजी होते, त्यात अनेक गैरप्रकारही घडतात, तोच कृषी विभाग बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेकडे जाण्यासाठी मात्र दुर्लक्ष करतो.

परिणामी, बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेतील पदे भरली जात नाहीत. त्यामुळे वेळेत प्रमाणीकरण होत नाही. प्रमाणीकरणात इतर कर्मचारी-अधिकाऱ्यांवर कामाचा ताण पडतो अशावेळी ही यंत्रणा आपल्याला सक्षम करावीच लागणार आहे.

बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेचा प्रमुख हा राज्याचा ज्येष्ठ संचालक दर्जाचा अधिकारी असायला हवा, तशी तरतूदही असताना या पदावर काम करायला कोणी तयार होत नाही. त्यामुळे संपूर्ण राज्याची बीज प्रमाणीकरण यंत्रणा सध्या एका दुय्यम अधिकाऱ्याच्या शिरावर उभी आहे. मनुष्यबळाच्या अभावाबरोबर या यंत्रणेकडे पायाभूत सुविधा नाहीत. तिथे काम करणाऱ्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना कोणते प्रोत्साहन मिळत नाही.

अशा अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये देखील राज्यातील बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेतील अधिकारी-कर्मचारी चांगले काम करीत आहेत. केंद्र शासनाने गुणवत्तापूर्ण बीजोत्पादन आणि पुरवठ्यासाठी देशभर ‘साथी’ नावाची प्रणाली सुरू केली असून, यात महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे. अशा यंत्रणेला राज्यात पुरेसे मनुष्यबळ, सर्व पायाभूत सुविधा, प्रोत्साहन, यात उल्लेखनीय काम करणाऱ्यांचा गौरव केला गेला तर ही यंत्रणा राज्यात बीजोत्पादनात चमत्कार घडल्याशिवाय राहणार नाही.

राज्यातील बीज प्रमाणीकरण संचालक पदावर पूर्णवेळ, योग्य त्या पात्रतेचा संचालक बसवायला हवा. विशेष म्हणजे संपूर्ण राज्यासाठी असलेल्या संचालकांना क्षेत्रीय पातळीवर नव्हे तर कृषी आयुक्तालयातच बसवायला हवे. असे झाले तरच तो संचालक सर्वांशी योग्य समन्वयातून व्यवस्थित काम करू शकेल.

बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेचे पालकत्व राज्याच्या कृषी सचिवाकडे आहे. असे असताना कृषी आयुक्तांचे तसेच सचिवांचे या यंत्रणेकडे वेळोवेळी दुर्लक्ष झाले आहे. राज्याचा बियाणे उद्योग हा बऱ्यापैकी खाजगी कंपन्यांच्या हाती गेलेला आहे. बहुतांश खासगी कंपन्या चांगले काम करीत आहेत. अशा उद्योगाला बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेकडून लालफितशाहीऐवजी जलद सेवेची गरज आहे.