महाराष्‍ट्र राज्य फलोत्पादनात (Horticulture) देशात आघाडीवर आहे. राज्यात विविध प्रकारची फळे, फुले, भाजीपाल्यांचे दर्जेदार उत्पादन (Vegetable Production) होते. त्यामुळे यांच्या निर्यातीतही (Export) राज्याचा वाटा सर्वाधिक आहे. द्राक्ष (Grapes) , डाळिंब, आंबा, (Mango) केळी, संत्रा अशा फळपिकांनी ते उत्पादित होत असलेल्या भागात चांगलीच आर्थिक समृद्धी आणली आहे. एवढेच नव्हे तर दुसऱ्या फळीतील फळेपिके पेरू, सीताफळ, मोसंबी, बोर, अंजीर, पपई आदी फळपिकांनीही शेतकऱ्यांना बऱ्यापैकी आर्थिक आधार दिला आहे.

असे असले तरी मागील काही वर्षांपासून वाढत्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे राज्यातील फळपिके सध्या धोक्यात आलेली आहेत. सर्वच फळांचा उत्पादनखर्च वाढला आहे. फळपिकांचे अपेक्षित उत्पादन मिळत नाही. त्यांना दरही कमीच मिळतोय. राज्यातील बहुतांश फळांची मूल्य साखळी विकसित झालेली नाही. त्यामुळे फळांची प्रक्रिया, साठवणूक, वाहतूक, विक्री, निर्यात यामध्ये उत्पादकांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागतोय. शिवाय काढणीपश्‍चात नुकसानही वाढले आहे.

अशा परिस्थितीत केंद्र शासनाने देशभर लागू केलेला फलोत्पादन समूह विकास कार्यक्रम राज्यात रखडलेला आहे. या कार्यक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील नाशिक आणि सोलापूर या जिल्ह्यांचा समावेश असून, त्याद्वारे द्राक्ष आणि डाळिंब यांच्या विकासाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. परंतु राज्यात मागील दीड-दोन वर्षांपासून या कार्यक्रमाच्या केवळ बैठकाच होत असून, प्रत्यक्ष कृती मात्र काहीही होत नाही. नाशिक आणि सोलापूर या दोन्ही जिल्ह्यांत या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा अजूनही निश्‍चित झालेली नाही, ही बाब गंभीरच म्हणावी लागेल.

फळांची लागवड ते निर्यातवाढ असा व्यापक हेतू फलोत्पादन समूह विकास कार्यक्रमाचा आहे. हा कार्यक्रम केंद्र सरकारचा असला, तरी अंमलबजावणी राज्य शासनाने करायची आहे. त्यामुळे आता हा कार्यक्रम रखडला असेल तर तो पुढे नेण्यासाठी राज्य सरकारनेच पुढाकार घ्यायला हवा. या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणारी सक्षम यंत्रणा राज्यात आधी उभी करायला पाहिजे. त्यानंतर या कार्यक्रमात असलेल्या किचकट अटी रद्द करून तो सुटसुटीत करायला हवा, असेही राज्य सरकारने केंद्राला पटवून द्यायला हवे.

वैयक्तिक शेतकऱ्यांऐवजी उत्पादक कंपन्यांनी फलोत्पादन समूह विकास कार्यक्रम राबवायचा आहे. त्यामुळे सुद्धा या कार्यक्रमाला गती मिळताना दिसत नाही. गुंतवणूक आधारित फळपिकांचा समूह विकास होणार असेल तर उत्पादक कंपन्यासुद्धा मोठ्या प्रमाणात पुढे येण्याची शक्यता कमीच आहे. राज्यातील काही शेतकरी उत्पादक कंपन्या सोडल्या तर बहुतांश कंपन्यांची तेवढी आर्थिक ताकदच तयार झाली नाही. अशा प्रकारची गुंतवणूक खासगी गुंतवणूकदार करू शकतील.

परंतु खासगी गुंतवणूकदारांना यात आणण्यासाठी तसा बदल कार्यक्रमात करावा लागेल. हा अधिकारसुद्धा केंद्राला असून, ही बाब पण राज्य सरकारला त्यांच्या निदर्शनास आणून द्यावी लागेल. द्राक्ष आणि डाळिंब ही फळे राज्याच्या फलोत्पादन क्रांतीचे नेतृत्व करतात. ही दोन्ही फळपिके शेतकऱ्यांना सर्वाधिक पैसाही मिळवून देतात. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे फळपिकांचा समूह विकास होणार म्हणजे नेमके काय होणार?

हे लाभार्थी शेतकरी, त्यांच्या कंपन्या, गुंतवणूकदार यांना सांगावे लागेल. त्यांना यात कसा लाभ होणार? हेही त्यांच्यापुढे मांडावे लागेल. हे प्रबोधनाचे काम केंद्र-राज्य सरकारच्या मदतीने फलोत्पादनाची देश अथवा राज्यव्यापी परिषद घेऊन करायला पाहिजे. या कार्यक्रमाचा असा प्रसार-प्रचार झाला तरच हा कार्यक्रम गतिमान होईल. अन्यथा, दोन वर्षांपासूनचे हे भिजत घोंगडे पुढेही चालू राहील. इतर राज्यांमध्ये फलोत्पादन समूह बऱ्यापैकी उभे राहून प्रत्यक्ष कामही करताना दिसतात. अशावेळी फलोत्पादनात आघाडीवरचे महाराष्ट्र राज्य या कार्यक्रमात मागे राहू नये, एवढेच!