Kharif Season : राज्यात एकीकडे दुष्काळाची होरपळ तर दुसरीकडे वादळी पाऊस, गारपिटीचा कहर सुरू आहे. खरे तर चालू उन्हाळी तसेच यापूर्वीचे रब्बी आणि खरीप अशा तिन्ही हंगामांवर नैसर्गिक आपत्तींनी घाला घातला आहे. त्यामुळे शेतीपिकांचे खूप नुकसान झाले. शेतकऱ्यांना मिळालेल्या कमी उत्पादनांस अपेक्षित दरही मिळाला नाही.

त्यात पिकांचा उत्पादन खर्च मात्र सातत्याने वाढतोय. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती फारच बिकट आहे. या वर्षी चांगला पाऊस बरसण्याचे अंदाज येत असल्याने शेतकरी खरीप हंगामाच्या तयारीला लागला आहे. खरीप तोंडावर आलेला असताना देशभर लोकसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे.

राज्यकर्ते आणि विरोधी पक्षांचे सर्वच नेते निवडणुकीच्या धामधुमीत गर्क आहेत. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने पालकमंत्र्यांना खरीप हंगामपूर्व बैठका आता घेता येणार नाहीत. त्यामुळे यंदा जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हास्तरीय बैठका घ्याव्यात, असे आदेश कृषी विभागाने दिले आहेत.

निवडणुकीत महसूल विभागही गुंतलेला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यावर तर जिल्ह्यातील सर्व बूथवर शांततेत मतदान पार पाडण्याची जबाबदारी असते. त्यातच काही योजनांच्या अंमलबजावणीवरून राज्यात मागे महसूल आणि कृषी विभागाचा वाद चव्हाट्यावर आला होता. अशा एकंदरीत वातावरणात अत्यंत आव्हानात्मक अशा खरीप हंगामाच्या आढावा बैठका जिल्हाधिकाऱ्यांनी केवळ औपचारिकता म्हणून पार पाडू नयेत तर त्या गांभीर्याने घ्यायला हव्यात. जिल्हानिहाय बैठकांनंतर विभागनिहाय आणि राज्य पातळीवर बैठकीतही हीच काळजी घेतली गेली पाहिजे.

मुळात खरीप हंगाम नियोजन म्हणजे केवळ बी-बियाणे, रासायनिक खते, कीडनाशके आदी निविष्ठांची पूर्तता एवढ्यापुरतेच मर्यादित नाही, हे आधी लक्षात घेतले पाहिजेत. राज्यात जिल्हानिहाय या निविष्ठा मागणीनुसार उत्तम गुणवत्तेत पोहोचायलाच हव्यात, यात शंकाच नाही. हे करीत असताना कुठल्याही निविष्ठेत भेसळ होणार नाही, बनावट निविष्ठा विकल्या जाणार नाहीत, सर्व निविष्ठा योग्य दरात विकल्या जातील आणि महत्त्वाचे म्हणजे रासायनिक खतांचे लिंकींग होणार नाही, ही काळजी या खरीप हंगामात घेतली गेली पाहिजे.

या वर्षी आर्थिक अडचणींच्या कारणाने बहुतांश शेतकऱ्यांना पीककर्जाची गरज भासणार आहे. अशावेळी गरजवंत सर्व शेतकऱ्यांना पीककर्ज उपलब्ध होईल, हेही पाहायला हवे. त्याकरिता कर्ज प्रकरणे नवेजुने करणे, दुष्काळाच्या पार्श्‍वभूमीवर कर्जाचे पुनर्गठन करणे ही कामे बॅंकांनी मार्गी लावण्याबरोबर त्यांना पीककर्जाचे उद्दिष्ट वाढवून त्याची पूर्तता झाली पाहिजेत, असे आदेश जिल्हा तसेच राज्य प्रशासनाने द्यायला हवेत.

आणि या आदेशाचे बॅंकाकडून पालन केले जाईल, हेही पाहावे लागेल. शेतीमालास मिळणाऱ्या अपेक्षित दरानुसार शेतकरी पीक पेरणीचे नियोजन करतो. अशावेळी २०२४-२५ च्या खरीप हंगामासाठीच्या किमान आधारभूत किमती तत्काळ जाहीर करायला हव्यात. यंदा चांगल्या पाऊसमानाचा अंदाज असला तरी मॉन्सूनचे उशिरा आगमन, अतिवृष्टी तसेच पावसाचा मोठा खंड अशा आपत्ती उद्‍भवू शकतात.

यामुळे काही शेतकऱ्यांवर अनेकदा दुबार पेरणीचे संकट ओढवते. अशा नैसर्गिक आपत्ती लक्षात घेऊन त्याचे निवारण कसे करायचे याची तयारी देखील आत्तापासून केली पाहिजेत. बदलत्या हवामानातील पीक पेरणी नियोजन शेतकऱ्यांना मिळायला हवे.

जिल्हानिहाय पाऊसमानावर आधारित नेमकी कोणती पिके शेतकऱ्यांनी घ्यायला हवीत, कोणत्या पिकांत कोणती आंतरपिके घ्यावीत, पडणाऱ्या पाऊसमानानुसार पेरणी अथवा लागवड तंत्र कोणते वापरावे, पीकवाढीच्या अवस्थेनुसार व्यवस्थापन कसे करावे, उत्पादित शेतीमालास बाजारपेठ कुठे मिळेल, दर काय मिळतील, हेही त्यांना सांगायला पाहिजेत. अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे महसूल आणि कृषी विभागाने एकमेकांच्या चांगल्या समन्वयातून काटेकोर नियोजनातून आगामी खरीप यशस्वी करून दाखवायला हवा.