Food Processing Business : शेती तसेच उद्योग व्यवसाय क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य आघाडीवर आहे. हंगामी पिकांपासून ते फळे भाजीपाला अशी वैविध्यपूर्ण पिके येथे घेतली जातात. असे असताना शेतीमाल प्रक्रियेत मात्र राज्याची पिछाडी दिसून येते.

पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजनेच्या लाभासाठी राज्यातून ३५ हजारांवर शेतकऱ्यांनी अर्ज दाखल केले होते, त्यांपैकी केवळ सात हजार २५८ शेतकऱ्यांना कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. यावरून या योजनेची माहिती एकतर या उद्योग व्यवसायात नव्याने उतरणाऱ्या सर्वांपर्यंत पोहोचतच नाही, पोहोचली.

तर योजनेबाबत कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळत नाही. कारण दाखल करण्यात आलेल्या अर्जांपैकी अनेक अर्ज अपूर्ण असून, त्यात त्रुटीही भरपूर आहेत. अन्नप्रक्रिया उद्योग विकासातून शेतीमालाची नासाडी कमी होते.

बाजारात शेतीमालाची मागणी वाढवून त्यास अधिक दर मिळतो. ग्रामीण भागातील युवक तसेच महिलांना अन्नप्रक्रिया व्यवसायातून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या असंख्य संधी निर्माण होतात. महत्त्वाचे म्हणजे अन्नप्रक्रियेतून ग्राहकांनाही टिकाऊ, आरोग्यदायी, पोषक अन्नपदार्थ उपलब्ध होतात.

राज्यात घरगुतीपासून ते मोठ्या अन्नप्रक्रिया उद्योग व्यवसायातील उत्पादनांना निर्यातीस चालना दिली, तर निर्यात वाढून देशाला परकीय चलन मिळते. यावरून अन्नप्रक्रियेचे महत्त्व आपल्या लक्षात यायला हवे.

महाराष्ट्रात मोठे अन्नप्रक्रिया उद्योग (कॉर्पोरेट) बऱ्यापैकी चालू आहेत. अशा उद्योगाकडे भागभांडवल मोठे असते. त्यामुळे प्रतिकूल परिस्थितीतही ते तग धरून असतात. परंतु अशा मोठ्या अन्न प्रक्रिया उद्योगांची संख्याही कमीच आहे.

राज्यात लघू, मध्यम अन्नप्रक्रिया उद्योग मोठ्या संख्येने आहेत. अशा लघू, मध्यम उद्योगांच्या भरभराटीने अन्नप्रक्रियेत मोठी वाढ होऊ शकते. परंतु राज्यातील लघू आणि मध्यम अन्नप्रक्रिया उद्योजक प्रचंड आर्थिक अडचणीत आहेत. अनेक लघू-मध्यम अन्नप्रक्रिया उद्योग पायाभूत सुविधा तसेच खेळत्या भांडवलाच्या अभावाने बंद पडले आहेत, तर आर्थिक अडचणीतील काही उद्योग उभे राहण्यासाठी धडपडत आहेत.

अनेक सुशिक्षित तरुण अन्नप्रक्रिया व्यवसायात नव्याने उतरू पाहत आहेत. परंतु त्यांच्याही समोर भांडवलाचीच समस्या आहे. या देशातील लघू उद्योगाला आर्थिक मदत मिळाली, तर अन्नप्रक्रियेला चालना शकतो. हे जाणूनच केंद्र सरकारने पीएमएफएमई (पीएम फॉर्मलायझेशन ऑफ मायक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्रायझेस) ही योजना सुरू केली आहे. परंतु अंमलबजावणीच्या पातळीवर या योजनेचे काम अत्यंत धीम्या गतीने सुरू असल्याचे दिसून येते.

अन्नप्रक्रियेबाबतच्या आतापर्यंतच्या बहुतांश योजना संबंधित योजनेची माहिती लाभार्थ्यांपर्यंत न पोहोचणे, योजनांसाठीचे अत्यंत क्लिष्ट नियम-अटी आणि शासन-प्रशासनाकडून अंमलबजावणीच्या पातळीवरील ढिसाळपणामुळे त्या मृगजळ ठरत आल्या आहेत.

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया योजना राज्यात २०२० पासून सुरू झाली. ही योजना २०२४-२५ पर्यंत (मुदतवाढ न मिळाल्यास) चालू राहणार आहे. त्यामुळे योजनेचा कालावधी कमी राहिला आहे. योजना सुरू होऊन तीन वर्षे झाली तरी अन्नप्रक्रिया उद्योग उभारणीची पद्धती योजना राबविणाऱ्या बहुतेक अधिकाऱ्यांनाच माहीत नाही.

त्यामुळे त्यांच्याकडून मनमानी कारभार सुरू आहे. राज्यात या योजनेला प्रतिसाद वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये, नव-उद्योजकांत व्यापक प्रबोधनाची गरज आहे.

एवढेच नव्हे तर योजना राबविणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना देखील या योजनेच्या सविस्तर माहितीबरोबर प्रशिक्षणही द्यावे लागेल.

अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी नोंदणी केलेल्या उमेदवारांना उद्योग उभारणीची माहिती देणे, त्यांच्या निवडलेल्या विषयानुसार प्रात्यक्षिकांवर आधारित प्रशिक्षण देणे, उद्योग भेटी घडवून आणणे, प्रक्रिया उद्योगास लागणाऱ्या मशिनरींची माहिती देणे.

विक्री व्यवस्थेची माहिती देणे, शासकीय अनुदाने व कर्ज योजनेची माहिती देणे आदी बाबींचे सखोल प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. बॅंकांनी सुद्धा कर्जमंजुरीसाठी सहकार्याची भूमिका घेतली पाहिजे. असे झाले तर राज्यात सूक्ष्म, मध्यम अन्नप्रक्रिया उद्योगाची भरभराट होईल.