Micro Food Processing Scheme : सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेतून सात हजार शेतकऱ्यांना कर्ज

सूर्यकांत नेटके ः अॅग्रोवन वत्तसेवा
नगर : कृषी विभागामार्फत आत्मनिर्भर पॅकेजअंतर्गत पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग (Pradhan Mantri Micro Food Processing Industries Scheme) योजनेच्या लाभासाठी राज्यातील सुमारे ७ हजार २५८ शेतकऱ्यांना या योजनेतून कर्ज मंजूर केले आहे.

त्यातून सहा हजारांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना कर्जाचे वितरणही केले आहे. प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यासाठी राज्यातून आतापर्यंत वर्षभरात ३५ हजार ८६८ शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहेत.

ग्रामीण व शहरी भागातील बेरोजगार तरुण, शेतकरी, महिलांसाठी फळ पिके, कोरडवाहू पिके, भाजीपाला, अन्नधान्ये, तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, मसाला पिके इत्यादींवर आधारित उत्पादने, दुग्ध व पशू उत्पादने, सागरी उत्पादने, मांस उत्पादने, वन उत्पादने इत्यादी प्रक्रिया उद्योगासाठी पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना सुरू केली आहे.

ग्रामीण व शहरी भागातील सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगातील शेतकरी उत्पादक गट, कंपनी, संस्था, जवळ शीतगृहाची उभारणी करणे ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ धोरणानुसार उत्पादनाच्या प्रक्रियेसाठी सामायिक प्रक्रिया सुविधा उपलब्ध करणे आदी बाबींचा समावेश आहे.

या योजनेच्या यशस्वितेसाठी तालुका स्तरावर जिल्हा संसाधन व्यक्ती नियुक्त आहेत. ते प्राप्त अर्जावर मोफत कारवाई करतात. या योजनेतून लाभ मिळावा यासाठी ३५ हजार ८६८ अर्ज आलेले आहेत.

त्यातील ११ हजार ४९९ अर्ज अर्धवट आहेत. २४ हजार ३६८ अर्ज कृषी विभागाकडे (Department of Agriculture ) असून त्यातील १५६५ अर्जात त्रुटी आढळल्या आहेत. ५ हजार ४६२ कर्जप्रस्ताव बॅंकाकडे असून ७ हजार २५८ शेतकरी, संस्थांना कर्ज मंजूर झाले आहे.

नाशिक जिल्ह्यात २९६०, नगर जिल्ह्यात २२५८ अर्ज दाखल आहेत. सोलापुर, औरंगाबादमधूनही बऱ्यापैकी अर्ज आहेत. औरंगाबाद, पुणे, नाशिक, नगरमध्ये बऱ्यापैकी शेतकरी, संस्थांना प्रक्रिया उद्योगासाठी कर्ज मंजूर झाले आहे.

कर्ज मंजूर (कंसात दाखल अर्ज)
मुंबई ः १९ (१८१), पालघर ः ९२ (४३०), रायगड ः ११५ (३९३), रत्नागिरी ः १११ (३४६), सिंधुदुर्ग ः १८२ (३९०), ठाणे ः १५२ (५९५), धुळे ः १२४ (४७५), जळगाव ः २८७ (२०९०), नंदुरबार ः २४७ (१४१५), नाशिक ः ३१० (२९६०), नगर ः २९५ (२२५८), पुणे ः ३९० (१७८०), सोलापूर ः २८३ (१९७७), कोल्हापूर ः २३२ (१०७७), सांगली ः ३८९ (१४९४)

, सातारा ः ३१५ (१२०८), औरंगाबाद ः ९५६ (१९५१), बीड ः २९ (६८७), जालना ः ९१ (८६९), हिंगोली ः १६ (४९०), लातुर ः १२८ (९३१), नांदेड ः ९४ (८७२), उस्मानाबाद ः १२७ (६४३), परभणी ः ५३ (७३५), अकोला ः ११७ (५४५), अमरावती ः २५९ (१०८६),

बुलडाणा ः २३८ (१६५८), वाशीम ः १०३ (७७८), यवतमाळ ः २०४ (११९२), भंडारा ः १५७ (५७४), चंद्रपूर ः २७६ (८०९), गडचिरोली ः १३६ (४००), गोंदिया ः १८६ (७२९), नागपूर ः २८३ (८३६), वर्धा ः २६२ (१०१४). (आकडेवारी २३ मे २०२३ अखेरपर्यंत)

असा मिळतो लाभ
- वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग ः वैयक्तिक लाभार्थी शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसहायता गट, अशासकीय संस्था, सहकारी व खासगी संस्था यांना प्रकल्पाच्या ३५ टक्के व जास्तीत जास्त दहा लाख रुपये अनुदान मिळते.

- वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना लाभ (इनक्युबेशन केंद्र, मूल्यसाखळी) ः शेतकरी उत्पादक संस्था, सहकारी संस्था, स्वयंसहायता गट व त्यांचे फेडरेशन, शासकीय संस्था यांना प्रकल्पाच्या ३५ टक्के व जास्तीत जास्त तीन कोटी रुपये.

- मार्केटिंग व ब्रॅडिंग ः शेतकरी उत्पादक संस्था, सहकारी संस्था, स्वयंसहायता गट आणि त्यांचे फेडरेशन यांना प्रकल्पाच्या ५० टक्के.

- बीज भांडवल ः ग्रामीण व शहरी भागातील सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगातील स्वयंसहायता गटातील सदस्य, गट, त्यांचे फेडरेशन यांना मशिनरी खरेदी करण्यासाठी व खेळते भांडवल प्रति शेतकरी सदस्य ४० हजार व प्रती गट चार लाख.