Indian Agriculture Issue: देशातील शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा तब्बल ३३.५० लाख कोटी रुपयांवर गेल्याची धक्कादायक माहिती केंद्र सरकारने लोकसभेत नुकतीच दिली. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांकडे सर्वाधिक थकबाकी असून, दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या तमिळनाडूच्या तुलनेत ती दुपटीहून अधिक आहे. वाढता उत्पादनखर्च, घटलेली उत्पादकता आणि पडलेले बाजारभाव यामुळे देशभरातच शेतकऱ्यांची कर्ज परतफेडीची क्षमता ढासळली आहे.

त्यामुळे कर्जमाफीच्या मागणीने सर्वत्र जोर धरला आहे. पंजाब, हरियानात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाची ही प्रमुख मागणी आहे. महाराष्ट्रातही शेतकरी कर्जमाफीकडे डोळे लावून बसले आहेत. देश पातळीवर काँग्रेसने कर्जमाफीची मागणी लावून धरलेली आहे. एवढेच नव्हे तर सत्ताधारी भाजपचे बहुमत असलेल्या कृषिविषयक सांसदीय स्थायी समितीनेही शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या कर्जमाफीसाठी विशेष योजना आखण्याची मागणी केलेली आहे.

कर्जमाफीचा प्रश्‍न गुंतागुंतीचा आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशपातळीवर १९९० आणि २००८ अशा दोनच वेळा कर्जमाफी करण्यात आली. पण २००८ नंतर एकूण दहा राज्यांनी कर्जमाफी केली. कर्जमाफी हे सलाइन आहे; तो कायमस्वरूपी उपाय होऊ शकत नाही हे मान्य. परंतु सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांमुळे शेती हा तोट्याचा आणि दिवाळखोरीचा धंदा झाल्याने शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे.

त्यामुळे या समस्येच्या मुळावर घाव घालायचा असेल तर वस्तुस्थिती मान्य करून शेतीचा धंदा ‘प्रॉफिटेबल’ करण्यासाठी धोरणे बदलणे आणि पायाभूत सुविधा उभारणे या आघाड्यांवर युद्धपातळीवर काम करणे गरजेचे आहे. परंतु सरकारचा त्याला प्रतिसाद उदासीन असल्यामुळे थकित कर्जाचा प्रश्‍न दिवसेंदिवस चिघळत चालला आहे.

शेतीची दुरवस्था सुधारण्यासाठी संरचनात्मक सुधारणांना हात घातल्याशिवाय शेतकऱ्यांची कर्जबाजारीपणाच्या सापळ्यातून सुटका होणार नाही. पण या मूळ मुद्याला भिडण्याऐवजी राजकीय पक्षांचा (विरोधी आणि सत्ताधारीही) सगळा भर लोकानुनय करत कर्जमाफीच्या मागणीला खतपाणी घालण्यावर असतो. कर्जमाफीमुळे हमखास राजकीय फायदा होत असल्याने कर्जमाफीची मागणी आणि निर्णय राजकीय हेतूंनी प्रेरित असतातच.

निवडणुका तोंडावर आल्या की कर्जमाफीसाठी वातावरणनिर्मिती केली जाते. नाबार्डने केलेल्या अभ्यासानुसार १९८७ ते २०२० या कालावधीत ज्या राजकीय पक्षांनी कर्जमाफी योजनांची घोषणा केली किंवा अंमलबजावणी केली त्यांना २१ पैकी १७ निवडणुकांत विजय मिळाला. महाराष्ट्रात नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत कर्जमाफी हा प्रमुख मुद्दा राहिला. भाजपने शेतकऱ्यांचे सरसकट कर्ज माफ करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. पण आता सत्ताधारी महायुतीमध्ये कर्जमाफीच्या मुद्यावरून सुंदोपसुंदी सुरू आहे.

भाजपचे नेते कर्जमाफीसाठी आग्रही असून अर्थमंत्री अजित पवार मात्र त्यासाठी उत्सुक नाहीत, असे ‘नॅरेटिव्ह’ पसरले आहे. पवार यांनी त्यावर नाराजी व्यक्त करत आपणही शेतकऱ्याचे पुत्र असून कर्जमाफीच्या विरोधात भूमिका घेण्याचे कारणच नाही, असा खुलासा केला. परंतु लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याची आर्थिक स्थिती आधीच बिकट झालेली असताना कर्जमाफीचे ‘व्याह्याने धाडलेले घोडे’ अंगावर घेण्याची सरकारची मानसिकता सध्या तरी दिसत नाही.

त्यामुळे कर्जमाफीच्या मुद्याचा निर्णायक तुकडा न पाडता ‘नरो वा कुंजरो वा’ भूमिका घेत शक्य तेवढे कालहरण करायचे, असाच सरकारचा प्रयत्न राहील. वास्तविक कर्ज समस्येचा चक्रव्यूह भेदायचा तर राजकीय कुरघोडी, सत्ताप्राप्तीचा हव्यास आणि ऱ्हस्वदृष्टीचे राजकारण या पलीकडे जाऊन या प्रश्‍नाचा मूलगामी विचार करण्याची आवश्यकता आहे. आजच्या राजकीय अवकाशात तशी परिपक्वता कोणाच्या पचनी पडेल?