Crop Damage Compensation : अतिवृष्टी अनुदान, पीकविमा, कर्जमाफी कधी मिळणार?

Beed News : केवायसी केलेल्या शेतकऱ्यांना लवकरच त्यांच्या खात्यात अनुदान प्राप्त होईल व ज्यांची केवायसी होऊ शकलेली नाही, अथवा केवायसीच्या यादीत ज्यांचे नाव येऊ शकलेले नाही, अशा शेतकऱ्यांसाठी गाव स्तरावर लवकरच कॅम्पचे आयोजन करण्यात येईल व संबंधित शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यात येतील, असे आश्वासन जिल्हा प्रशासनाने किसान सभेच्या शिष्टमंडळाला दिले.

शेती प्रश्नांवर किसान सभेकडून जिल्हाधिकारी कार्यलयासमोर करण्यात आलेल्या निदर्शनाच्या अनुषंगाने मंगळवारी (ता. ४) जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने अतिवृष्टी अनुदान, सोयाबीन, कापूस सानुग्रह अनुदान व कर्जमाफी आदी प्रश्नांवर आक्रमक भूमिका घेतली.

शिष्टमंडळाने अतिवृष्टी अनुदान व सोयाबीन, कापूस सानुग्रह अनुदान यापासून वंचित शेतकऱ्यांचा प्रश्न जिल्हा कृषी अधीक्षक यांच्यासमोर उपस्थित केला. या वेळी केवायसी केलेल्या शेतकऱ्यांना लवकरच त्यांच्या खात्यात अनुदान प्राप्त होईल व ज्यांची केवायसी होऊ शकलेली नाही, अथवा केवायसीच्या यादीत ज्यांचे नाव येऊ शकलेले नाही, अशा शेतकऱ्यांसाठी गाव स्तरावर लवकरच कॅम्पचे आयोजन करण्यात येईल व संबंधित शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यात येतील, असे आश्वासित करण्यात आले.

किफायतशीर हमीभाव, कर्जमाफी व शक्तिपीठ महामार्ग स्थगिती हे धोरणात्मक मुद्दे असून आम्ही शासनपर्यंत आमच्यामार्फत आपल्या मागण्या पोहोचवू, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी या वेळी सांगितले. सोयाबीन खरेदीच्या मुद्द्यावर शासनाने खरेदीसाठी गुरुवारपर्यंत (ता. ६) दिलेली मुदतवाढ पुरैशी नसल्याचे चर्चेतून पुढें आले. बीड जिल्ह्यातील ४४ हजारांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी सोयाबीन खरेदीसाठी ऑनलाइन नोंदणी केलेली आहे.

नोंदणी केलेल्यांपैकी १८ हजार शेतकऱ्यांचेच सोयाबीन मुदतीपर्यंत खरेदी होईल. म्हणून उर्वरित शेतकऱ्यांचे सोयाबीन खरेदी होणे शक्य नसल्याचे पुढे आले. एकतर सर्व सोयाबीन हमीभावाने खरेदी करा, नाहीतर बाजार भाव व हमीभाव यातील भावांतर शासनाने अनुदान देऊन पूर्ण करा.

या पार्श्वभूमीवर किसान सभा आपला लढा आणखी तीव्र करण्याची भूमिका शिष्टमंडळाने मांडली. शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटप करत असताना बँक प्रोसेसिंग फीच्या नावाखाली मोठी रक्कम वसूल करतात यामुळे शेतकऱ्यांना भुर्दंड सोसावा लागतो, अशी तक्रार किसान सभेच्या वतीने करण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी लवकरच बँकांशी स्वतंत्र मीटिंग बोलवण्याचे आश्वासित केले. पीएम किसान, विविध अनुदाने व पीकविमा यांचे पैसे हे खाते होल्ड केल्यामुळे रोखले जाऊ शकत नाहीत, अशी नोटीससुद्धा काढणार असल्याचे सांगितले.