Farmers Supports: महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ही दोन राज्ये मिळून देशातील ८० टक्के तूर पिकवतात. परंतु तूर उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाबतीत या दोन राज्यांच्या दृष्टिकोनात फरक आहे. तुरीचा तुटवडा पडला की शेतकऱ्यांना भरीस घालून जादा उत्पादन घ्यायला लावायचे आणि एकदा का माल बाजारात आला, की मात्र हात वर करायचे हा महाराष्ट्र सरकारचा दृष्टिकोन. २०१७ आणि २०१८ मध्ये त्याचा अनुभव शेतकऱ्यांनी घेतला.

त्या वेळी सरकारी खरेदीच्या बाबतीत कर्नाटकची कामगिरी महाराष्‍ट्रापेक्षा उजवी होती. तेव्हाही कर्नाटकने हमीभावावर स्वतःच्या तिजोरीतून बोनस जाहीर केला होता. यंदाही कर्नाटक सरकारने तुरीची हमीभावाने खरेदी जाहीर करून त्यावर क्विंटलमागे ४५० रुपयांचा बोनस घोषित केला. त्यामुळे कर्नाटकातील शेतकऱ्यांना आठ हजार रुपये भाव मिळेल.

कर्नाटकने या बोनससाठी १४० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तिथे सुमारे तीन लाख टन तूर खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मागील वर्षभर तुरीचे भाव तेजीत होते. परंतु तरीही बहुतांश शेतकऱ्यांना या तेजीचा फायदा झाला नाही. यंदा तुरीचे भाव सुरुवातीला तरी दबावात आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना किमान गेल्या वर्षीचा सरासरी भाव तरी मिळावा, यासाठी कर्नाटकने बोनस देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शेतकऱ्यांची सौदाशक्ती कमी असल्यामुळे अपवाद वगळता शेतीमालाच्या बाजारात आलेल्या मोठ्या तेजीचा फायदा पूर्णपणे उठवणे त्यांना बहुतांश वेळा शक्य होत नाही. तुरीचा अनुभव ताजा आहे. तुरीने १२ हजार ५०० रुपयांचा विक्रमी टप्पा गाठला होता. तीच तूर आता ७ हजारांच्या आसपास पोहोचली आहे. बाजारात तुरीची आवक नुकतीच सुरू झालेली आहे. दोन आठवड्यांनंतर आवक मोठ्या प्रमाणावर वाढेल आणि पुरवठ्याचा दबाव निर्माण होईल.

अशा परिस्थितीत तुरीमध्ये मोठ्या दरवाढीची शक्यता धूसर आहे. परंतु एकंदर मूलभूत घटक पाहता तुरीमध्ये मोठी मंदी येण्याची चिन्हे नाहीत. पुढच्या टप्प्यात तुरीच्या दरात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. परंतु तोवर बहुतांश शेतकऱ्यांनी आपल्याकडील तूर बाजारात विकून टाकलेली असेल. तुरीचा हमीभाव ७५५० रुपये आहे.

ज्या शेतकऱ्यांना आपली नड भागविण्यासाठी तूर विकण्याशिवाय पर्याय नाही; त्यांना किमान हमीभाव तरी मिळाला पाहिजे. त्यासाठी सरकारी खरेदी हाच उपाय आहे. त्या दृष्टीने कर्नाटक सरकारने घेतलेला पुढाकार अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. कर्नाटकाच्या जोडीला उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, हरियाना या राज्यांनीही तूर खरेदीचे उद्दिष्ट जाहीर केले आहे. विशेष म्हणजे उत्तर प्रदेशने तुरीची लागवड कमी असतानाही सर्वाधिक खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

महाराष्ट्र या सगळ्यात कुठे आहे? आपण सगळ्या आघाड्यांवर मागे आहोत. तूर हे खरीप हंगामातील प्रमुख पीक असतानाही आपली उदासीनता डोळ्यात खुपणारी आहे. महाराष्ट्राने अजून तूर खरेदीचे उद्दिष्टही जाहीर केलेले नाही. वास्तविक यंदा कापूस आणि सोयाबीनच्या बाजारभावांनी शेतकऱ्यांची निराशा केलेली आहे. सोयाबीनच्या सरकारी खरेदीचा अनुभव वाईट राहिलेला आहे.

नियोजन, पायाभूत सुविधांची उभारणी आणि अंमलबजावणी या तिन्ही आघाड्यांवर कामगिरी सुमार राहिल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठी किंमत मोजावी लागली. या पार्श्‍वभूमीवर तुरीच्या बाबतीत सरकारने अधिक सावध भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे. कर्नाटक तुरीला बोनस देत असेल तर महाराष्ट्राला ते का जमू नये? विषय राजकीय इच्छाशक्तीचा आहे. सरकारने मुळात शेती प्रश्‍नांकडे बघण्याचा आपला दृष्टिकोन बदलण्याची आवश्यकता आहे. मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने तूर खरेदीचे धोरण जाहीर करून पणन, कृषी खात्याच्या यंत्रणेला कामाला लावण्याची गरज आहे.