Animal Care : पुण्यातील भारतीय पशुवैद्यकीय जैवपदार्थ निर्मिती संस्थेने (आयव्हीबीपी) लम्पी स्कीन रोग प्रतिबंधात्मक लस निर्माण केली असून ती फेब्रुवारी २०२५ मध्ये राज्यात वितरित होणार आहे. ही खूप मोठी कौतुकाची बाब आहे. त्याचे कारण म्हणजे अलीकडील नवीनतम रोगाविरुद्ध पूर्णपणे शासकीय पातळीवर पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या या संस्थेने या लसीचे उत्पादन केले आहे.

अनेक खाजगी संस्थांच्या तोडीस तोड असे हे काम करून नवीन आधुनिक व्यवसाय धोरणाकडे ही वाटचाल आहे. यासाठी संपूर्ण आयव्हीबीपी संस्था अभिनंदनास पात्र आहे. सन २०१९ पासून राज्यात या रोगाचा प्रादुर्भाव सुरू झाला. त्यामुळे पशुपालकांचे फार मोठे नुकसान झाले आहे. आजही राज्यात अनेक जिल्ह्यांत या रोगाचा प्रादुर्भाव चालूच आहे. अत्यंत काटक समजले जाणारे देशी गोवंश देखील या रोगाला बळी पडत आहेत.

राज्यातील पशुपालकांना साधारण ९२ कोटी रुपये मृत झालेल्या जनावरासाठी सानुग्रह अनुदान वाटण्यात आले आहे. या रोगाच्या नियंत्रणासाठी पशुसंवर्धन विभागाने विविध माध्यमातून जनजागृती केली आहे. विशेष सहनियंत्रण कक्ष (वार रूम), टोल फ्री क्रमांक, लसीकरण यासह ‘माफसू’च्या सहकार्याने तज्ज्ञांची समिती स्थापन करून उपचार प्रोटोकॉल, टास्क फोर्स निर्मिती करून बऱ्यापैकी या रोगावर नियंत्रण मिळविले.

महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित पशुवैद्यक संघटना, काही सेवाभावी संस्था यांनी पशुपालक व पशुवैद्यकीय अधिकारी यांच्यासाठी विशेष दुरुस्त सभा आयोजित करणे, विविध शाळांमधून विद्यार्थ्यांना रोग नियंत्रण पत्रके वाटप करणे अशा प्रकारच्या सर्वसमावेशक उपाययोजनांच्या माध्यमातून या रोगावर मात करण्याचा प्रयत्न केला गेला. परिणामी एकूण पशुधनाच्या तुलनेत मृत्युदर हा ०.२५ ते ०.२७ टक्के राखण्यात यश आले.

लम्पी स्कीन रोगातील कळीचा मुद्दा ठरत होता तो लस आणि लसीकरण. एकूण १.४० कोटी गाय वर्गापैकी ८० ते ९० लाख जनावरांचे लसीकरण पूर्ण होत होते. वापरात असणारी शेळीसाठी देवी प्रतिबंधक लस ही ७० टक्केपेक्षा जास्तीचे संरक्षण या रोगाविरुद्ध पुरवत होती. तथापि विजातीय लसीऐवजी सजातीय लस वापरली तर १०० टक्के संरक्षण मिळवता येईल, या तांत्रिक बाबीचा विचार करून ‘लम्पी प्रोव्हॅक’ या लसीची निर्मिती करण्याचा विडा उचलला गेला.

त्यासाठी ‘भारतीय कृषी संशोधन संस्था’ (आयसीएआर), नॅशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन (एनआरसीई) हिस्सार, हरियाणा व भारतीय पशू चिकित्सा संशोधन संस्था (आयव्हीआरआय) बरेली, इज्जतनगर यांनी हे तंत्रज्ञान विकसित केले व ते पुण्यातील आयव्हीबीपी संस्थेला लसनिर्मिती करण्यासाठी हस्तांतरित केले. देशातील एकूण चार संस्थांना हे तंत्रज्ञान पुरवले. त्यांपैकी आयव्हीबीपी ही एकमेव सरकारी संस्था आहे, यातच सर्व काही आले. पुढे जाऊन या संस्थेने या तंत्रज्ञानाचा वापर करून यशस्वीपणे लसनिर्मिती केली.

त्यांच्या क्षमता तपासणी चाचण्या देखील घेण्यात आल्या आहेत. ज्या पूर्णपणे यशस्वी ठरल्या आहेत. आता गरज आहे ती अंतिम मंजुरीची. अंतिम मंजुरी ही भारतीय औषध महानियंत्रक संस्था नवी दिल्ली (डीसीजीआय) या संस्थेकडून मिळते. ही मंजुरी शक्य तेवढ्या लवकर मिळणे अपेक्षित आहे.

त्यानंतर ही सजातीय लस मोठ्या प्रमाणामध्ये उत्पादित होऊन राज्यातील पशुधनासह इतर राज्यातील पशुधन या माध्यमातून संरक्षित होईल, यात शंका नाही. लस मंजुरीनंतर सर्व पशुधनाचे व्यवस्थित लसीकरण होईल, हेही पाहावे लागेल. लस निर्मिती संस्थेमध्ये असणारे संबंधित तांत्रिक कुशल मनुष्यबळ जे आहे ते त्याच ठिकाणी ठेवल्यास निश्चितपणे उत्पादनाचा वेग व गुणवत्ताही जपली जाईल, यात शंका नाही.