Pesticide Use : वैविध्यपूर्ण पीक पद्धतीद्वारे अन्नधान्यासह फळे-फुले-भाजीपाला उत्पादनांमध्ये देशात आघाडीवरचे महाराष्ट्र राज्य कीडनाशकांच्या वापरामध्ये सुद्धा अग्रेसर आहे. हवामान बदलाचा हा काळ आहे. सततचे ढगाळ वातावरण, वर्षभर सुरू असलेला वादळी-अवकाळी पाऊस यामुळे पिकांवर रोग-किडींचा प्रादुर्भाव वाढत आहे.

द्राक्ष-डाळिंब यासारख्या फळपिकांवर अवेळी एखादा पाऊस झाला तर बागा वाचविण्यासाठी फवारण्यांचे प्रमाण वाढते. कांदा, टोमॅटो, मिरची, वांगी अशा भाजीपाला पिकांवरही सातत्याने फवारण्या कराव्या लागतात. कापूस, सोयाबीन ही दोन मुख्य पिकांवर अलीकडे रोग-किडींचा प्रादुर्भाव वाढत आहे.

त्यासाठी देखील शेतकऱ्यांकडून कीडनाशकांचा वापर वाढतोय. मागील दशकभरात राज्यात तणनाशकांचा वापरही वाढला आहे. या सर्वांच्या परिणामस्वरूप राज्याने कीडनाशके वापरात आघाडी घेतली आहे. २०१४-१५ ते २०१७-१८ या काळात देशात कीडनाशकांचा वापर १३.०७ टक्क्यांनी वाढलेला असताना राज्यात मात्र ही वाढ ३५.० टक्के एवढी होती.

\त्यानंतर मात्र मागील चार वर्षांत राज्यात सेंद्रिय-नैसर्गिक शेतीचा झालेला प्रसार-प्रचार, निर्यातक्षम उत्पादनांमध्ये कीडनाशके वापरावर आलेली मर्यादा आणि देशांतर्गतही आरोग्यदायी आहाराबाबत झालेली जाणीव-जागृतीतून राज्यात कीडनाशकांचा वापर थोडा कमी झाला आहे. २०१८ पूर्वी प्रतिवर्षी १५ ते १६ हजार टनावर होणाऱ्या कीडनाशकांच्या विक्रीत घट होऊन आता ती १२ ते १३ टनावर आली आहे. असे असले तरी राज्यात अजूनही कीडनाशकांचा अनियंत्रित, अनियमित वापर होतोय, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

द्राक्ष, डाळिंब या फळपिकांमध्ये संशोधन संस्थांनी केलेल्या शिफारशीनुसार आणि दिलेल्या वेळापत्रकानुसार कीडनाशके फवारली जात असली तरी उर्वरित बहुतांश पिकांमध्ये कृषी सेवा केंद्र चालकांच्या सल्ल्यानेच कीडनाशकांचा वापर होतो, हे खरे तर कृषी विभाग विस्तार यंत्रणेचे अपयश म्हणावे लागेल. कीड-रोगनिहाय कोणत्या कीडनाशकांचा, कधी, किती प्रमाणात आणि कसा वापर व्हायला पाहिजे, याबाबत राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये व्यापक प्रबोधनाची गरज आहे.

याकरिता कृषी विभागाने गावनिहाय प्रत्येक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचून त्यांना प्रमुख पिकांवरील महत्त्वाचे कीड-रोग कोणते, ते कसे ओळखायचे, त्यांची आर्थिक नुकसान पातळी कशी ठरवायची, त्यासाठी शिफारशीत कीडनाशके कोणती, त्यांची फवारणी कधी, कशी करायची, फवारणी करताना कोणती कीडनाशके एकमेकांत मिसळायची, कोणती मिसळायची नाहीत, शिफारशीत कीडनाशकांचे द्रावण कसे तयार करायचे, फवारणी करताना नेमकी काय काळजी घ्यायची, याबाबत प्रशिक्षणाचे कार्यक्रम घेतले पाहिजेत.

शेतकऱ्यांनी कीड-रोगनिहाय कीडनाशकांची मागणी कृषी केंद्र चालकाकडे करायला पाहिजे, एवढे प्रशिक्षित त्यांना करावे लागणार आहे. राज्यात विक्री होत असलेल्या सर्व कीडनाशकांना लेबल क्लेम हवे. शिवाय ॲण्टीडोट (विषावर उतारा) नसलेल्या कीडनाशकांचा वापरही राज्यात प्रतिबंधित हवा. बनावट, भेसळयुक्त कीडनाशकांची विक्री राज्यात कुठेही होणार नाही, ही काळजी देखील घेतली गेली पाहिजेत. अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे शेतात रोग-कीड दिसली की घेतला पंप पाठीवर, या मानसिकतेतून शेतकऱ्यांनी बाहेर यायला पाहिजे. रोग-किडीच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी एकात्मिक व्यवस्थापन पद्धतीचा वापर करायला पाहिजेत.

या पद्धतीत कीडनाशकांचा वापर हा शेवटचा घटक आहे. त्यामुळे आपल्या शेतातील कोणत्याही पिकावर कीड अथवा रोगाचा प्रादुर्भाव होऊच नये म्हणून आधी मशागतीय तर रोग-कीड आढळल्यास यांत्रिक-जैविक या पद्धतीच्या वापरानंतर कीड-रोगाने आर्थिक नुकसान पातळी गाठली असेल तर शेवटी कीडनाशकांचा वापर करायला हवा. कीडनाशकांमध्ये सुद्धा आधी वनस्पतिजन्य, जैविक कीडनाशके वापरायला हवीत, त्यातही रोग-कीड आटोक्यात आली नाही तर शेवटी रासायनिक कीडनाशकांचा वापर करायला हवा. अशा प्रकारे स्मार्टपणे कीडनाशके वापरली तर ती कमी प्रमाणात लागतील, कीड-रोगांचे प्रभावी नियंत्रण होईल, शेतकऱ्यांच्या खर्चात बचत होईल आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे हवा, माती, पाणी आणि अन्न प्रदूषित होणार नाही.