Irrigation Department : जलसंपदा विभागाने कालवा, पाटचाऱ्या व उपसा सिंचनाने केल्या जात असलेल्या रब्बी व उन्हाळी हंगामासाठीच्या शेती सिंचनाचे पाणीपट्टी दर वाढविले आहेत. शिवाय त्यावर २० टक्के स्थानिक सेसही आकारला जाणार आहे.

शासन धोरणानुसारच ही दरवाढ केली असल्याचे जलसंपदा विभाग सांगते. या धोरणानुसार दरवर्षी पाणीपट्टीत १० टक्के वाढ करणे अपेक्षित आहे, असा दावा पाटबंधारे विभाग करते. अस्मानी आणि सुलतानी संकटांनी राज्यातील शेतकरी आधीच मेटाकुटीस आलेला आहे.

त्यातच निविष्ठांच्या दरात सातत्याने वाढ होतेय. सर्वच शेती कामांचा वाढलेला खर्च आणि शेतीमालास मिळणारे अत्यंत कमी दर यामुळे शेती तोट्याची ठरतेय.

कर्जबाजारीपणा वाढल्याने अनेक शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. अशावेळी शेतीचा उत्पादन खर्च कुठे अन् कसा कमी होतो, हे पाहणे राज्य सरकारचे काम आहे. मात्र, याच्या अगदी उलट धोरणांचा अवलंब शासनाकडून होतोय.

पाणीपट्टीचा वाढीव दर व सेस याचा भार आम्हाला सोसवणार नाही, असे राज्यातील शेतकरी निक्षून सांगत आहेत. अशावेळी त्यांना दिलासादायक निर्णय अपेक्षित असताना शेतकऱ्यांना अडचणीत आणणारे निर्णय घेतले जात आहेत.

खरेतर वीज, पाणी आणि रस्ते या शेतीसाठीच्या मूलभूत गरजा तरी किमान शासनाने मोफत पुरवाव्यात, असे अपेक्षित असते. मात्र, राज्यात या पायाभूत सुविधांची सर्वत्र वानवा दिसून येते. शेजारील तेलंगणा राज्य तेथील शेतकऱ्यांना २४ तास वीज आणि सिंचनासाठी पाणी ह्या दोन्ही बाबी मोफत देते.

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव महाराष्ट्रातील सरकारने सुद्धा शेतकऱ्यांना २४ तास वीज, पाणी अगदी मोफत द्यावे असा सल्ला देतात. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात विजेचे दर सर्वाधिक आहेत. शेतीला रात्री वीजपुरवठा केला जातो.

त्यामुळे शेतकरी जीव धोक्यात घालून रात्री बेरात्री शेतीचे सिंचन करतात. त्यातच आता शेती सिंचन पाणीपट्टीचे दरही वाढविले आहेत. यातून शेती विकासाबाबत राज्य सरकारकडून केवळ पोकळ गप्पा मारल्या जातात, प्रत्यक्षात त्यांच्या प्राधान्यक्रमात शेती नाहीच, हेच स्पष्ट होते.

शेती सिंचनाच्या बाबतीत प्रश्न केवळ वाढीव पाणीपट्टीचाच नाही तर सर्वत्रच अनागोंदी दिसून येते. प्रकल्प सिंचनाच्या बाबतीत हंगामनिहाय अपेक्षित पाणी पुरवठा होत नाही, अशी शेतकऱ्यांची तक्रार असून त्यात तथ्यही आहे.

महाराष्ट्रात शक्य तिथे धरणे बांधून ठेवल्याने सर्वाधिक धरणाचे राज्य म्हणून गणले जाते. धरणांमुळे राज्यात सर्वत्र विपुल पाणी होईल, असे सांगितले गेले. परंतु प्रत्यक्षात धरणांतून आठ ते दहा टक्क्यांच्या वर सिंचन होत नाही.

मुळात राज्यातील धरणे गाळाने भरलेली असल्याने त्यात पूर्ण क्षमतेने पाणी साठत नाही. रब्बी तसेच उन्हाळी हंगामात कालव्यातून पाणी सोडण्याचे (आवर्तने) नियोजन हे शेतकऱ्यांच्या गरजेवर आधारित नाही तर पाटबंधारे विभागाच्या मनमानीने होते.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना पाहिजे तेव्हा पाणी मिळत नाही. अवेळी मिळालेल्या पाण्याचा त्यांना काही फायदा होत नाही. उन्हाळी, रब्बी हंगामाच्या आवर्तनाचे ही परिस्थिती तर खरीप हंगामातही सिंचनासाठी धरणातील २० टक्के पाणी वापरावे, असे निर्देश असताना त्याचे पालन केले जात नाही.

कालवे, चाऱ्या, पाटचाऱ्यांची डागडुजी वेळेवर होत नाही. अवेळी होणाऱ्या डागडुजीच्या कामांत बरेच गैरप्रकार होतात, याकडे सर्वांचे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष होते. म्हणून धरणाच्या बाबतीत संख्येने आघाडीवरचे राज्य सिंचनात मात्र तेवढेच पिछाडीवर आहे, हे राज्याच्या शेती सिंचनाचे वास्तव आहे.