Kharif Management in Climate Change : यावर्षी लोकसभा निवडणुकीमुळे कृषी विस्तारासाठी खरीप हंगामाचे पूर्णपणे नियोजन हे प्रशासनालाच करायचे आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हानिहाय आढावा बैठका घ्याव्यात, असे आदेश कृषी आयुक्तांनी मागेच दिले होते. त्यानंतर आता कृषी विस्तार कार्यासाठी गावनिहाय नियोजन आराखड्यासाठी कृषी आयुक्त सरसावले आहेत. गाव पातळीवरील नियोजन आराखड्यात २८ सूत्रे समाविष्ट आहेत.

शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवत सेवेचे नियोजन हा या गावनिहाय आराखड्यांचा हेतू आहे. पुणे विभागात ही संकल्पना राबविल्यानंतर ती राज्यभर लागू करण्याच्या सूचना कृषी आयुक्तांनी दिल्या आहेत. मागील काही वर्षांपासून खरीप हंगामात गावस्तरावरील नियोजनाच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

गावपातळीवर कृती समिती स्थापन करणे असो की प्रत्यक्ष कृती कार्यक्रमाची आखणी असो, अशा माध्यमातून खरीप नियोजन राबविण्यावरही बरेच मंथन झाले. परंतु त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नसल्याने अशा प्रकारच्या कृती कार्यक्रमाचे अथवा आराखड्याचे अपेक्षित परिणाम काही पुढे आले नाहीत.

आत्ताही खरीप हंगामासाठी उरलेला अत्यंत कमी वेळ आणि नियोजन आराखड्यातील सूत्रांची व्याप्ती पाहता, हे काम वेळेत पूर्ण होऊन त्याची अंमलबजावणी होईल का, हा खरा प्रश्न आहे. राज्यात मुळातच कृषी विभागात ४० ते ५० टक्के जागा रिक्त आहेत. त्यात गावपातळीवर शेतीच्या अनुषंगाने महत्त्वाचे महसूल, ग्रामविकास आणि कृषी विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी हे मतदानाच्या टप्प्यानुसार निवडणूक प्रक्रियेत गुंतलेले आहेत. त्यामुळे नियोजन आराखड्यातील सूत्रे कागदावरच राहण्याची शक्यता अधिक वाटते.

शेती क्षेत्रात सर्वाधिक महत्त्व हे नियोजनाला आहे. योग्य नियोजनाद्वारे वेळेवर पूर्ण केलेल्या कामात सहसा अपयश येत नाही. परंतु शेती क्षेत्र याला अपवाद आहे. शेतकऱ्यांनी अगदी नियोजनानुसार शेतीची सर्व कामे पार पाडली तरी नैसर्गिक आपत्ती पिकांचे कधी, कसे, किती नुकसान करेल, हे काही सांगता येत नाही.

राज्यातील ८२ टक्के शेती क्षेत्र जिरायती असून ते पूर्णपणे पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. त्यात बदलत्या हवामानाचा काळ आहे. या काळात नैसर्गिक आपत्ती वाढून शेतीचे नुकसानही वाढले आहे. शेतीमाल बाजारही खूपच अनिश्चित आहे. खरीप हंगामाची सुरुवात होते पाऊसमानाच्या भरवशावर आणि शेवट होतो बाजाराच्या अनिश्चिततेवर! त्यामुळेच गावनिहाय खरीप हंगामाचे सूक्ष्म नियोजन गरजेचे ठरत आहे.

खरीप हंगामात सर्व निविष्ठा योग्य गुणवत्ता व रास्त दरात शेतकऱ्यांना मिळायलाच पाहिजेत. परंतु खरीप नियोजन म्हणजे एवढेच नाही, तर बदलत्या हवामानास पूरक शेतीचे धडे आता शेतकऱ्यांना द्यावे लागतील. यावर्षी पाऊसमान अधिक आहे. अशा अधिक पाऊसमान काळात शेतकऱ्यांनी कोणत्या पिकांवर भर द्यायला हवा, पीक वाणांची निवडी कशी करावी, लागवड पद्धत कोणती वापरावी तसेच काढणीपर्यंत पीक व्यवस्थापन कसे करायचे याचे प्रत्येक टप्प्यावर शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन झाले पाहिजेत.

एवढेच नाही तर पीक हाती आल्यावर त्याची साठवणूक, प्रतवारी, मूल्यवर्धन, देशांतर्गत विक्री, निर्यात करून अधिक दर पदरात पाडून घेण्याबाबतचे सल्ले शेतकऱ्यांना द्यावे लागतील. गरजेनुसार प्रात्यक्षिके, प्रशिक्षणे कार्यक्रमांचे आयोजन करावे लागेल. हे करीत असताना शेती अथवा बाजारात आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवली तर त्यातून बाहेर कसे पडायचे, हेही बदलत्या हवामान काळात आणि बाजार व्यवस्थेत शेतकऱ्यांना सांगितले पाहिजेत.

शेतीसाठी पीककर्जासह इतरही योजनांचा लाभ तसेच पीकनिहाय शेतकऱ्यांचे गट, उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्याबाबत वेगळी मोहीम कृषी विभागाने राबवायला हवी. असे झाले तरच हवामान बदलाच्या काळात शेती टिकेल.